शहरं ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे रिव्हर्स मायग्रेशन होईल..यावरचा प्लॅन ६० वर्षांपूर्वी त्यांनी दिला

१९९०-९१ साली ते भारताच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष होते. ते नगरसेवक राहिले. ते खासदार राहिले. ते देशाच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री राहिले. राजकारणातील खूर्ची टिकवून बेरजेचं राजकारण केलं असतं तर ते राष्ट्रपती नाहीतर पंतप्रधानदेखील झाले असते, पण ते वेगळे होते.

ते वेगळे का होते आणि त्यांनी असं वेगळं काय केलं हे समजून घेण्यासाठी दोन उदाहणं पहायला लागतील.

पहिलं उदाहरण,

ते म्हणायचे कोणतंही काम करताना २०० वर्षांचा विचार करा. इंग्रजांनी बांधलेलं विक्टोरिया टर्मिनस म्हणजेच आजचं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हे आजही मुंबईच्या लोकसंख्येला पुरतं. तेव्हाच्या लोकांनी इंग्रजांना वेड्यात काढलं असेल. मुठभर लोकांसाठी इतकं मोठ्ठ स्टेशन कोण बांधत का? तरिही त्यांनी केलं कारण भविष्याची दिशा.

आत्ता दूसरं उदाहरण,

आजच्या कोरोनाकाळात महानगरांच्या मर्यादा समजू लागल्या. शहरांवर अतिरिक्त भार वाढल्याने मुलभूत सेवांचा बाजार उठला. पण १९७४ साली या माणसाने केंद्रात राज्यमंत्री असताना शहरांची संख्या १० लाखांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठीचं नियोजन मांडल. त्यासाठी ‘रिव्हर्स मायग्रेश’चा विचार करून गावखेडी विकसित करण्याचं धोरण आखलं.

आजचं राजकारण उद्या असेलच असं नाही म्हणून “वनराई” सारखी पुढील २०० वर्षांच्या विकासाला पूरक ठरेल अशी संस्था उभी केली.

हा असतो विचार, २०० वर्षांचा विचार.

मोहन धारिया स्वातंत्र्यसैनिक होते. ते उच्च न्यायालयाचे वकिल होते. १९५७ ते ६० च्या काळात ते पुणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक राहिले. या काळात त्यांनी देशभरातल्या कामगारांच्या न्यायासाठी नॅशनल लेबर सेंटरची स्थापना केली होती. पुढे प्रजा समाजवादी पक्षाचा त्याग करून त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

१९६० ते ७० च्या काळात ते राज्यसभेचे सदस्य राहिले. तर ७१ ते ७७ आणि ७७ ते ७९ या काळात लोकसभेवर गेले.  केंद्रात राज्यमंत्री असताना शिक्षित बेरोजगारासाठी रोजगारनिर्मिती या योजनेमार्फत बीज भांडवल ही कल्पना सत्यात उतरवली. त्यासाठी बेरोजगारांनी फक्त १० टक्के भांडवल उभा करणे गरजेचं होतं.

त्यातून ३ लाख ७५ हजार बेरोजगारांच्या स्वयंरोजगाराचा मार्ग मोकळा झाला. याच काळात महानगरांचा ताण लक्षात घेवून १९७४ साली प्रस्ताव मांडला. गोरगरिबांना अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू रास्त दरात मिळाव्यात यासाठी त्यांनी भारत सरकारला अहवाल सादर केला. त्यासाठी संपुर्ण भारतात अभ्यासदौरा करण्यात आला होता.

हा रिपोर्ट धारिया कमिटी रिपोर्ट म्हणून आजही ओळखला जातो.

जेव्हा भूमिका घेण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळात असूनदेखील आणिबाणीला विरोध केला. आपल्या केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. आणिबाणी लादली गेली तेव्हा धारियांना अटक करण्यात आली. १७ महिने त्यांनी तुरूंगावास भोगला. पुढे जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत येताच ते केंद्रिय मंत्री झाले. नंतरच्या काळात जेव्हा चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले तेव्हा ते नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष राहिले.

