आमदार व मंत्र्यांच्या बायकांना नाचवू म्हणणाऱ्या बार संघटनेच्या अध्यक्षाच पुढे काय झालं 

कायदा तर आम्ही रद्द करून घेतलाच आत्ता आम्ही आमदार व मंत्र्यांच्या बायकांना नाचवू. हे विधान होते मुंबई बार संघटनेचा अध्यक्ष असणाऱ्या बार संघटनेच्या अध्यक्षाच. त्या वेळी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते.

या घटनेला पार्श्वभूमी होती ती राज्यशासनाने डान्सबारवर आणलेल्या बंदीची. 

तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील डान्सबार बंदी करण्यासंबधित पाऊल उचलले होते. या घटनेला कारण ठरलेलं ते म्हणजे स्वत: एका कारवाईत आर.आर. पाटलांचा असलेला सहभाग. गृहमंत्री म्हणून आर.आर. पाटील डान्सबारवरील कारवाई दरम्यान सहभागी झाले होते. त्या डान्सबारवर एका रात्रीच कलेक्शन म्हणून १७ कोटी जमा झाल्याच आबांना समजलं. बरीच गावाकडची मुलं मुबई लोणावल्याच्या डान्सबारमध्ये येवून पैसे उडवत असल्याच त्यांनी पाहीलं. ही मुलं पैसा कुठून आणतात तर शेती विकून. डान्सबार बंद केले नाहीत तर उद्याची पिढी आपल्याला माफ करणार नाही या उद्दात हेतून त्यांनी डान्सबार बंदी करण्यासंबधित हालचाली सुरू केल्या. 

तेव्हा संसदिय कामकाज मंत्री म्हणून हर्षवर्धन पाटील कारभार पहात होते. आर. आर. पाटील यांनी हर्षवर्धन पाटील यांना बोलावून नेमकं काय करता येईल. कायदेशीर तरतूदी काय आहेत व असा कायदा विधीमंडळ पारीत करू शकते का याची चाचपणी करण्यास सुरवात केली. 

विधिमंडळाची एक विशिष्ट नियमावली असते. ब्ल्यू बुक नावाने प्रसिद्ध असणाऱ्या या नियमावली विधिमंडळाचे कायदे सांगण्यात आलेले आहेत. विधीमंडळाच्या ग्रॅंथालयातून हर्षवर्धन पाटलांनी हे पुस्तक मिळवले. त्यानूसार स्वत: संसदिय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या कायदाच्या मसूदा तयार केला. तो मसूदा विधीमंडळात मांडण्यात आला व बहुमताने डान्सबार बंदीचा कायदा पास करण्यात आला. 

त्यानंतर सुरू झालं ते रणकंदन. 

लोकांच्या दोन्ही बाजूने भुमिका होत्या. काही लोकांच म्हणणं होतं की पुर्वी चार भिंतीच्या आत चालणारा हा व्यवसाय या कायदामुळे बाहेरपर्यन्त फोफावला जाईल. काहींच म्हणणं होतं की बेरोजगार झालेल्या त्या मुलींनी काय करायचं? प्रश्न रास्त होते पण त्यासाठी डान्सबार सारखी किड समाजात असणं कधीच योग्य नव्हतं. या कायद्यामुळे राज्यातल्या डान्सबारला मोठ्ठा धक्का सहन करावा लागला होता. साहजिक एक कायदा येतो म्हणून पैसे मिळवून देणाऱ्या इतक्या मोठ्या व्यवसायावर पाणी फिरवण्यास डान्सबारवाले शक्य नव्हतं. 

या कायद्याच्या विरोधात डान्सबार संघटना उच्च न्यायालयात गेली तिथे डान्सबार कायद्याच्या विरोधात अर्थात सरकारच्या विरोधात निकाल लागला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले तिथे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार बंदीच्या विरोधात निर्णय दिला. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात तर गेलाच पण त्यामुळे पुन्हा हजारों डान्सबार सुरू होण्याचा आणि तरुण मुलं व्यसनांच्या नादाला लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 

तेव्हाच मस्तीमध्ये असणाऱ्या डान्सबार संघटनेचे अध्यक्ष मनजितसिंग सेठी यांनी विधान केलं की, 

कायदा तर आम्ही रद्द करून घेतलाच आत्ता आम्ही आमदार व मंत्र्यांच्या बायकांना नाचवू. 

त्यांच हे विधान. लोकप्रतिनिधींचा अपमान करणारे तर होतेच पण महाराष्ट्राच्या प्रत्येकांच्या अस्मितेचे वाभाडे काढणारे होते. त्यांच्या या विधानावर त्यांच्यावर हक्कभंग आणण्याचा विचार संसदिय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. 

हर्षवर्धन पाटलांनी स्वत:च्या हातांनी हक्कभंग करण्याचा ड्राफ्ट लिहून तो भाजपच्या आमदारांना दिला. त्यांनी तो तत्कालीन हक्कभंग समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत छाडेजा यांच्याकडे सुपूर्त केला. दोनच हेअरिंग करायची आणि तिसऱ्या वेळी शिक्षा द्यायची असा निर्णय घेण्यात आला. 

ठरल्याप्रमाणे मनजितसिंग सेठी यांना नोटीस पाठवण्यात आली. त्यांच्यातर्फे विधीमंडळात वकिल उपस्थित राहिला. यावर विधीमंडळातर्फे त्यांना स्वत: उपस्थित राहण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. 

विधीमंडळाला हक्कभंग म्हणून कमीत कमी १ तर जास्तीत जास्त ३ दिवसच शिक्षा देता येवू शकते. यामध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही. शिवाय जामीन मिळण्याची तरतूद नसते.

दूसरे हेअरिंग आले आणि त्यामध्ये सर्वपक्षीय बहूमताने मनजितसिंग शेट्टी यांनी तीन दिवसाची शिक्षा करण्याचा ठराव मंजूर झाला. 

त्यानंतर पोलीस प्रशासनामार्फत कारवाई करण्यात आली.  सर्वपक्षीय आमदार या वाक्यामुळे एकत्र आलेले आणि ३५ संघटनेच्या बार मालकावर, मुंबई बार संघटनेच्या अध्यक्षावर कारवाई करण्यात आली. त्याच्या वाक्यामुळे आमदार व मंत्र्यांच्या भावना दूखावल्या. त्या दूखावणं साहजिक होतं पण प्रश्न हा उरतो की, अशाच प्रकारे अनेकजण सामान्य महिलांचा अपमान करतात. त्यांच्यावर पोलीसांमध्ये केस दाखल करण्याचे सोपस्कार देखील पुर्ण होवू शकत नाहीत. मात्र,

आमदारांच्या पत्नींचा अपमान केल्यानंतर हेच भांडणारे सर्वपक्षीय आमदार मतभेद विसरून एकत्र येतात. सामान्यांच्या आई, बहिण, पत्नीं यांच्या साठी सर्वपक्षीय आमदार एकत्र आल्याचं उदाहरण मात्र भारतीय लोकशाहीत एकही नाही हे दुर्दैव. 

हे ही वाच भिडू. 

• आघाडी सरकारने राज्य निवडणुक आयोगाच्या आयुक्तांना दोन दिवस जेलमध्ये डांबल होतं.
• “अशा बाहेर चर्चायत”, आबांनी हे तीन शब्द लिहले आणि आमदारकी वाचवली..!!! 
• शिवसेनेच्या आमदाराने विधानभवनात पिस्तुल बाहेर काढलं होतं.