काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप होतो पण वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळातही घराणेशाही होती
भारतीय राजकारणाचा प्रवास लोकशाही नामक गोंडस नावाखाली सुरू असला, तरी त्याच्या व्यावहारिक नाड्या मात्र काही मोजक्या घराण्यांच्याच ताब्यात होत्या असं म्हंटल तर वावगं ठरू नये. थोडक्यात आज घराणेशाही नसलेला पक्ष भारतात शोधूनही सापडणार नाही. बऱ्यापैकी सर्वच पक्षांतील नेत्यांनी घराणेशाहीचा स्वीकार केला.
पण यात नेहरू गांधी घराणे अग्रस्थानी आहे. देशाचे पंतप्रधानपद आजवर काही अपवाद वगळता नेहरू-गांधी घराण्याकडेच राहिले आहे. त्यामुळेच घराणेशाहीच गोंडस पिल्लू काँग्रेसनेच वाढवलंय, असा आरोप काँग्रेसवर केला जातो. याउलट भाजपची सरकार जेव्हा केव्हा सत्तेवर आली तेव्हा त्यांनी मात्र नवख्या राजकारण्यांना संधी दिली असं म्हंटल जातं. आता हे कितपत खरं आहे माहित नाही.
पण अटलबिहारी वायपेयींचं मंत्रीमंडळसुद्धा राजकीय घराणेशाहीतून सुटलं नव्हतं!
तर काँग्रेस कार्यकारिणीच्या विनंतीनुसार सोनिया गांधी यांची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी आणि संसदीय काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली तेव्हा नेहरू-गांधी यांच्या घराणेशाहीचे पुनरागमन झाले आहे हा प्रचार मोठ्या जोमात सुरु होता.
त्याचवेळी घराणेशाहीची लागण भारतीय जनता पक्षाला व त्याच्या मित्रपक्षांनाही लागल्याच्या बातम्या यायला लागल्या. त्याला कारण होत अटलबिहारी वाजपेयींचं नवं मंत्रिमंडळ.
१९ मार्च १९९८ रोजी भारताचे नवे पंतप्रधान म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांनी शपथ घेतली. यथावकाश त्यांच्या सोबत त्यांच्या नव्या केंद्रीय मंत्र्यांचा हि शपथविधी सोहळा पार पडला. घराणेशाहीच्या नावाने ओरड करुन काँग्रेसला बेजार करणाऱ्या जनता पक्षाच्या या नव्या मंत्रिमंडळात आपल्या पूर्वजांची राजकीय पार्श्वभूमी असलेले काही तरुण मंत्री होते.
यातला पहिला क्रमांक होता, प्रथमच केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रवेश मिळालेल्या वसुंधराराजे सिंदिया यांचा.
या ग्वाल्हेरच्या विख्यात शिंदे सरकारांच्या घराण्यातल्या आहेत. त्यावेळी भाजप पक्षाच्या उपाध्यक्षा श्रीमती विजयाराजे शिंदे यांच्या प्रकृति अस्वास्थ्यामुळे त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करता आला नव्हता. विजयाराजे शिंदे १९५७ व १९६२ साली काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्या. १९६७च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विजयाराजे शिंदे यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला. त्यांनी प्रथम स्वतंत्र पक्षातर्फे लोकसभेची निवडणूक लढवली आणि नंतर जनसंघातर्फे मध्यप्रदेश विधानसभेची निवडणूक लढवली.
विजयाराजे शिंदेनी भारतीय जनता पक्षाच्या निर्मितीसाठी प्रमुख भूमिका बजावली. सुरवातीच्या काळात हा नवा पक्ष पक्षनिधीसाठी त्यांच्यावरच अवलंबून होता. त्यांच्या भरवशावरच अटलजीनी १९८४ची लोकसभा निवडणूक ग्वाल्हेरमधून लढवायचा निर्णय घेतला. पण राजीव गांधींच्या आग्रहामुळे माधवराव शिंदे त्यांच्या विरोधात उभे राहिले आणि अटलजींचा मोठा पराभव झाला.
शिंद्यांच्या घरातील कलहाचे पडसाद राजकारणातही उमटले. राजमातेचे पुत्राबरोबरचे संबंध बिघडले होते. संस्थान विलीन होऊन ५० वर्षे उलटली तरी शिंदे घराण्याचा प्रभाव कमी झालेला नव्हता. विजयाराजेंनी १९९८ नंतर राजकारणातून निवृत्ती घेतली. त्यांची जागा त्यांच्या मुलीनी घेतली होती. वसुंधरा राजे राजस्थानच्या राजकारणात नाव कमवत होत्याच, यशोधरा राजेंनी ग्वाल्हेरमधून निवडणूक लढवण्यास सुरवात केली. वसुंधरा राजेंनी पुढे राजस्थानचा मुख्यमंत्रीपदी जाण्याची दोन वेळा किमया करून दाखवली.
