भारतातल्या सहकारी चळवळीची सुरवातच मुळात एका गुजराती माणसामुळे झालीय…
परवा मोदींनी केंद्रात नव्याने सहकार मंत्रालयाची उभारणी केली आणि इकडे महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटले. हे पडसाद उमटणे साहजिकच आहे कारण मोदींनी या मंत्रालयाची धुरा सोपवली आहे आपले सर्वात विश्वासू समजल्या जाणाऱ्या अमित शहा यांच्याकडे. आधीच देशाचं गृहमंत्रालय सांभाळणाऱ्या आणि अनऑफिशियल उपपंतप्रधान समजल्या जाणाऱ्या अमित शहा यांच्याकडे हि जबाबदारी देण्यामागे मोदींचा खूप दूरच विचार असणार आहे हे नक्की.
कित्येकांचा म्हणणं आहे कि महाराष्ट्रात विशेषतः प.महाराष्ट्रात पसरलेल्या सहकारी चळवळ, साखर कारखानदारीवर पकड निर्माण करण्यासाठी, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर कुरघोडी करण्यासाठी मोदींनी हे पाऊल उचललं आहे.
सहकार म्हटलं की महाराष्ट्राचं सगळ्यात पहिल्यांदा घ्यावंच लागतं. महाराष्ट्रातील उद्योग, व्यवसाय आणि साखर कारखान्यांसह शैक्षणिक संस्था या सुरवातीचा काळात ‘विना सहकार, नाही उद्धार’ या कानमंत्रासह सहकारी चळवळीतून उभ्या झाल्या. यातून महाराष्ट्राच्या प्रगतीला चालना मिळाली. आजही महाराष्ट्रातील सत्ता सहकारी चळवळीच्या मार्गानेच जाते. इथला ऊसपट्टा खुर्चीची गणिते सांभाळतो.
कोणी काहीही म्हणो प.महाराष्ट्रातील शेतकरी इतर भागाच्या मानाने थोडा जास्त सुखी आहे ते सहकाराने आणलेल्या विकासगंगेमुळेच.
पण ज्या सहकारी चळवळीच्या जोरावर आपल्या मराठी माणसाने झेप मारली आहे त्याची पायाभरणी एका गुजराती माणसामुळे झाली आहे असं म्हटलं तर?
भारतातील सहकारी चळवळीची सुरूवात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या समस्येतून निर्माण झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस न्या. म. गो. रानडे यांनी सहकारी पद्धतीचा पुरस्कार आपल्या लिखाणातून केला. बडोदयाला तशी एक ‘ परस्पर सहयोगी मंडळी ’ स्थापन झाली होती परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही.
१८७५-७६ व १८९८-१९०० या दोन मोठया दुष्काळांनी भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती भयंकर खालावली होती. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी मोठया प्रमाणावर भूमिहीन बनू लागला. या समस्येवर काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने १८८४ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जे (तगाई) देण्याचा कायदा मंजूर केला.
१९०१ च्या दुष्काळ आयोगाने ( फॅमिन कमिशन) सहकारी सोसायटया स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार १९०४ मध्ये सहकारी सोसायटयांसंबंधीचा पहिला कायदा करण्यात आला. हा कायदा भारतव्यापी होता व त्यानुसार काही ठिकाणी सोसायटया स्थापन झाल्या परंतु सदरचा कायदा काही दृष्टीने अपुरा व गैरसोयीचा असल्याने १९१२ मध्ये नवा कायदा करण्यात आला.
या नव्या कायद्यामुळे खऱ्या अर्थाने सहकारी चळवळ भारतात रूढ झाली. मात्र सहकाराचं खरं महत्व ओळखलं गुजरातच्या एका तरुणाने.
नाव वैकुंठलाल मेहता. त्यांचा जन्म २६ ऑक्टोबर १८९१ रोजी भावनगर मध्ये झाला. वैकुंठभाई सर लल्लुभाई सामलदास मेहतांचे ज्येष्ठ पुत्र होते. भारतात सर लल्लुभाईनी सहकाराची बीजे रोवली. तिला बाल्याअवस्थेत खतपाणी देण्याचे कार्य वैकुंठभाई मेहतांनी केले.
