एका शब्दावर १०६ खासदारांना राजीनामा द्यायला लावणं एकाच वाघाला जमलं होतं .

१९९० चा काळ भारतीय राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरला. त्याच पहिले कारण म्हणजे मंडल आयोगाची अंमलबजावणी आणि दुसरे म्हणजे राममंदिर आंदोलन. आणि या सगळ्या बदलत्या राजकारणाच्या परिघात प्रमुख चेहरा होते,

तत्कालिन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप अर्थात व्ही. पी. सिंग.

विश्वनाथ प्रताप सिंग हे ठाम निर्णय घेण्यासाठी विशेष प्रसिद्ध होते. त्यांनी विरोध असताना मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणी करून विषमता कमी करण्यासाठी मागास जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनींच्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात आणि शासकीय सेवेतही राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.

भारतातील तथाकथित उच्चवर्णीयांनी या निर्णयास अत्यंत प्रखर विरोध केला. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश येथे उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांनी आततायी निदर्शने केली. भाजपने पाठिंबा काढून घेतला. पण आपले पंतप्रधानपद पणाला लावून त्यांनी हा निर्णय घेतला होता.

त्यापूर्वी इंदिरा गांधींच्या निधनानंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना अर्थमंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात घेतले होते. मात्र सरकारमध्ये असताना देखील त्यांनी चुकीच्या गोष्टींवर पडदा न टाकता ठाम भुमिका घेतली. 

नंतर ते राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री झाले. ती जबाबदारी पार पाडताना भारताच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीच्या व्यवहारात फार मोठा भ्रष्टाचार होतो, असे त्यांना आढळून आले. कंपनीने ६० कोटी रुपयांच्या व्यवहारासाठी भारत आणि संरक्षण विभागाच्या काही नेत्यांना, अधिकाऱ्यांना लाच दिली हे आढळून आल्यावर त्यांनी ते कटू सत्य निर्भयपणे जाहीर केले.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी यासंबधीत चौकशी केली असता. त्यांनी दिलेल्या मानकांचे उल्लंघन करून शस्त्रे विकत घेण्यात आली होते. यासोबत मुद्दामहून शस्त्रांचा पुरवठा करण्यास विलंब करण्यात असल्याची माहिती देखील देण्यात आली. 

पंतप्रधान राजीव गांधींची या प्रकरणात जबाबदारी आहे, हे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी सांगितल्यावर देशभरात प्रचंड खळबळ उडाली. राजीव गांधी यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले आणि सिंग यांनी देखील काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला.

यानंतर व्ही. पी. सिंग यांनी विरोधकांच्या मदतीने सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. विरोधकांची मोट बांधून सरकारविरोधात उभी केली. विरोधी पक्षांनी देखील सभागृहात विरोधी पक्षाचा कोणताही नेता नसताना व्ही. पी.च्या नेतृत्वात जगाला अभूतपूर्व एकजूट दाखवली होती.

त्यांच्या एका शब्दावर विरोधी पक्षातील १०६ खासदारांनी राजीनामे दिले होते.

त्यावेळी ५१४ सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत विरोधी पक्षांमध्ये केवळ ११० खासदार होते. यामध्ये भाजपाचे २, जनता पार्टीचे १०, डाव्यांचे ३३, तेलगू देसमचे ३०, एआयडीएमकेचे १२ असे खासदार होते.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक कार्यालयाच्या माहितीनुसार आणि व्ही. पी. सिंग यांच्या खुलाशानंतर विरोधी पक्षांनी राजीव गांधी यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी या सगळ्यांनी केली होती. राजीव गांधी मात्र राजीनामा देण्यास तयार नव्हते.

यानंतर २४ जून १९८९ ला सरकारला विरोध करताना “तुम्ही राजीनामा देत नसेल तर आम्ही राजीनामा देतो”, असे म्हणत सरकारवर दबाव टाकला. पण सरकार बधले नाही. 

पण व्ही. पी. नुसते म्हणून शांत बसले नाहीत. त्यांनी स्वतःसह विरोधात असलेल्या यापैकी १०६ खासदारांनी राजीनामा द्यायला लावले आणि खासदारांनी ते दिले.

सत्ताधाऱ्यांसमोर विरोधकांचं संख्याबळ अतिशय नगण्य होते. मात्र तरीही विरोधकांच्या राजीनामा अस्त्राने सत्ताधारी पक्षाला जेरीस आणले. एकेकाळचे राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी व्ही. पी. सिंहच विरोधात गेल्याने काँग्रेसच्या अडचणी वाढल्या.

पुढे १९८९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक लागली. राजीव गांधींना पुन्हा एकदा बहुमत मिळेल, अशी शक्यता होती. मात्र अचानक बोफोर्स प्रकरण समोर आल्याने राजीव गांधी अडचणीत आले होते.

निवडणूक लढवताना विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी राजकारणातील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन झाले पाहिजे, ही भूमिका जनता दलातर्फे अत्यंत खंबीरपणाने देशापुढे मांडली. त्यांच्या या त्तवनिष्ठ भूमिकेमुळेच काँग्रेस पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळू शकले नाही.

काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक १९५ जागा मिळाल्या तरी बहुमत नसलेले सरकार चालवण्यास राजीव गांधी यांनी नकार दिला. त्यानंतर विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवली. यातुन विश्वनाथ प्रताप सिंग वाटाघाटी करुन त्यांचा पाठिंबा मिळवला आणि २ डिसेंबर १९८९ रोजी त्यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली.

भारतीय जनता पक्ष आणि डावे पक्ष यांनी मंत्रिमंडळात सामील न होता विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना बाहेरुन पाठिंबा दिला.

हे हि वाच भिडू. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.