राम प्रधान असे अधिकारी होते ज्यांच्या प्रयत्नामुळे मुंबई ‘नवी मुंबईशी’ जोडलं गेलं ..

मुंबईतील सर्वात व्यस्त पूल आणि महत्वाचा म्हणून ओळखला जाणारा ‘वाशी पूल’ आणि त्यालाच समांतर असलेला वाशी रेल्वे पुल म्हणजेच मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारा मुख्य दुवा.
१८३७ मीटर लांबीच्या या रेल्वे पुलाचा इतिहास देखील असाच काहीसा लांबलचक आहे.
वाशी रेल्वे ब्रिज उभा राहिलाय त्यामागे एका सरकारी अधिकाऱ्याला श्रेय जातं. होय….सरकारी अधिकाऱ्यामुळे देखील काही महत्वाची कामं पार पडतात. तेही मोठी कामगिरी बजावतात हे दुर्लक्षून चालत नाही.
त्यातच वरचा क्रमांक लागतो ते म्हणजे आय.ए.एस अधिकारी राम प्रधान यांचा.
राम प्रधान हे माजी केंद्रीय गृहसचिव होते. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे सचिव होते. जवळ-जवळ ५०-५५ वर्षांपूर्वी आय.सी.एस ऑफिसर स. गो. बवें नावाच्या दूरदृष्टीच्या प्रशासकाला मुंबईतील गर्दी असह्य होत जाणार याचा अंदाज आला आला. तेंव्हा त्यांनी आताच्या पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर ठाण्याच्या खाडीच्या दुसऱ्या बाजूला नवी मुंबई या नव्या शहराची योजना आखली होती.
त्यानंतरच्या काही दशकांत आय.ए.एस जे. बी. डिसूझा आणि आय.ए.एस पी. सी. नायक यांच्यासारख्या सुबुद्ध अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतल्याने नव्या मुंबईने आकार घेतला.
सिटी इंडस्ट्रीयल डेव्हेलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात सिडकोला घरबांधणी तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. नेमकं त्या वेळी यासाठी खासगी क्षेत्राकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. बिल्डर आणि सिडको अधिकाऱ्यांसोबत गृहसचिव प्रधान यांनी या संदर्भात बैठक घेतली.
दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई या दरम्यान प्रवासाच्या सोयी चांगल्या असल्याशिवाय लोकं तेथे हलायला तयार होणार नाहीत, असे सिडको अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मुंबई लोकलवर अवलंबून असल्यामुळे वाहनांसाठीचा पूल उपयोगाचा नव्हता. त्या वेळी मुंबईत दररोज १२ लाख लोक लोकलने प्रवास करत होते.
त्याच दरम्यान प्रधान यांनी दिल्लीच्या एका भेटीत रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांशी रेल्वेच्या पुलाबाबत चर्चा केली. या पुलाच्या उभारणीसाठी आधी रेल्वे सर्वेक्षण केलं जाईल असं आश्वासन बोर्डाच्या अध्यक्षांशी दिलं. हे सर्वेक्षण ६ महिने चाललं. सहा महिन्यांनंतर हा पूल व्यवहार्य आहे असे स्पष्ट झाले होते.
त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या वाहनांच्या पुलाला समांतर अशा फुलाच्या बांधकामाची आखणी करण्यास रेल्वे तयार झाली, पण आर्थिक अडचणी पाहता त्यांनी एक अट घातली.
अट अशी होती की,
“प्रकल्पाचा एकूण खर्च रुपये १२० कोटी इतका अपेक्षित होता आणि महाराष्ट्र सरकारने त्याचा अर्धा खर्च उचलला, तरच रेल्वे हा पूल बांधू शकणार होती”.
प्रधान यांनी अर्थखात्याचे सचिव रघुनाथन यांच्याशी सल्लामसलत केली. त्यानंतर रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष हजर असलेल्या बैठकीत राज्य सरकार हप्त्याहप्त्याने ही रक्कम अदा करेल, अशी हमी राज्याच्या वतीने दिली गेली. यासाठी मुख्यमंत्र्यांची देखील लागलीच मान्यता दिली होती.
