राजस्थानच्या राजकारणातल्या स्किमा वाढल्यात. वसुंधराराजे भाजप सोडण्याच्या तयारीत ?

राजस्थानमध्ये सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांमुळे कॉंग्रेस कात्रीत सापडल्याचे चित्र दिसत असतानाच तिचं परिस्थिती आता राजस्थान भाजपमध्येही दिसतेय. तिथं पण आलबेल नसल्याचं पोस्टर.. सॉरी..चित्र दिसतंय.

होय, राजस्थानात पोस्टरबाजी सुरुय.. 

राजस्थानात भाजपाने पोस्टर लावलीयत. पण यावरुन राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री आणि स्ट्रॉंग नेत्या वसुंधरा राजे गायब आहेत. आता त्या का गायब आहेत ते आपण पुढं बघुयात. पण आज राजस्थानात भाजपला छावणीचं रूप आलंय.

एक छावणी वसुंधरा राजेंची तर दुसरी सतीश पूनियांची (जे आज पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.)

भाजपाच्या ‘लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय’ या योजनेची पोस्टर्स संपूर्ण राजस्थानात लागली आहेत. या पोस्टरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांच्यासह राजस्थानातले चार नेते झळकले आहेत. मात्र यावर राजस्थानमधील सर्वात पॉवरफुल नेत्या वसुंधरा राजे आणि त्यांचा मुलगा नाहीये. राजस्थानच्या २० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडतंय.

आता पोस्टरवर कोण राहील कोण नाही, हे काम पक्षाची समिती ठरवते. या समितीत सतीश पूनिया आहेत. त्यांना याबाबत विचारलं तर ते म्हणतात,

ऐसे बदलाव होते रहते हैं। नए लोग आते रहते हैं और पुराने जाते रहते हैं।

आता याव्यतिरिक्त पण खूप पोस्टर्स लागलेत. एक आहे जयपुर पार्टी मुख्यालयच्या बाहेर. तिथं  लावलेल्या होर्डिंग्ज मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनियां आहेत.

आता ‘या’ पोस्टर्स ने तर हाईटच केलीय.  

राजस्थानच्या झालावाड आणि झालरापाटन शहरांच्या भिंतींवर पोस्टर दिसले होते, पोस्टर वर लिहिलं होत,

कोरोनो वायरस महामारी के प्रकोप के बीच दोनों कहां गए हैं? आपको वापस आने से डरना नहीं चाहिए. हम लोग दो से चार दिनों में सब कुछ भूल जाएंगे और फिर आप अपनी भ्रष्ट व्यवस्था जारी रख सकते हैं. कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा.

आणि हे पोस्टर्स लावणारी जनता वसुंधरा राजेंच्या मतदारसंघातली आहे. आता हे पोस्टर्स कोणी लावले हे तिथल्या जनतेलाच माहिती. पण यातून भाजपचा अंतर्गत वाद मात्र चव्हाट्यावर आलाय.

या आधीच हा वाद उघड झालाय. 

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना पक्षात मिळत असलेल्या दुय्यम दर्जामुळे त्यांचे बरेचसे समर्थक नाराज होते. यामुळंच की काय, राजेंच्या समर्थकांकडून भाजपशी समांतर अशा राजकीय मंचाची उभारणी केली गेली.

‘वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच’ असं या नव्या मंचाचं नामकरण करुन ‘टीम वसुंधरा’ नावानं सोशल मीडियावरही या मंचाची एक वेगळी संघटना तयार करण्यात आली. यामुळंच पोस्टर वर त्या दिसत नाहीत असं कार्यकर्ते म्हणतायत.

काय आहे नेमका वाद?

वसुंधरा राजे यांनी आजवर अनेकांना आव्हान दिली आहेत. यातून मोदी शहा ही सुटलेले नाहीत. पण पंगे घेण्याची राजेंची आजची वेळ नाही. तर या आधी ही त्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाला डोळे दाखवलेत.