आत्ता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की,

इतक सगळं राजकिय करियर असताना “वनराई” ही काय भानगड आहे आणि यामुळेच या माणसाची का ओळख करुन दिली जाते.

१९७१ साली मोहन धारिया केंद्र सरकारमध्ये नियोजन मंत्री म्हणून कार्यरत होते. या काळात निसर्ग आणि पर्यावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी १९७२ ला स्टॉकहोम येथे पहिली जागतिक परिषद झाली होती. जगात ३३ टक्के वनभूमीची आवश्यकता असल्याची नोंद या परिषदेतच घेण्यात आली होती. त्याचवेळी महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळत होता.

झाडे जगवण्याचा मुलमंत्र मिळाला तो इथेच या काळात झाडांसाठी जनआंदोलन उभारल्याशिवाय यातून मार्ग निघणार नाही हे धारियांनी जाणले.

१९७३-७४ साली दरवर्षी १०० कोटी म्हणजेच पाच वर्षात ५०० कोटी केंद्र सरकाने खर्च करून झाडे लावण्याचा मॅचिंग ग्रॅंट हा उपक्रम त्यांनी सुरू केला होता. इथूनच झाडांसाठी भव्यदिव्य काहीतरी करावे याचे बीज रोवले गेले.

दरम्यानच्या काळात,
१९८४ साली पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या करण्यात आली. दूसऱ्या दिवशी तीन मूर्ती भवनमध्ये इंदिरा गांधींचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी जगभरातून मान्यवर तिथे पोहचले होते. मोहन धारियांनी पुष्पहार अर्पण केला. काही अंतरावर राजीव गांधी व अरुण नेहरू उभे होते. राजीव गांधी यांनी अरुण नेहरूंच्या कानात काहीतरी सांगितलं आणि क्षणात अरुण नेहरू मोहन धारिया यांच्या जवळ आले.

ते मोहन धारियांना म्हणाले,

राजीव गांधी आपसे सहयोग चाहते हैं.

इथला होकार म्हणजे भविष्यात पंतप्रधान नाहीतर राष्ट्रपती पदाचा होकार होता. पण तत्व आणि विकास या भूमिकेतून मोहन धारिया यांनी वनराईला जवळ केले.

देश सुजलाम् सुफलाम् करायचा असेल तर वनराईतूनच होऊ शकतो हे निश्चित झाले.
या पूर्वीपासूनच त्यांनी ग्रामिण भारताच्या विकासासाठी “वनराई” चा मार्ग स्वीकारला होता. सक्रिय राजकारणातून संन्यास घेवून शेती, वनीकरण, ग्रामीण विकास, सहकार, लघुउद्योग अशा गोष्टींवर भर देवून अन्न व पाणी यांची स्वयंपूर्ततेचा मार्ग स्वीकारण्यात आला होता.

पुढील काळात जेव्हा नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा त्यांना स्वीकार करावा लागला तेव्हा त्यांनी पडिक जमिन, पर्यावरण ऱ्हास, जंगलतोड, निरक्षरता अशा समस्यांवरचं नियोजन आखण्यास सुरवात केली.

ग्रामीण विकास व पर्यावरण संवर्धनात योगदान देण्याच्या हेतूने १० जूलै १९८६ साली वनराईची स्थापना करण्यात आली.

ही स्थापना म्हणजे औपचारिका होती. कारण संस्थेचं काम त्यापूर्वीच मोहन धारिया यांच्या घरातून सुरू करण्यात आलं होतं. वनराईच्या पूढाकारातून वसाहती, टेकड्या, डोंगर, खेडी आणि शहरातील भाग स्वच्छ, हरित, संपन्न करण्याचा मार्ग त्यांनी आखला पावसाळ्याच्या शेवटी वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी त्यांनी वनराई बंधाऱ्याचे तंत्र विकसित केले. महाराष्ट्रात दरवर्षी तीन लाख वनराई बंधारे बांधले जाऊ लागले. पडीक जमिन लागवडीखाली आणण्याच्या हेतूने २.५ कोटीहून अधिक रोपांचे त्यांनी शेतकऱ्यांना वाटप केले.