त्यांचे माध्यमिक शिक्षण मुंबईच्या न्यू हायस्कूलमध्ये झाले. वैकुंठभाई मॅट्रिकच्या परीक्षेत गणित विषयात सर्वप्रथम आले. एल्‌फिन्स्टन महाविद्यालयातून गणित विषय घेऊन प्रथम श्रेणीत पदवी संपादून त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठात इंग्रजी विषयात सर्वप्रथम येऊन त्यांनी एलिस पारितोषीक मिळविले.
इ.स. १९०४ च्या सहकारी कायद्यातील अपुरेपणा घालविण्यासाठी १९१२ चा अधिनियम संमत करण्यात आला आणि सहकारीक्षेत्राच्या या विकासाच्या वेळी वैकुंठ मेहतांचा सहकारी क्षेत्रात प्रवेश झाला.
१९१४ मध्ये भारत सरकारने “कमेटी ऑन को-ऑपरेशन” ची स्थापना “सर ई.डी. मॅकलेगन” यांच्या अध्यक्षतेखाली केली. या समितीमध्ये भारतातील दोन सदस्यांचा समावेश होता. त्यातील एक वैकुंठभाई मेहतांचे वडील लल्लूभाई सामलदास होते. या समितीने भारतातील विभिन्न क्षेत्राचा दौरा केला.
या दौऱ्याच्या वेळी वैकुंठभाई आपल्या वडिलांसोबत होते. त्यांनी वडीलांचे सचिव म्हणून कार्य केले. या प्रक्रियेत वैकुंठभाईंना सहकाराचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे या संधीचा त्यांनी पुरेपूर उपयोग केला. तेव्हापासून वैकुंठभाई सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी कार्यरत झाले.
याच काळात त्यांनी द को-ऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट (१९१५), द को-ऑपरेटिव्ह मूव्हमेंट इन इंडिया (१९१८) हि दोन पुस्तके लिहिली. हीच पुस्तके भविष्यात भारताच्या सहकारी चळवळीचा पाया बनली.
वैकुंठभाई मेहता म्हणायचे,
“सहकार सहजीवनाचा आत्मा आहे व सहजीवन मानवी जीवनाचा आत्मा आहे. सुचिता, समभाव व सद्भिरूची यांच्या त्रिवेणी संगमात सहकार जन्मास येतो. जीवन म्हणजे सहजीवन व सहजीवन म्हणजे सहकार, हेच मानवी जीवनाचे समीकरण आहे.”
वयाच्या २१ व्या वर्षी वैकुंठभाई बॉम्बे केंद्रीय सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापक झाले. आज या बँकेला आपण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणून ओळखतो. वैकुंठभाई मेहता या बँकेचे ३५ वर्षे व्यवस्थापक तथा कार्यकारी संचालक राहिले. या त्यांच्या प्रदीर्घ सेवेत त्यांनी बँकेला सृजनशिल नेतृत्व प्रदान करून बँकेचे अपेक्षित उद्देश साध्य केले.
महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कारभाराला त्यांनी सहकाराची प्रयोगशाळा बनवलं. तिथे त्यांनी घेतलेले निर्णय फक्त महाराष्ट्र गुजरात नाही तर संपूर्ण भारतासाठी मार्गदर्शक बनले. त्यांच्यामुळेच ही बँक केवळ व्यवसायिक बँकींग संस्थाच न राहता सहकारी पतपुरवठा क्षेत्रामध्ये विविध योजना तयार करणारी संशोधन विकास करणारी आद्य संस्था बनली.
देशातील सहकारी चळवळीबाबत नीती, कार्यक्रम तथा पद्धती सर्व राज्यांमध्ये समान स्वरूपात स्वीकारली गेली. याचे श्रेय वैकुंठभाईमुळे या बँकेला प्राप्त झाले, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.
या बँकेद्वारा पहिल्यांदा सुरू केलेल्या पीक कर्ज पद्धतीमुळे सहकारी बँका केवळ कर्ज देण्याबाबत उदारच झाल्या नाही तर त्याचा परिणाम कृषी उत्पादन वाढण्यावर व ग्रामीण लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी झाला. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या निर्मितीतील त्यांचे योगदान फार मोठे आहे. बँकिंग विषयक विविध सेवा प्रारंभ करण्याच्या बाबतीत त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यातील त्रुटी कमी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला.
सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी भारत सरकार, राज्य सरकार तथा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नेमलेल्या विविध समित्यांच्या कार्यात वैकुंठभाईचे मोठे योगदान होते. इ.स. १९३७ मध्ये मुंबई सरकारने श्री. एम. डी. भनसाळी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या “भनसाळी मेहता समिती'” मध्ये वैकुंठभाईंनी सहकारी चळवळीच्या पुर्नबांधणीसाठी तसेच विकासासाठी बहुमूल्य तथा व्यावहारिक सूचना केल्या.
हा काळ इंग्रजांच्या विरोधातील राजकीय चळवळींनी व्यापलेला होता. चले जावं आंदोलनानंतरच्या दबावामुळे इंग्रजांनी भारतीयांना प्रांतिक सरकारच्या निवडणुकांद्वारे अधिक सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. वैकुंठभाई मेहता हे त्याकाळी काँग्रेस मधलं मोठं नाव होतं पण कट्टर गांधीवादी असल्याने त्यांना राजकारणापेक्षा महात्मा गांधींच्या विधायक कार्यामध्ये अधिक रस होता.
पण सरदार पटेल यांच्या आग्रहामुळे मुंबई प्रांताच्या बाळासाहेब खेरांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा अर्थमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणून समावेश झाला. आपल्या आवडीचा प्रांत मिळाल्यामुळे वैकुंठभाई मेहतांनी अनेक क्रांतिकारी निणर्य घेतले ज्यांनी खऱ्या अर्थाने सहकारी चळवळीची पायाभरणी केली.
पुढे १९४५ साली नेमलेल्या “कृषिविषयक वित्त उपसमिती” मध्ये महत्वपूर्ण सूचना दिल्या. श्री. ए. डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा सर्वेक्षण समिती १९५४ समोर सहकारी पतपुरवठ्याचे संगठन आणि व्यवस्थापन या बाबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना मांडल्या. या समितीने मुंबई राज्य सहकारी बँकेच्या ग्रामीण प्रत्यय नीतीला तसेच व्यवस्थेला प्रमुख आधार मानले याचे कारण वैकुंठभाईचे तेथील योगदान होय.
१९६० साली नेमलेल्या “कमेटी ऑन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडीट” चे वैकुंठभाई अध्यक्ष होते. सहकारी कार्यकर्ता म्हणून जो वैकुंठभाईना अनुभव आला त्याचे प्रतिबिंब या समितीच्या अहवालात आहे.
सहकारी चळवळ वाढवावयाची असेल तर सभासद कार्यकर्त्याचे शिक्षण आणि कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आवश्यक असल्याची बाब वैकुंठभाईंना प्रामुख्याने जाणवली. त्यामुळे त्यांनी राव बहादूर ताल्माकी यांचे सहकार्य घेऊन सन १९१८ मध्ये बॉम्बे प्रोविन्शियल को-ऑपरेटिव्ह इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली. आज या संस्थेचे नाव महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ हे आहे.
वैकुंठभाई मेहता यांचा जन्म गुजरातचा असला तरी मुंबई व महाराष्ट्र हिच त्यांची कर्मभूमी होती. त्यांनी व धनंजय गाडगीळ, यशवंतराव चव्हाण, विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या सारख्या दूरदृष्टीच्या व्यक्तिमत्वांमुळे महाराष्ट्रात सहकार अगदी कानाकोपऱ्यात पोहचला. सहकारी साखर कारखान्याची सुरवात झाली.
वैकुंठभाई मेहता यांचा २८ ऑक्टोबर १९६४ रोजी पुणे येथे मृत्यू झाला. त्यांच्या कार्याच्या स्मरणार्थ नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ को ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंटचे नाव वैकुंठभाई मेहता नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मॅनेजमेंट (वामनीकॉम) असे देण्यात आले. त्यापूर्वी भारत सरकारने पद्मभूषण हि पदवी प्रदान केली होती.
हे हि वाच भिडू
- वारणेच्या मातीत विकासगंगा आणणारे सहकारमहर्षी तात्यासाहेब कोरे !
- दोनशे रुपयेच्या तारणावर दोन लाखांच कर्ज वाटणारी बॅंक, अन् सहकारमंत्री भारदे.
- दादा म्हणाले,बाळ, तुम्ही एक कारखाना चालवलाय, १०० कारखाने तुम्हाला जड नाही