एकदम कडवा विरोध पण सत्ता बदलल्यानंतर ते ‘गरिबांची थाळी’ बंद करत नाहीत..
आपल्याकडे पूर्वीपासून एक प्रथा पडली आहे. सरकार बदलले की धोरण पण बदलली जातात. तसेच पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय, योजना मागे घेतले जातात. मग ते निर्णय, धोरण सर्वसामान्य लोकांच्या निगडित का असेना ते मागे घेतलं जात.
उदाहरण बघायला गेलं तर अनेक अशा अनेक योजना सापडतील. युती सरकाराच्या जलयुक्त शिवार योजना चांगलीच गाजली होती. मात्र, २०१९ मध्ये स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने ही योजना बंद केली होती.
असाच काहीच प्रकार महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेल्या ‘शिवभोजन थाळी’ योजने सोबत होतांना दिसत आहे.
२६ जानेवारी २०२० पासून गरीब, गरजू लोकांना कमी दरात जेवण मिळावे यासाठी राज्यातील जिल्ह्याच्या आणि तालुक्याच्या ठिकाणी ही थाळी सुरु करण्यात आली होती. १० रुपयांमध्ये शिवभोजन थाळीत एक वाटी भाजी, दोन चपात्या,वरण आणि भात दिले जाते.
यासाठी सरकारकडून शिवभोजन केंद्र चालकांना अनुदान दिले जात होते. ग्रामीण भागत एका थाळीमागे ५० रुपये आणि शहरी भागातील थाळी चालकांना ३५ रुपये अनुदान देण्यात येत होते.
शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा शिंदे सरकारला संशय आहे. या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर ही योजना चालू करायची की बंद करायची याचा निर्णय मंत्रिमंडळच्या बैठकीत घेणार असल्याची सांगितलं जात आहे. यामुळे अनेक गरजवंत या योजनेपासून मुकणार आहे.
याबाबतीत महाराष्ट्राने तामिळनाडू सारख्या राज्याचा आदर्श घेण्याची गरज आहे.
२०१३ मध्ये तामिळनाडूत शिवभोजन थाळी प्रमाणे अम्मा कॅन्टीन योजना सुरु करण्यात आली. ती अजूनही सुरु आहे. तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांचा अम्मा कॅन्टीन हा ड्रीम प्रोजेक्ट समजला जात होता.
सकाळी नाष्टाला १ रुपयात १ इडली आणि त्यासोबत पोंगल (पातळ भाजी) तर दुपारच्या जेवणासाठी तीन प्रकारचे भात देण्यात येत होते. त्यात दहीभात, सांबार भात आणि लेमन भात हे फक्त तीन रुपयात या अम्मा कॅन्टीन मध्ये देण्यात येत आहे. तसेच चपाती खाणाऱ्यांसाठी २ चपाती आणि वरण २ रुपयांत देण्यात येते.
ही योजना तामिळनाडूत मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय ठरली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाचे ३९ पैकी ३७ खासदार निवडून आले होते. तो पर्यंत सगळ्या राज्यात अम्मा कॅन्टीन सुरु सुद्धा झाले नव्हते. मात्र राज्यातील लोकांना विश्वास होता की, विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी आपल्या मतदारसंघात अम्मा कॅन्टीन सुरु होतील. त्यामुळे त्यांना प्रचंड यश मिळाले होते. कामगार, गरीब, विद्यार्थी या घटकांमध्ये ही योजना फार फेमस आहे.
जयललिता सरकारमधली अम्मा कॅन्टीन सार्वधिक गाजलेली योजना म्हणून बघितली जाते.
२०२१ मध्ये तामिळनाडूत सत्तांतर झाले आणि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम म्हणजेच अण्णा द्रमुकची सत्ता जाऊन कट्टर विरोधक असणाऱ्या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम म्हणजेच द्रमुक पक्षाची सत्ता आली.
आताच्या घडीला तामिळनाडूत ६५० ठिकाणी अण्णा कॅन्टीन सुरु आहेत. सत्तांतर नंतर अम्मा कॅन्टीन बंद करण्यात येतील अशी चर्चा काही दिवस करण्यात येत होती. मात्र ही योजना बंद करण्यात येणार नसल्याचे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी सांगितले.
द्रमुक पक्षाच्या वतीने विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी राज्यात नवीन ५०० अम्मा कॅन्टीन सुरु करण्यात येतील असे आश्वासन दिले होते ते लवकरच पूर्ण करण्यात येईल असेही स्टॅलिन यांनी सांगितले. तसेच करुणानिधी याचं सरकार गेल्यानंतर जयललिता यांनी काही योजना बंद केल्या तर काही योजनांची नावे बदलण्यात आली. मात्र मी असे काहीही करणार नाही. उलट काही सहकाऱ्यांचे म्हणणे होते की, अम्मा कॅन्टीनचे नाव बदलून अण्णा कॅन्टीन करण्यात यावे. मात्र ते करणार नाही.
तामिळनाडूचे अन्न व पुरवठा मंत्री आर सक्करपाणीया यांनी माध्यमांना बोलतांना सांगितले होते की, अम्मा कॅन्टीन योजनेंतर्गत महिन्याला साधारण ३ हजार मेट्रिक टन तांदूळ आणि ३६० टन गहू लागतो. दर महिन्याला प्रति कॅन्टीन अंदाजे ३.५० लाख रुपये खर्च केला जातो.
ही योजना राबवण्यासाठी आणि ती यशस्वीपणे चालवण्यासाठी, आम्ही केंद्र सरकारला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा २०१३ अंतर्गत १०० टक्के अनुदान मिळावे यासाठी प्रयत्न करत आहोत. यामुळे सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळेल. २०२० मध्ये या योजनेला चालवण्यासाठी आर्थिक अडचण येत होती. मात्र द्रमुक सरकारने ती अडचण दूर केली.
अम्मा कॅन्टीनच्या माध्यमातून तामिळनाडूत दररोज ४ लाखांपेक्षा लोक आपले पोट भरत असतात. त्यामुळे तामिळनाडूत ही योजना बरीच प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्रात सुरु करण्यात आलेली शिव भोजन थाळी योजना सुरु राहिली तर अनेक गरजवंतांची भूक भागू शकते.
हे ही वाच भिडू
- आजची नाही तामिळनाडूला स्वतंत्र देश करण्याची मागणी बरीच जुनी आहे
- एका झटक्यात कायदा केला आणि तामिळनाडूने NEET परीक्षा राज्यातून हद्दपार केली…
- औषध खरेदीसाठी जयललितांनी २७ वर्षांपूर्वी घेतलेल्या निर्णयाचं आज महाराष्ट्र अनुकरण करतोय