पवार विरुद्ध विखे वादामुळं टी.एन.शेषन यांनी आचारसंहिता ताकदीने लागू केली.

निवडणुका आल्या की उमेदवारांपासून ते राजकीय पक्षांपर्यंत प्रत्येकाला एकच काळजी असते ती म्हणजे आचारसंहिता.नव्वदच्या दशकात टी.एन.शेषन नावाच्या वादळाने भारताला आचारसंहिता पाळायची सवय लावली हे सगळ्यांना माहीत आहे पण याची खरी सुरवात महाराष्ट्रातल्या एका लोकसभा निवडणुकीपासून करावी लागेल.

नगर दक्षिण. याच मतदारसंघाचं तिकीट मुलाला मिळाव म्हणून झालेल्या वादात काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्णविखे पाटील अखेर भाजपमध्ये गेले आणि मंत्री झाले. खूप मोठा इतिहास आहे या नगर दक्षिणला.

पण याच मतदारसंघामुळे देशभरात आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली हे तुम्हाला ठाऊक आहे काय?

भारताच्या राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार निवडणुका पारदर्शक वातावरणात पार पडाव्यात म्हणून उमेदवारांनी काय करावे, काय करु नये यासाठी मार्गदर्शक तत्व लागू केली होती. पण या गोष्टी भारतीय राजकारणात फाट्यावर मारण्यात येत होत्या. आचारसंहिता नावाची कोणती गोष्ट असू शकते हे देखील लोकांच्या ध्यानीमनी नसायचं.

म्हणजे अगोदरही भारतात निवडणूक आयोग होता. आचारसंहिता होती. मात्र या आचारसंहितेतल्या नियमाचं पालन होत नव्हतं. अधिकाऱ्यांना बुजगावण्यासारखं नाचवलं जात होतं.

डिसेंबर १९९०. त्यावेळी निवडणुक आयोगाचे अध्यक्ष टी.एन.शेषन झाले होते. हा माणूस कोणत्याच राजकारण्याला जुमानत नव्हता. आपल्या अधिकाराचा दणका सगळ्यांनाच देत होता. आचारसंहितेची पायमल्ली करणाऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी करावी यासाठी धडपडत होता.

मात्र, या सगळ्यात नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाच्या वादाची भर पडली. नेमकं झालं असं की, १९९१ निवडणुका जाहीर झाल्या. नगर लोकसभेचं तिकीट कोणाला द्यायचं यावरून एकमत नव्हतं. या जागेवरून बाळासाहेब विखे निवडणुन येत होते. पुन्हा त्यानांच तिकीट भेटणार असल्याचं बोललं जातं होतं. मात्र काँग्रेस श्रेष्ठींमध्ये विखेंबद्दल नाराजी होती. त्यामुळे विखेंना डावलून यशवंतराव गडाखांना तिकीट देण्यात आलं. यावेळी शरद पवारांनी विखेंच्या विरोधात प्रचार केला. या निवडणुकीत गडाख निवडूनही आले.

मात्र, या पुढं वादाला खरी सुरूवात झाली.

निवडणुकी दरम्यान शरद पवार आणि यशवंतराव गडाख यांनी माझं चारित्र्यहनन केलं आहे, असा आरोप बाळासाहेब विखेंनी ठेवला. गडाख आणि पवारांना कोर्टात खेचलं. कोर्टात याविरोधातले पुरावे सादर केले, खटला पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला. त्या वेळी शरद पवारांचा देशातील राजकारणात मोठ्ठा दबदबा होता. त्यामुळे माध्यमांनी हे प्रकरणं उचललं. देश पातळीवरवर या खटल्याची चर्चा झाली.

उत्तरेतील जित्राबं दक्षिणेत येतील…

पैसे देतील, सायकली देतील (त्यावेळी विखेंचं निवडणूक चिन्ह सायकल होतं.) त्या घ्या. मात्र मतदान काँग्रेसच्याच उमेदवाराला करा, असं पवार निवडणुकीच्या भाषणात म्हणाले होते. यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाला आहे, माझी बदनामी करण्यात आली आहे, असा खटला विखेंनी गडाख आणि पवारांवर भरला. याप्रकरणाचा निकाल विखेंच्या बाजूनं लागला.

कोर्टानं गडाखांना ६ वर्षांसाठी निवडणूक बंदी घातली. शरद पवार या प्रकरणातून निर्दोष सुटले. मात्र हे प्रकरण त्यावेळी खुप गाजलं.

त्यावेळी पहिल्यांदा देशाला समजलं की, आचारसंहितेचा भंग किती गंभीर असतो.

यामध्ये अजून सुधारणा करायला हव्यात, नियम कडक करायला हवेत. टी.एन.शेषन यासाठी झटत होतेच. नगरच्या प्रकरणानंतर या सगळ्याला एक किनार मिळाली. त्यांनी या खटल्याच्या प्रकरणानंतर आचारसंहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कडक पावलं उचलली गेली.

निवडणुकीच्यावेळेस मतदान ओळखपत्र सोबत असणं अनिर्वाय करणं किंवा राजकीय नेत्यांना निवडणूक खर्चावर प्रतिबंध असेल हे सगळे निर्णय टी.एन शेषन यांचेच.

मात्र, आत्ता सु्द्धा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू केल्यानंतर त्याचं पालन कितपत होतं, कारवाई किती प्रमाणात केली जाते. कागदी घोडे कशी नाचवली जातात. निवडणुक आयोग राजकारण्यांच्या हातातील बुजगावणं बनलंय का? हा सध्या तर वेगळा मुद्दा आहे.

मात्र, नगर दक्षिण लोकसभेच्या जागेवरून आचारसंहिता नव्यानं अंमलात आणली गेली होती. त्यामुळे ही जागा राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात नेहमीच चर्चेचा विषय ठरलेली आहे. हे मात्र आपल्याला नाकारता येणार नाही.

हे ही वाच भिडू. 

• बाळासाहेब विखेंनी शरद पवारांना कोर्टाची पायरी चढायला लावली होती.
• टि.एन. शेषन या एका नावामुळे निवडणुका शांततेत पार पडू लागल्या.