वसुंधरा राजे २००३ मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनल्या त्याच वेळेस त्यांना पक्षातून विरोध होऊ लागला. या विरोध करणाऱ्या नेत्यांना त्यांना आपल्या कॅबिनेटमध्ये घ्यावं लागलं होत. कारण तत्कालीन हायकमांडचा तसा आदेश होता. विरोध करणाऱ्यांमध्ये घनश्याम तिवारी, जसवंत सिंह आदी नेते होते.

याच दरम्यान अटल बिहारी वाजपेयी हे राजकारणातून निवृत्तीच्या मार्गावर होते. तर प्रमोद महाजन यांचं निधन झालं होतं. ज्यावेळी राजेंच्या सरकारनं तीन वर्ष पूर्ण केली तेव्हा एक कार्यक्रम घेण्यात आला होता. पक्षातीलच राजेंच्या विरोधी गटातील नेते घनश्याम तिवारी यांनी स्वतः कार्यक्रम घेऊन त्यांच्या कामकाजाची माहिती जनतेसमोर ठेवली. असाच कार्यक्रम जसवंत सिंह यांचाही झाला.

या कार्यक्रमांकडे वसुंधरा राजेंनी आपल्यासमोरचं आव्हान म्हणून पाहिलं. तसेच राजस्थानच्या राजकारणात जसवंत सिंह हे भाजपचे दिग्गज नेते सक्रिय होत असल्याचं पाहून वसुंधरा राजे बिलकुल खुश नव्हत्या.

दरम्यान राजेंच्या सरकारने आपला निश्चित कार्यकाळ पूर्ण केला. 

आता पुढची विधानसभा जवळ आली होती. अर्थातच २००८ ची. भाजपचे तेव्हाचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह होते. त्यांनी राजेंच्या वाढत्या लोकप्रियतेला खो घालण्यासाठी ओम प्रकाश माथूर यांना राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त केलं. आता ते ही विरोधी कारवाया करणारे असल्यानं या निर्णयावर राजे नाखुश होत्या.

आता या निवडणुकीत संघटनेकडून ५० तिकिटे मागण्यात आली. राजेंनी याला तीव्र विरोध केला. चर्चेतून मार्ग काढत संघटनेला अखेर ३० तिकिटं दिली आणि भाजपचा या निवडणुकीत पराभव झाला.  निवडणुकीत काँग्रेसला ९६ आणि भाजपला ७८ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीनंतर वसुंधरांवर टीका झाली, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. पण राजेंनी तेव्हाच स्पष्ट केलं की संघटनेने ज्या ३८ जागांवर निवडणूक लढली त्यापैकी २८ जागा गमावल्या आहेत आणि राजीनामा टळला.

पुढे २००९ ची लोकसभा लागली. या निवडणुकीत भाजपला २५ पैकी फक्त चारच जागा मिळाल्या.  कारण, त्यांनी राजेंनी इतरांचा प्रचार केलाच नाही. उलट त्या आपल्या पुत्राच्या दुष्यंत सिंगच्या मतदारसंघात प्रचार करण्यात बीजी होत्या. आता या पराभवाच खापर फोडलं राजेंवर फोडलं गेलं.

यावेळी पक्षातल्या अनेक नेत्यांनी पराभवाची जबाबदारी घेत पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांच्याकडे राजीनामे दिले. पण राजेंनी आपला राजीनामा दिला नाही. पण राजीनामा देण्यासाठी राजेंवर दबाव वाढत होता.

१५ ऑगस्ट २००९ च्या दिवशी अशोक रोड वरच्या भाजप कार्यालयात ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम सुरु होता. या कार्यक्रमात केंद्रीय पदाधिकारी आणि बरेच लोक उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राजे आपल्या ५७ आमदारांसह पोहोचल्या. त्यांनी राजनाथ सिंहांसमोर शक्तीप्रदर्शन केलं होतं. जास्त दबाव टाकला तर या सर्वांसह पक्ष सोडेन अशी ती अप्रत्यक्षरित्या दिलेली धमकी होती.

