महाराष्ट्राला विधान परिषद का हवी..हा प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं…

राज्यात सध्या एकाच गोष्टीची चर्चा आहे, ती म्हणजे विधान परिषद निवडणूक. कोण बाजी मारणार? कुणाचा गेम होणार? याबद्दल अंदाज लावले जातायत. बघायला गेलं तर १० जागांसाठी ११ उमेदवार रिंगणात आहेत त्यामुळं पराभव एकच होईल, मात्र राजकीय भविष्याच्या दृष्टीनं त्याचे परिणाम महत्त्वाचे असणार आहेत.

विधान परिषदेच्या एका-एका जागेला आणि एका-एका मताला महत्त्व प्राप्त झालेलं असताना, इतिहासात एक किस्सा असा सापडतो जिथं विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांनीच विधान परिषद बरखास्त करावं अशी मागणी केली होती.

विशेष म्हणजे एका विधान परिषद सदस्यानं थेट विधान परिषदेतच हे सभागृह अनावश्यक आहे, असा ठराव मांडला होता.

त्यावेळेस मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेची गरज का आहे ? त्यामागचा विचार काय आहे हेही स्पष्ट केलं होतं. 

सुरुवातीला जेव्हा संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली, तेव्हा गुजरातनं विधान परिषद नको असा निर्णय घेतला. असाच ठराव महाराष्ट्रात समाजवादी आमदार नवनीत शहा यांनी मांडला होता, मात्र तो समंत झाला नाही आणि महाराष्ट्र विधान परिषद स्थापन झाली.

त्यानंतर एकदा विधान परिषदेचे आमदार कॉ. प्रभाकर वैद्य यांनी विधानपरिषदेतच बोलताना, विधानपरिषद अनावश्यक आहे असा ठराव मांडला होता. यामागचा त्यांचा युक्तिवाद होता की, ‘भारतासारख्या गरीब देशाला राज्यांमध्ये दोन सभागृह असण्याची गरज नाही.’

त्यांच्या या ठरावावर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी भाष्य केलं होतं आणि विधान परिषदेची गरज का आहे? हे सुद्धा अधोरेखित केलं होतं.

वसंतराव म्हणाले होते,

”विधान परिषद हे प्रौढ आणि अनुभवी सदस्यांचं सभागृह आहे. या सभागृहाचा प्रगल्भ सल्ला विधानसभेला मिळणं आवश्यक आहे. त्यासाठी कितीही खर्च झाला तरी तो केलाच पाहिजे. इंग्लंडमध्ये ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ च्या जोडीला ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’ ठेवण्यात आलं आहे, याचा उद्देश हाच आहे.”

१९९४ मध्ये राज्याच्या विधानसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्य यांच्यामध्ये वाद झाला होता. जाहीर कार्यक्रमातून एकमेकांवर टीकांचे बाण सोडण्यात आले होते. कुठलं सभागृह कनिष्ठ आणि कुठलं वरिष्ठ हा मुद्दाही चर्चेत आला होता. तेव्हा काही विधानसभा सदस्यांनी विधान परिषद बरखास्त करावी अशी मागणी केली होती.

त्यावेळी साधनाच्या संपादकद्वयीपैकी एक होते, तब्बल १८ वर्ष विधान परिषद आमदार म्हणून सभागृह गाजवलेले ग. प. प्रधान. त्यांनी आपल्या संपादकीय लेखात विधान परिषद कशी असायला हवी याची विस्तृत मांडणी केली.

त्यांनी लिहिलं होतं,

‘विधान परिषद ही ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस्’ सारखी अजिबात असू नये. समाजातल्या प्रस्थापितांच्या प्रवक्त्यांना लोकशाहीत फारसं स्थान नाहीये. मात्र त्या ऐवजी विविध क्षेत्रांतले तज्ञ, जे कधी निवडणूक लढवणार नाहीत पण ज्यांच्या सल्ल्याची समाजाला गरज आहे असे काही बुद्धिमान आणि चारित्र्यवान लोक यांनाच मुख्यतः विधान परिषदेत स्थान असलं पाहिजे.’

