तेव्हा पासून महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात काय घडते हे जनतेला देखील दिसू लागलं…

विधिमंडळाच्या पावासाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून विरोधक आक्रमक झाले होते. छगन भुजबळ यांनी ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने देण्यासाठी विधानसभेत ठराव मांडला.

तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी ठराव मंजुरीसाठी टाकला असता विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला.

या गदारोळातच ओबीसी प्रश्नाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. ठराव विधानसभेत पारित होत असताना विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते. यावेळी आमदार संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांच्यासह अनेक आमदार वेलमध्ये उतरले. 

काहीजणांनी अध्यक्षांचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. हा गोंधळ पाहून भास्कर जाधव यांनी सभागृह १० मिनिटांसाठी तहकूब केले. मात्र सदर मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांमध्ये धक्काबुक्की झाली. यावेळी तालिका अध्यक्षांनाही धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात देखील धक्काबुक्की शिवीगाळ होण्याचा प्रकार झाला. 

भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केला की सरकारने खोटी स्टोरी रचून भाजपाच्या आमदारांचं निलंबन केलं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात भास्कर जाधवांना शिवीगाळ झाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

तिथे नेमकं काय घडलं याचा तपास सुरूच आहे. त्याचा निकाल आत्ताच कोणी लावू शकत नाही. मात्र एरव्ही सभागृहात जे काही घडलं ते मात्र संपूर्ण महाराष्ट्र पाहत असतो.

आपले नेतेमंडळी आपले प्रश्न खरोखर मांडतात का, तिथे चाललेला गोंधळ, सत्ताधारी जर विरोधकांची मुस्कटदाबी करत असतील तर ते सर्व प्रकार जनतेला टीव्हीवर पाहायला मिळतात. आपला नेता योग्य वागला कि चूक हे ठरवता येत.

मात्र पूर्वी असं नव्हतं. सभागृहात नेमकं काय घडतंय हे आपल्याला दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात जे छापून येईल त्यावर विश्वास ठेवून जावं लागायचं. कारण तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला विधिमंडळात परवानगी नव्हती. काही मोजक्या लोकांना पत्रकारांना विधान भवनाच्या गॅलरीत जाऊन सभागृहाचे कामकाज पाहता यायचे पण हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेरच होतं.

यात बदल झाला नव्वदच्या दशकात. तेही एका व्यक्तीच्या निर्णयामुळं.

गोष्ट आहे १९९८ सालची. तेव्हा महाराष्ट्रात शिवसेना भाजप युतीच सरकार होतं. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री तर गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते.   

 शिवसेना स्थापन झाल्यापासूनचे बाळासाहेबांचे साथीदार पहिल्या फळीचे शिवसैनिक असलेले दत्ताजी नलावडे यांच्या कडे विधानसभा अध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यांनी याकाळातली आठवण विधिमंडळ स्मृतिचित्रे या पुस्तकात सांगितली आहे. 

 दत्ताजी सांगतात,

पहिल्या सहा महिन्यांत माझ्या असे लक्षात आले की टोकावरचे बहुमत असल्याने विरोधक जरा जादाच आक्रमक आहेत. माझ्या स्वभावाला मुरड घालून मला अनेक वेळा कठोरपणे विरोधकांच्या अवैधानिक कृत्यांना थोपवावे लागले.

१९९८ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते. श्रीकृष्ण अहवालाचा प्रश्न तापला होता. या प्रश्नावर विशेषतः समाजवादी पक्षाच्या आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. सभागृहात गोंधळ घालून त्यांनी विधानभवन दणाणून सोडलं. त्यावेळी परिस्थितीचे भान त्यांना देताना दत्ताजीना कडक भाषेत सुनवावे लागले होते.

ते समाजवादी आमदारांना म्हणाले,

तुम्ही काय म्हणता, ते तुम्हांला तरी कळले पाहिजे. असले वर्तन करण्याचा परिणाम सभागृहाबाहेर किती भयानक होईल याची आपणाला जाणीव असायला पाहिजे.

पहिल्या वर्षातच दत्ताजींच्या असे लक्षात आले की इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला विधिमंडळाच्या आवारातही प्रवेश नव्हता. विविध चॅनेल्सचे प्रतिनिधी, कॅमेरामन विधिमंडळाच्या कंपाऊंडच्या बाहेर राहून वृत्तसंकलनाचे काम करीत असत. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हा तर घराघरात पोहोचला होता, त्याला विधिमंडळाच्या कामकाजापासून दूर कसे ठेवता येईल ? म्हणून त्यांनी विधिमंडळाचे अधिकारी आणि मीडियाचे प्रतिनिधी यांची एक बैठक घेतली आणि मीडियाला विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला.

यासाठी विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती कै. जयंतराव टिळक यांचे सहकार्य मिळुाले हे देखील ते आपल्या आठवणींमध्ये नमूद करातात.

लक्षवेधी हे आमदारांच्या हातातील प्रभावी हत्यार, राज्याचा आकार, लोकसंख्या लक्षात घेता महत्त्वाच्या विषयावर लक्षवेधी यायच्या. पण नियमाप्रमाणे दोनच लक्षवेधी रोज घेता येत असत.

मात्र हा नियम बदलून दत्ताजी नलावडे यांनी रोज तीन लक्षवेधी घेता येतील अशी व्यवस्था केली. यामुळे रोज आणखी एका विषयाला न्याय मिळू लागला हे नक्की !

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.