अटलबिहारी वाजपेयीच्या नव्या मंत्रिमंडळात श्रीमती मनेका गांधीही होत्या.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची सून मनेका गांधी यांचे आज भारतीय राजकारणात वेगळे स्थान आहे. एक काळ असा होता की मनेका यांना पती संजय गांधीचा राजकीय वारसा चालवायचा होता. यासाठी अमेठीमधून निवडणूक लढवायची होती. पण तेव्हा ती फक्त २३-२४ वर्षांची होती. खरं तर निवडणूक लढवण्यासाठी वयाची अट होती. त्यानुसार आपण निवडणुकीला उभं राहू शकत नाही, हे तिला चांगलं माहीत होतं.
तरीही आपल्या पतीचा वारसा त्याचा भाऊ आपल्या कडून हिसकावून येईल या भीतीने ती सैरभैर झाली. मनेका हीच ‘गांधी’ घराण्याची वारसदार आहे, संजयच्या एकुलत्या एक मुलाची ती आई आहे, केवळ ती एकटीच इंदिराजींची वारसदार होऊ शकते असे लोकांना वाटावे म्हणून ती जाहीरपणे काहीही विधाने करत सुटायची. सोनिया मूळ परदेशी आहे, याचं भांडवल सर्वात अगोदर मनेकानंच केलं होतं. सोनिया गांधीच्या राजकारणातील आगमनाला हरकत घेणाऱ्यांनी मनेका गांधींनी पक्षांतर केले तरी पदरी पडले पवित्र झाले या भाव नेने भाजपने त्यांना आपले मानलेले.
वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात बिजू पटनाईक यांचे चिरंजीव नवीन पटनाईक यांनाही स्थान देण्यात आले होते.
बिजू मुळचे काँग्रेस पक्षाचे नंतर जनता दलात गेले. स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय सहभाग असलेल्या बिजूदांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेसच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला. सोबतच ‘कलिंग स्टील’ आणि ‘कलिंग एव्हिएशन’ अशा दोन कंपन्या देखील सुरू केल्या. पुढे राजकारणासाठी पैसा हवा म्हणून त्या कंपन्या विकूनही टाकल्या. आपल्या याच राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर बिजू पटनाईक १९६१ साली ओडिसाच्या मुख्यमंत्री पदावर पोहोचले होते.
बिजूदा आणि इंदिरा गांधी यांचंही नातं देखील जिव्हाळ्याचं होतं. इतकं की ते इंदिरा गांधींना ‘इंदू’ अशी हाक मारायचे. मात्र १९६७ च्या निवडणुकांपूर्वी बिजू पटनाईक यांच्यावर भ्रष्टाचारचे आरोप झाले. विरोधात प्रचार झाला आणि त्यातुन बिजूदा निवडणूक हरले. हा त्यांच्यासाठी मोठा पॉलिटिकल सेटबॅक मानला जातं होता.
मात्र बिजूदा शांत बसणाऱ्यातील नव्हते. त्यांनी सहा महिन्यांमध्ये राजनगर इथून पोटनिवडणूक जिंकली. मात्र सत्तेवर आलेल्या जन काँग्रेस स्वतंत्र पक्षाने बिजूदांवर चौकशी समिती नेमली. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांनी बिजूदांच्या बाजूने कोणतीही भूमिका न घेतल्यानं त्यांना काँग्रेसमध्ये डावलले जातं असल्याची भावना तयार झाली.
या भावनेवर कळस चढवला तो १९६९ सालच्या राष्ट्रपती पदाची निवडणूक आणि राज्यसभा तिकिटाच्या मुद्द्यावरून. त्यावर्षीच्या इंदिरा गांधी यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात उमेदवार उतरवल्यानंतर बिजूदांनी इंदिरा गांधींना विरोध सुरु केला. सोबतच इंदिरा गांधींनी त्यावेळी आदिवासी मंत्री असलेल्या टी. संगमा यांना राज्यसभेचं तिकीट दिले.
इंदिरा गांधींशी झालेल्या याच सगळ्या वादातून १९६९ साली बिजूदांनी काँग्रेस सोडली. यानंतर त्यांनी उक्तल काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. मात्र पुढे आणीबाणी लागली बऱ्याच गोष्टी घडल्या आणि आणीबाणी संपल्यानंतर बिजूदांनी आपला पक्ष जनता पक्षात विलीन केला. १९९७ ला बिजूदांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचा मुलगा नवीन पटनाईक यांनी बिजू जनता दलाची स्थापना केली.
वाजपेयीच्या मंत्रिमंडळातील कुमारमंगलम रंगराजन हेही अशाच एका प्रख्यात घराण्याचा वारसा सांगतात. राजकीय सत्ता भोगणाऱ्या त्या घराण्याच्या तिसऱ्या पिढीचे प्रतिनिधी घराण्याच्या मूळ वटवृक्षाला पारव्या फुटाव्यात तसे मनेका गांधी, वसुंधराराजे, नवीन पटनाईक, कुमारमंगलम रंगराजन या वंशपरंपरा सत्ता भोगणाऱ्या सापेक्षत तरुण नेत्यांबाबतीत झाले होते.