यावर पलटवार म्हणून राजेंच्या दोन निकटवर्तीयांना पक्षातून निलंबित केलं गेलं. ऑक्टोबर २००९ मध्ये वसुंधरा राजेंना हटवण्यासाठी राजनाथ सिंहांनी लालकृष्ण अडवाणींच्या मागे धोशाच लावला.  यथावकाश वसुंधरा राजेंचा राजीनामा आला.

आता भाजप अध्यक्ष पदासाठी राजनाथ सिंह रेस मध्ये होते. पण त्यांना आपल पद राखता आलं नाही. नितीन गडकरींनी बाजी मारली आणि ते भाजपाध्यक्ष बनले. गडकरींनी नागपूरच मार्गदर्शन घेतलं होत.

यादरम्यान वसुंधरा राजे शांत राहिल्या.

२०१२ मध्ये निवडणुकीपूर्वी पुन्हा एकदा भाजपचं अंतर्गत राजकारण चव्हाट्यावर आलं. भाजपच्या दिग्गज नेत्याकडून यात्रेचं आयोजन केलं गेलं. वसुंधरा राजेंनी बंडखोरीचे संकेत दिले. भाजपच्या ७८ पैकी ६० आमदारांनी पक्षाध्यक्षांकडे राजीनामे सोपवले. राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रभारींना यानंतर घाम फुटला.

२०१३ च्या निवडणुकीत भाजपने २०० पैकी तब्बल १६४ जागांवर विजयाचे निशाण फडकवले. हे अभूतपूर्व यश राजेंच्या मेहनतीचं फळ होत. कारण तोपर्यंत तरी मोदी लाट आली नव्हती.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र मोदी लाट आली होती. आणि यावेळी राजस्थान भाजपाने  २५ च्या २५ जागा जिंकल्या.

२०१८ च्या विधानसभेवेळी अमित शाहांनी प्रदेशाध्यक्षपदासाठी गजेंद्र सिंह शेखावत यांच नाव पुढे केलं. खरं तर गजेंद्र सिंह शेखावत हे अमित शहांच्या जवळचे मानले जातात. आणि जर का राजस्थान मध्ये भाजपाची सत्ता आली असती तर संभाव्य मुख्यमंत्री म्हणून शेखावत यांची वर्णी लागली असती. त्यामुळे वसुंधरा राजेंनी याला स्पष्ट नकार दिला.

या प्रकरणात संघाने पुन्हा मध्यस्थी केली आणि पक्षाध्यक्षांना झुकावं लागलं. कारण, आमदार पुन्हा वसुंधरा राजेंसबोत होते. १६३ पैकी ११३ आमदारांचा राजेंना पाठिंबा होता. मदनलाल सैनी यांना नंतर प्रदेशाध्यक्ष बनवलं गेलं. शाह शांत होते. मोदींनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. पण या सर्वांचा निकाल ११ डिसेंबर २०१८ रोजी आला आणि भाजपचा दारुण पराभव झाला.

यानंतर खर राजकारण सुरु झालं. भाजपने गेहलोतांच सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. जशा प्रकारे मध्यप्रदेश आणि कर्नाटकची सत्ता भाजपने हस्तगत केली अगदी त्याच प्रकारचा कार्यक्रम राजस्थान मध्ये होण्याची शक्यता होती. आणि मुख्यमंत्री म्हणून सतीश पूनिया आणि गजेंद्र सिंह शेखावत यांची नाव चर्चेत होती.

मात्र हे वसुंधरा राजेंना काही  केल्या मान्य नव्हतं त्यामुळे त्यांनी आपली सर्व ताकद  पणाला लावून  गेहलोतांना पाठिंबा दिल्याचं काही अभ्यासकांनी सांगितलं.

हे ही वाच भिडू 

• राजेश पायलट देखील काँग्रेसवर नाराज होते पण पक्ष कधी सोडला नाही..
• राजस्थानने आपली गेल्या २५ वर्षांपासूनची परंपरा पाळली !
• २००८ सालच्या ‘राजस्थान’ फॉर्मुल्याने, ‘मध्य प्रदेश’चा मुख्यमंत्री ठरणार