इथं एक लिटर पेट्रोलचा दर आपल्याकडच्या चुन्याच्या पुडीएवढा आहे…

भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती गगनाला भिडलेत. थोड्या कमी नाही तर एका लिटरला १०० ची नोट लागायला सुरुवात झालीय. पण जगात सगळीकडेचच दर एकसारखे नाहीत, वेगवेगळ्या कारणांनी प्रत्येक देशातील दर कमी – जास्त होतं राहतात. कोणतं सरकार किती टॅक्स लावत, किती सबसिडी देतं अशा बऱ्याच गोष्टी.

पण जगात एकी देश असा पण आहे जिथं पेट्रोलचे दर म्हणजे आपल्याकडच्या चुन्याच्या पुडी एवढा आहे. होय. व्हेनेझुएला या देशात पेट्रोलचा दर १ रुपया ४५ पैसे प्रतिलिटर असा आहे, २०१८ मध्ये तब्बल ३० वर्षानंतर त्यांनी तेलाच्या किमती वाढवल्या होत्या. त्यानंतरच दराने १ रुपया क्रॉस केला. त्याआधी १९८८ पासून इथं पेट्रोलचा दर ६७ पैसे होता. 

तेलाचे दर कमी असण्याची नेमकी कारण काय आहेत?

व्हेनेझुएलामध्ये दर इतके कमी असण्याचं मुख्य कारण म्हणजे इथली डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था. हा देश म्हणजे जगातील कच्चा तेलाचं सर्वाधिक भांडार असलेला देश म्हणून ओळखला जातो. २० व्या शतकाच्या सुरुवातील इथं कच्चा तेलाचा शोध लागल्याचं सांगण्यात येतं.

व्हेनेझुएला आधी चहा, कॉफी, कोक यासारख्या शेतीवर आधारित उत्पादनांची निर्यात करत असे, पण तेलाचा शोध लागल्यावर तो काही वर्षातच प्रमुख निर्यातदार देश बनला. १९५० ते १९८० या काळात तेलाच्या निर्यातीच्या बाबतीत जगावर अधिराज्य गाजवत होता. प्रचंड पैसा कमावत होता.

भारत देखील व्हेनेझुएला कडून तेल खरेदी करायचा.  

पण १९८० साली आलेल्या जागतिक तेल संकटाच्या वादळात हा देश असा काही अडकला, तो आज अखेर पर्यंत सावरू शकलेला नाही. तेलाचे दर स्वप्नात पण विचार केला असेल एवढे ढासळले. १९९५ मध्ये गरिबीचा दर ६६ टक्क्यांपर्यंत जावून पोहचला. १९९६ मध्ये चलनवाढ झाल्याने महागाई १०० टक्क्यांनी वाढली. १९९८ पर्यंत प्रति व्यक्ती जीडीपी १९६३ च्या लेव्हलपर्यंत घसरला.

२००० या वर्षापर्यंत जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर व्हेनेझुएलाची स्थिती सुधारायला लागली, तेव्हा लोकभावना लक्षात घेऊन आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी काही प्रयत्न चालू केले, पण त्यांचे नेमके हेच प्रयत्न उलटे पडत गेले. आधीच चलनवाढ असलेल्या अर्थव्यवस्थेत सामाजिक खर्चात वाढ करत आणखी पैसे ओतले. 

तेलाचं उत्पादन जास्त होतं होते, पण मागणी कमी होती. ती मागणी वाढवण्यासाठी देशातील नागरिकांना तेलावर सबसिडी द्यायला सुरुवात केली. आणि अर्थव्यवस्था अधिकच अस्थिर झाली. ज्यातून बोलिवियाई संकटाला सामोर जावं लागलं. चलनवाढीने कळस गाठला. मूलभूत वस्तूंची कमतरता भासू लागली.

२०१७ पर्यंत व्हेनेझुएलाला क्रेडिट रेटिंग एजन्सीनीं दिवाळखोर घोषित केलं. २०१८ च्या अखेरीस चलनवाढ दर १० लाख टक्क्यांपर्यंत पोहचला. दुधाच्या एका बाटलीला तब्बल ८० हजार रुपये मोजले जाऊ लागले. पाण्यासाठी ३५ रुपये प्रतिलिटर याप्रमाणे दर आकारला जाऊ लागला. त्याच वेळी तेलवरची सबसिडी कमी करून किमतीत वाढण्यात आल्या.  

यानंतर २०१९ मध्ये ट्रम्प सरकारने व्हेनेझुएलावर निर्बंध लादले. मुख्य गोष्ट म्हणजे त्यांचा सगळ्यात मोठा खरेदीदार हा अमेरिकेच होता. सोबतच जे देश व्यवहार करतील त्यांच्यावर दंडाची भाषा अमेरिकेन केली. त्यामुळे साहजिकच ९५ टक्के तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून असणारी अर्थव्यवस्था आपलं तेलाचं बाहेर पाठवू शकत नाही.

याच प्रतिबंधांमुळे तेल आहे पण खरेदीदार नाही अशी व्हेनेझुएलाची अवस्था झाली आहे.

सध्या अमेरिकेत सत्ता बदल झाला असून व्हेनेझुएलावरील निर्बंधाबाबत पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे. साहजिकच आपल्याकडे वाढत असलेल्या किमती पाहून भारत देखील पुन्हा व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी सुरु करण्याच्या विचारत असल्याच्या बातम्या आहेत.

हे हि वाच भिडू. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.