पुढं ते असंही लिहितात की, 

‘सध्या महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत सहा शिक्षकांचे आणि सहा पदवीधरांचे प्रतिनिधी निवडून येतात. यामुळे सभागृहात शिक्षणविषयक प्रश्नांना प्राधान्य मिळतं. हे योग्य असलं तरी ते पुरेसं नाही. शिक्षक प्रतिनिधींच्या प्रमाणेच, ट्रेड युनियन्स, सहकारी संस्था, स्त्री संघटना, शेतकरी संघटना, औद्योगिक क्षेत्र, यांचे प्रतिनिधी विधान परिषदेत असणं आवश्यक आहे.

विधानसभेत निवडून येणारे आमदार आपापल्या भागाचं प्रतिनिधित्व करतात. म्हणजेच तिथे प्रादेशिक तत्त्वावर प्रतिनिधित्व दिलं जातं. विधान परिषदेत हे प्रतिनिधित्व व्यावसायिक तत्वावर दिलं गेलं पाहिजे. म्हणजे शिक्षणाप्रमाणंच शेती, उद्योगधंदे, सहकार या क्षेत्रांतल्या अधिकारी व्यक्तींची प्रगल्भ मतं विधान परिषदेत व्यक्त होतील.’

विधान परिषदेच्या तत्कालीन स्वरूपावर त्यांनी टीकाही केली होती,

‘आज जे विधानसभेत निवडून येणार नाहीत अशा राजकारण्यांची सोय लावण्याचं सभागृह, असं स्वरूप विधान परिषदेला आलं आहे.

सगळे राजकीय पक्ष विधानसभेतल्या आपापल्या संख्याबळाच्या जोरावर पक्षातल्या काही कार्यकत्यांना सामाऊन घेण्यासाठी विधान परिषदेचा उपयोग करतात. याचा परिणाम असा झाला आहे की, विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्या स्वरूपात फरक राहिलेला नाही.

जे मुद्दे वादविवादात विधानसभेत मांडले जातात, त्यांचीच पुनरुक्ती  विधान परिषदेत होते. एखादा विषय विधान परिषदेत आधी घेतला, तर तिथं मांडलेल्या मुद्द्यांचीच चर्चा विधानसभेत होते.

दोन्ही सभागृहांत, शिक्षण हा विषय वगळता, इतर प्रश्नांवर राजकीय भूमिकांवरूनच युक्तिवाद केला जातो. हे बदललं पाहिजे. शेती, सहकार, उद्योग, सामाजिक प्रश्न या सर्व क्षेत्रांतले जाणते प्रतिनिधी विधान परिषदेत असले, तर तिथल्या चर्चेचं आजचं स्वरूप पालटून जाईल आणि मग विधानसभेला तिथे मांडलेल्या व्यवसायनिष्ठ भूमिकांचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल.’

राज्यपालांना तज्ञांची नियुक्ती विधान परिषदेवर करण्याचा जो अधिकार आहे, तोही नीटसा वापरला जात नाही.

‘काही अपवाद वगळले, तर नामनियुक्त सभासदांच्या यादीत सत्ताधारी पक्षातल्या काही जणांची वर्णी लावली जाते. ज्या उद्देशानं विधान परिषद निर्माण केली गेली, त्या उद्दिष्टांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे. किंबहुना ते उद्दिष्ट बाजूला सारून राजकारणातील पराभूत किंवा कमजोर प्यादी-मोहरी बसवण्यासाठी विधान परिषदेचा वापर केला जात आहे.’ असंही त्यांनी आपल्या लेखात नमूद केलं होतं.

महाराष्ट्राला विधान परिषद का असावी याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचं मत आणि विधान परिषद कशी असावी याबद्दल तब्बल १८ वर्ष विधान परिषद गाजवलेल्या ग. प. प्रधानांचं मत आजच्या काळातही काही प्रमाणात लागू होतं का ? हा प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतो.

संदर्भ: साधना अर्काइव्ह्ज

हे ही वाच भिडू:

• एका पठ्ठ्याने फक्त १०० रुपये खर्च करून विधानपरिषदेची आमदारकी जिंकली होती
  
• राज्यसभेत संजय राऊतांवरचा नेम हुकला, आजच्या विधानपरिषदेत खडसेंचा गेम होणार काय?
  
• अखेरच्या क्षणी वसंतदादा का म्हणाले होते, शरद पवारांचे नेतृत्व कॉंग्रेसवाल्यांनी स्वीकारावं..