सगळी प्रक्रिया व्यवस्थितपणे पार पडेल असं वाटतंच होतं की, या मार्गात एक शेपूट आलं.
१९८५ च्या दरम्यान राम प्रधान हे दिल्लीत केंद्रीय गृहसचिव असतांना त्यांनी याबाबत रेल्वे बोर्डाकडे चौकशी केली. तेंव्हा त्यांनी कळलं की, महाराष्ट्र सरकारकडून प्रकल्पाच्या खर्चाचा हिस्सा रेल्वे बोर्डाने स्वीकारण्यास नियोजन आयोगाने आक्षेप घेतला आहे.
मग त्यांनी नियोजन आयोगाकडे चौकशी केली. तेंव्हा भलतंच कारण समोर आलं ते म्हणजे हा रेल्वे प्रकल्प ‘योजनेअंतर्गत’ नाही आणि नियमानुसार रेल्वे आपल्या गंगाजळीतील पैसे अशा कामांसाठी वापरू शकत नव्हती. कारण रेल्वेची गंगाजळी भारत सरकारच्या गंगाजळीचा हिस्सा होती, असं कारण त्यांना देण्यात आलं होतं.
मग मात्र प्रधान यांनी थेट राजीव गांधी यांच्याशी काही विषयांवर चर्चा करत असतांना या रेल्वे प्रकल्पाचा विषय छेडला. राजीव गांधींशी त्यांनी चर्चा केली. एक प्रशासकाच्या भूमिकेतून त्यांनी चर्चेत असा मुद्दा मांडला की,
“निधी उपलब्ध असूनदेखील आपली व्यवस्था जलद गतीने विकास कशी घडवून आणू शकत नाही”
राजीव गांधींनी हे सर्व लक्षपूर्वक ऐकले. लागलीच सूत्रं हलली आणि काहीच दिवसांनी प्रश्न सुटला आहे, असे सचिवांना सांगितले देखील. राजीव गांधींच्या पुढाकाराने आजच्या घडीला सुदैवाने नवी मुंबईतील रहिवासी दक्षिण मुंबईत आपल्या उपजीविकेसाठी प्रवास करू शकत आहेत.
वाशी आणि मानखुर्द यांना जोडणाऱ्या पुलामुळे नव्या मुंबईच्या विकासाला चालना मिळाली. दिवसेंदिवस वाढते शहर म्हणून ओळख असलेली नवी मुंबई सध्या एक महानगरदेखील आहे.
याचं श्रेय जातं ते राम प्रधान यांनाच !
त्यांची थोडक्यात ओळख म्हणजे…
राम प्रधान हे माजी केंद्रीय गृहसचिव होते. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे सचिव म्हणून काम करत असताना नवीन महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत सहभागी होण्याची संधी राम प्रधान यांना मिळाली. १९७७-१९८१ या काळात ते महाराष्ट्र राज्याचे गृहसचिव आणि १९८२ – १९८५ मध्ये राज्याचे मुख्य सचिव होते. १९८५-८६ मध्ये त्यांनी भारताचे गृहसचिवपद देखील सांभाळले. त्याच काळात पंजाब, आसाम व मिझोराम हे महत्त्वाचे करार त्यांनी केले.
भारतीय प्रशासकीय सेवेत ३४ वर्षे सेवा करून, १९८६ मध्ये ते निवृत्त झाले. १९८७ मध्ये त्यांना ‘पद्मभूषण’ हा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
भारतीय प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना अरुणाचलचे राज्यपाल म्हणून नेमण्यात आले. १९९०-१९९२ या वर्षांत महाराष्ट्र विधान परिषदेचे ते सदस्य होते. जुलै २०२० मध्ये त्यांचं निधन झालं.
हे हि वाच भिडू :
- आपल्या मुंबईचं बजेट अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा मोठं आहे
- आणि तेव्हापासून मुंबईमध्ये लोकल धावू लागली..
- ना धड लेडीज टॉयलेट मध्ये जाता येतं ना पुरुषांच्या…आम्ही नेमकं जायचं कुठं ?