विदर्भ-मराठवाड्यावर अन्याय होतोय हे या एका व्यक्तीमुळे सिद्ध झालं…
१ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. मराठी भाषिकांचं स्वतःचं हक्काचं राज्य व्हावं म्हणून शेकडो जणांनी आपले रक्त सांडले. अगदी पंतप्रधान नेहरूंशी भांडून महाराष्ट्र राज्य साकार झाले.
महाराष्ट्र राज्य जरी निर्माण झाले तरी यात अनेक भाग होते. पूर्वीचा बेरार प्रांत आणि आत्ताच विदर्भ, हैद्राबादच्या निजामाच्या अधिपत्याखाली असणारा मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश असे अनेक विभाग मिळून मुंबईसह हे राज्य निर्माण झालं होतं. मात्र आजवरचा अनुभव पाहता इथल्या राजकारणात आर्थिक सुबत्ता असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि पुणे मुंबईचा वरचष्मा असणार होता. विशेषतः दुष्काळी व मागासलेल्या विदर्भ मराठवाड्याला संधी मिळणार नाही असंच बोललं जात होतं.
नवमहाराष्ट्राचे निर्माते पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भ, मराठवाड्यासह सर्वाना एक स्वच्छ आश्वासन दिले होते की,सर्व विभागांचा समतोल विकास केला जाईल.
यशवंतरावांच्या आश्वासनामुळे मराठवाडा विनाअट संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला.
विदर्भासाठी मात्र वेगळा करार करण्यात आला. त्या करारानुसार, दरवर्षी विधानसभेचे एक अधिवेशन नागपूरला होऊ लागले. यशवंतरावांना जेव्हा केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदी बोलवण्यात आलं तेव्हा त्यांनी जाताना विदर्भाच्या मारोतराव कन्नमवार यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे दिली. कन्नमवार यांच्या मृत्यूनंतर यवतमाळचे वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री आले.
महाराष्ट्राच्या कृषी क्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांनी विदर्भ मराठवाडा पश्चिम महाराष्ट्र या सर्व प्रांताच्या नेत्यांशी जुळवून घेतलं. त्यांची कारकीर्द ही सर्वात मोठी होती. त्यांच्या नंतर महाराष्ट्राचे राजकारण अस्थिर राहिले.
पुढच्या दहा वर्षात शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, बॅरिस्टर अंतुले, बाबासाहेब भोसले असे अनेक मुख्यमंत्री राज्याने बघितले. राजकारणाच्या धामधुमीत प्रत्येक नेत्याने फक्त आपल्याच भागाचा विकास पाहिला. आपल्या समर्थक आमदारांना निधी पुरवला.
सत्तरच्या दशकात नागपुरात वेगळ्या विदर्भाची चळवळ पुन्हा जोर धरू लागली. १ ऑगस्ट १९३८ पासून हि चळवळ सातत्याने वेगळ्या विदर्भाची मागणी करत होती. अनेक वर्षांपासून विदर्भातील लोक वेगळ्या राज्या ची प्रतिक्षा करत होते. पण यशवंतराव चव्हाणांनी दिलेल्या आश्वासनावर त्यांनी विश्वास ठेवला, ते आश्वासन पूर्ण होत नाहीय अशी जांबुवंतराव धोटे व इतर नेत्यांनी ओरड सुरु केली होती. पण राज्यातील इतर नेते यावर विश्वास ठेवायला तयार नव्हते.
ऐंशीच्या दशकात जेव्हा सातारच्या बाबासाहेब भोसले यांची खुर्ची जाऊन सांगलीचे वसंतदादा पाटील दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा विदर्भवाद्यांनी पुन्हा जोर लावला. विकसित व विकसित भागातील दरी वाढत आहे याची जाणीव विधानसभेत करून देण्यात आली.
विदर्भ वाद्यांच्या दबावामुळे अखेर १९८३ साली डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीला ‘फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी’ असे नाव देण्यात आले.
विनायक महादेव दांडेकर उर्फ वि.म.दांडेकर हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांचा जन्म सातारा येथे एका गरीब कुटुंबात झाला. तर शिक्षण नागपूर, पुणे व कलकत्ता येथे झाले. कलकत्ता विद्यापीठाची सांख्यिकी या विषयातली एम्. ए. ही पदवी त्यांनी मिळवली. त्यांच्या पत्नी सौ. कुमुदिनी याही अर्थशास्त्रज्ञ होत्या.
स्वातंत्र्यलढ्याच्या मुशीत घडलेल्या दांडेकरांवर संस्कार देखील गांधीवादी विचारांचे झाले होते. मात्र स्पष्टवक्तेपणा आणि फटकळपणा हा दांडेकरांची ओळख होती. एकदा तर बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष चि.वि.जोग यांच्या एकसष्टीच्या कार्यक्रमात ते म्हणाले की,
पुसद कराड सारख्या ग्रामीण भागातून माणसं मुंबईला जातात आणि गावाला विसरून जातात.
या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते यशवंतराव चव्हाण. ते स्वतः कराडचे होते. कधी न चिडणारे यशवंतराव देखील रागावले. ते म्हणाले,
आपण कोणाच्या खुर्चीत बसलोय याच भान दांडेकर यांना आहे असं मला वाटत नाही.
धनंजय गाडगीळांचा वारसा दांडेकरांनी चालवावा असं यशवंतराव चव्हाणांना वाटत होते. पण त्या दिवशीचा राग त्यांनी कधी मनात ठेवला नाही उलट दिल्लीत भेटल्यावर दांडेकरांना घरी नेऊन प्रेमाने पाहुणचार केला होता.