या संस्थेनं नेमकं काय केलं हे सांगायचं झाल्यास पुण्या शेजारच्या गावडेवाडीचं उदाहरण दिलं जातं. गावडेवाडीचा वनराई सोबत संपर्क येण्यापूर्वी इथे प्रतिदिन २०० लिटर दूधाचे उत्पादन होत असे. पण वनराईने इथे चळवळ उभा केली, काम करण्यास सुरवात केली आणि गावाचं प्रतिदिन दुध उत्पादन १२ हजार लिटरच्या दरम्यान पोहचलं.

वनराईच्या छोट्याशा रोपट्याने आज महाराष्ट्रातील ३०० पेक्षा अधिक गावांमध्ये एकात्मिक ग्राम विकासाची कामे केली आहेत. गुजरात, दादरा नगर हवेली, गोवा या राज्यांमध्ये वनराईची कामे सुरु आहेत. येत्या काळात राजस्थान, बिहार, झारखंड व कर्नाटक या राज्यांमध्येदेखील ग्राम विकासाची कामे करण्याचे वनराईचे नियोजन आहे.

महाराष्ट्रात ११ हजार गावांना टॅंकरने पाणी पुरवठा केला जात असे तेव्हा वनराईच्या प्रयत्नांतून ही संख्या १००० पर्यंत खाली आणण्यासाठी भरीव काम करण्यात आले. पाण्याच्या बाबतीत गावे स्वयंपूर्ण झाली.

ग्रामिण विकासासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करणारी देशातील पहिली संस्था.

तंत्रज्ञानाचे युग आले परंतु ग्रामीण विकासासाठी तंत्रज्ञान वापरण्यास टाळाटाळ होत होती. अशा वेळी एस.आय.आर.डी. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण विकासासाठी संगणक प्रणाली विकसित केल्या. त्यामुळे जे काम सहा महिन्यांमध्ये ८० हजार खर्च करून होत असे ते काम ४ ते ५ हजारांमध्ये आठवड्याच्या काळावधीत होऊ लागले. त्यामुळे ग्रामविकासासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करणारी वनराई देशातील पहिली संस्था ठरली.

आज कोरोनाच्या काळात प्रत्येकाला आपला गाव बरा वाटत आहे, पण खरंच गाव बरा होण्यासाठी कोण प्रयत्न करतो. हे काम वनराईने ३४ वर्षांपूर्वी मनावर घेतलं. गावचा विकास करून रिव्हर्स मायग्रेशनची संकल्पना राबवली. जिथं वनराई पोहचली त्या गावातला गडी गाव बरं म्हणू शकला हे सत्य आज स्वीकारावं लागतं.

वनराईच्या माध्यमातून लहान मुलांसाठी सुरू केलेली शालेय पर्यावरण वाहिनी असो किंवा वनराई हे मासिक असो मोहन धारियांच्या पश्चात वनराईचे अध्यक्ष रविंद्र धारिया हा वारसा तितक्याच समृद्धपणे समोर घेवून जात आहे. वनराई आज फक्त भारतभरात कार्यरतच नाही तर तुमच्या आमच्या गावांना “गावपण” देण्यासाठी झटत आहे. संस्थेचे सचिव अमित वाडेकर व त्यांचे सहकारी या कामात अहोरात्र कष्ट घेत आहेत.

म्हणूनच सांगू वाटतं, शेवटी गाव बरं हे सांगून २०० वर्षांच्या विकासाचा पाया घालण्याचे प्रयत्न वनराई आजही यशस्वीपणे करत आहे.

संदर्भ : वनराई

हे ही वाच भिडू. 

•  शेताच्या बांधावर असणारी झाडे पुर्वी सरकारच्या मालकीची असत, बापूंमुळे ती शेतकऱ्यांच्या मालकीची झाली
• त्यांनी मियावाकी पद्धतीने मुंबईत एका एकरात १२ हजार झाडे लावली आहेत.
• सह्याद्रीतून माळरानावर विस्थापित झालेल्या गावानं स्वत:ला ‘प्रति-महाबळेश्वर’ बनवलं