वि.म. दांडेकर हे पुणे येथील ‘गोखले अर्थशास्त्र संस्थे’चे संचालक आणि लोणावळे येथील ‘इंडियन स्कूल ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी’या संस्थेचे संस्थापक–संचालक होते. अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय समित्यांवर त्यांनी तज्ञ सल्लागार म्हणून कामगिरी केली. ‘इंडियन सोसायटी ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स’ (१९६७) व ‘इंडियन इकॉनॉमिक असोसिएशन’ (१९७३) या संस्थांच्या अधिवेशनांच्या अध्यक्षपदांचा मानही त्यांना लाभला . आर्थिक विषयावरील संशोधनाबरोबरच अर्थशास्त्र व संख्याशास्त्राचे अध्यापनही ते विद्यापीठ पातळीवरून करायचे.
प्रा. दांडेकर यांनी आर्थिक विषयांवर १५ संशोधनपर ग्रंथ व सु. ९० निबंध प्रकाशित केले. त्यांचा मूळ अभ्यासविषय संख्याशास्त्र हा असल्यामुळे त्यांच्या अर्थशास्त्रीय लेखनाला नेमकेपणा व ठामपणा आला होता.
भारतातील दारिद्र्य व गावरहाटी हे त्यांचे प्रमुख अर्थग्रंथ. यांशिवाय अर्थ शास्त्रीय विषयांवर त्यांनी अनेक लेख मराठीतून लिहिले. शेती, सहकार, अन्नधान्ये, लोकसंख्या, छोटे उद्योगधंदे, भारताची आर्थिक परिस्थिती, शेतीविषयक कायदे इ. त्यांच्या संशोधनपर लेखनाचे विषय होत.
अल्प राष्ट्रीय उत्पन्न आणि त्याचे विषम विभाजन, विकासाचा मंद वेग व विकासापासून होणाऱ्या मर्यादित फायद्यांचे विषम प्रमाणात वाटप, हे या ग्रंथातील प्रतिपाद्य मुद्दे होते. या प्रश्नांची व्याप्ती, त्यांचे वाढते गांभीर्य व त्यांतून निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीवरील उपाय यांची चर्चा या ग्रंथात केलेली होती.
त्यांचा हा अभ्यास पाहूनच मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटलांनी वि.म.दांडेकरांची महाराष्ट्रातील प्रादेशिक असमतोल शोधण्यासाठीच्या ‘फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी’ चे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली.
अनेक सांख्यिकी डेटाचा अभ्यास करून दांडेकरांनी दोनच वर्षात आपला परखड अहवाल तयार केला. त्यांनी दाखवून दिले कि महाराष्ट्रात ३१८६ कोटी रुपयांचा अनुशेष होतो आहे. यात मराठवाड्याचा वाटा ७८४ कोटी तर विदर्भाचा वाटा १११० कोटी इतका होता.
मराठवाड्याचा अनुशेष २३.५६ टक्के, विदर्भाचा ३९.१२ टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्राचा अनुशेष ३७.३२ टक्के आहे. हा अनुशेष पाच वर्षांत दूर केला जावा, आणि त्या नंतर दर पाच वर्षांनी अनुशेषांचा आढावा पुन्हा घेतला जावा, असेही दांडेकर समितीने म्हटल होते.
अविकसित भागाला ८५ टक्के तर विकसित भागाला १५ टक्के निधी देण्याचे दांडेकर समितीने सूत्र मांडलं.
दांडेकर समितीच्या अहवालानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात. खळबळ उडाली. इतके वर्षे ज्या बद्दल अंदाज बांधला जात होता त्याचे ढळढळीत पुरावे समोर आले. विदर्भ मराठवाड्याचे मागासलेपण घालवण्यासाठी उपाय केले जावेत अशी मागणी पुढे आली अन्यथा वेगळे राज्य दिले जावे असा आक्रमक प्रचार विरोधकांनी सुरु केला.
परंतु तेव्हाच्या महाराष्ट्र शासनाने हा दांडेकर समितीचा अहवाल स्वीकारला नाही.
पुढे गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या सारख्या जेष्ठ नेत्याने १० वर्षे सतत पाठपुरावा केला. खुद्द पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांनी समजावून सांगितलं पण विदर्भ मराठवाड्याचे नेते मागे हटले नाहीत. अखेर मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी शेवटी दांडेकर समितीच्या अहवालाप्रमाणे विकासाचा असमतोल दूर करावा असं ठरलं, आणि
१ मे १९९४ रोजी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली.
वस्तुत: घटनेप्रमाणे मराठवाडा आणि विदर्भ या मागासभागाची त्यामध्ये तरतूद होती.
पण शरद पवार यांनी खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण या प्रदेशांसाठी उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळ करून एकूण तीन महामंडळांच्या स्थापनेची घोषणा केली.
आजही विदर्भ मराठवाडाची जनता आपल्या असमतोल विकासाचा पुरावा जगासमोर आणून दिल्याबद्दल दांडेकर समितीचे उपकार मानते.
हे ही वाच भिडू.
- विदर्भातल्या या गावात आहे गावकऱ्यांचं स्वत:चंच सरकार!
- मुंबई उभी राहण्यामागे अमेरिका आणि विदर्भाच्या कापसाचे गृहयुद्ध होते.
- दरवर्षी महाराष्ट्र विधानभवनातील पुस्तकं हजार मैलांची सफर करतात !!