त्या दोन दिवसाच्या संधीत विलासरावांनी दिल्लीतल्या बड्या दरबारी नेत्यांना गार केलं..

“जन लोकपाल की यह आधी जीत हुई है। पूरी जीत अभी बाकी है। यह पूरे युवा शक्ति की जीत है। यह जनता की जीत है। यह सामाजिक संगठन की जीत है। यह मीडिया की जीत है।”  कल सबेरे 10 बजे आप सभी की उपस्थिति में मैं अपना अनशन खत्म करना चाहता हूं, वह भी आपकी अनुमति से। आप जश्न जरूर मनाएं लेकिन ध्यान रखें कि इससे शांति भंग न हो और किसी को परेशानी न हो।”

वरच्या ओळी वाचल्या असतील तर तुम्हाला आत्ता या क्षणी काहीही विशेष वाटलं नसेल. त्यात काय एवढं म्हणून दोन चार ओळी तशाच सोडल्या देखील असतील. पण या ओळींनी इतिहास लिहलेला. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या राजकारणात जे काही टप्पे असतील त्या टप्प्यांमध्ये वरची वाक्य लिहली जाणार हे शंभर टक्के खरं. 

कारण ते आंदोलन, त्याची व्याप्ती, त्या आंदोलनातून जन्म झालेला राजकीय पक्ष व एकंदरीत भारतीय राजकारणाला दिलेलं वळण या सर्व गोष्टी महत्वाच्या आहेत. 

पण याच आंदोलनाने दिलेली एक दूसरी गोष्ट म्हणजे दिल्लीत मराठी माणसाची वाढलेली ताकद. तुम्हाला वाटत असेल आम्ही आण्णा हजारेंबद्दल बोलतोय तर तस नाही, आम्ही सांगतोय एका दूसऱ्या माणसांबद्दल ते म्हणजे विलासराव… 

विलासराव देशमुख यांच्यामुळेच अण्णा हजारेंनी आंदोलन मागे घेतलं, विलासरावांमुळे अण्णा हजारें आपली टोकाची भूमिका मवाळ केली आणि विलासरावांमुळे UPA2 मध्ये सरकारच्या डॅमेज कंट्रोलला थोडाभार हातभार लागला. 

त्यासाठी आंदोलन किती चिघळलं होतं ते पहायला लागेल. 

एप्रिल २०११ मध्ये अण्णा हजारेंनी लोकपाल साठी आंदोलन केलं होतं. तेव्हा अण्णा हजारेंचा उपोषण संपवण्यासाठी सरकारने १० सदस्यांची मसुदा समिती बनवली होती. यामध्ये सरकारचे ५ आणि नागरिकांमधून ५ जणांची निवड करण्यात आली होती. सरकारच्या बाजूने कपिल सिब्बल कामकाज पहात होते. UPA2 ला जो काही कॉन्फीडन्स नडला तो म्हणजे अशा ठिकाणी कपिल सिब्बल सारख्या व्यक्तीला समोर करणे. 

या बैठकांतून अण्णा हजारेंच्या सूचनांना मानण्यास नकार देण्यात आला. ४ ऑगस्ट रोजी हे लोकपाल विधेयक संसदेत प्रस्तुत करण्यात आलं. यातून पंतप्रधानांना बाहेर ठेवण्यात आलं होतं. 

त्यातूनच ठरलेल्या तारखेला म्हणजे १६ ऑगस्टला अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसणार हे ठरलं..  

आत्ता हा डाव पुढे जावून बिघडू शकतो. UPA2 चं सरकार अडचणीत येवू शकतं याची सर्वात प्रथम जाणीव झाली ती शरद पवार यांना.

अस सांगितलं जात की, अण्णा हजारेंसोबत तडजोड कोण करु शकतो यांच उत्तर देखील पवारांना ठावूक होतं म्हणूनच त्यांनी, विलासराव देशमुखांसोबत संपर्क करून त्यांना आंदोलन मागे घेण्यासाठी नेतृत्व करावं अशी सूचना देखील केली.

मात्र UPA2 च्या काळात खूप गोष्टी बिघडत चालल्या होत्या. शरद पवारांची ही सूचना मान्य करण्यात आली नाही. त्याला कारण देखील UPA2 मध्ये वाढलेल्या दरबारी खुशमस्करी कॉंग्रेसी नेतेच होते.

हे आंदोलन दडपशाहीने मोडता येईल असा ओव्हर कॉन्फीडन्स कॉंग्रेसी दरबारी नेत्यांना झाला होता. 

त्यानूसार अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याची कामगिरी करण्यात आली. त्यानंतर जेपी पार्कमध्ये फक्त तीन दिवसांसाठी आंदोलन करण्यास परवानगी देण्यात आली. दूसरीकडे लाल किल्यावरून मनमोहन सिंग यांनी या आंदोलनाला असैंविधानिक असल्याचं सांगून टाकलं. 

१६ ऑगस्टला उपोषण सुरू होण्यापूर्वीच अण्णा हजारेंसह कार्यकर्त्यांना अटक केली. याच घटनेनंतर UPA 2 च्या राजवट अंतीम दिशेने सरकू लागली. तिथून अण्णा हजारेंना दिल्लीच्या विशेष न्यायालयात नेण्यात आलं. अण्णांना जामिनासाठी उपोषण न करण्याची अट टाकण्यात आली. ती अण्णांनी मान्य न केल्याने कोर्टाने ७ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली… 

आणि सुरू झाला देशभर खेळ…. 

अण्णा हजारेंच्या अटकेमुळे संपुर्ण देशात चित्र पालटलं. मैं भी अण्णाचा गजर सार्वत्रिक झाला. दिल्लीत एका दिवसात ३ हजार लोकांना अटक करण्यात आलं. त्यासाठी स्टेडियमचं रुपांतर जेलमध्ये केलं. तिहार जेलमध्ये अण्णांनी आंदोलन काय ठेवलं आणि इकडे संपुर्ण देश पेटून उठला. 

पोलीसांनी अखेर रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्यास परवानगी दिली. ४ दिवसांनंतर अण्णांसह फौज रामलील मैदानात दाखल झाली आणि आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केलं. 

रामलीला मैदानावर दिवसेंदिवस अण्णांची प्रकृती ढासळू लागली. आत्ता कॉंग्रेसी दरबारी नेत्यांचे देखील धाबे दणाणले होते. त्यांच्या AC मधील सुचनांमुळे ही वाईट अवस्था आली होती. एका विधेयकावरून संपूर्ण देशात कॉंग्रेस विरोधी लाट निर्माण झाली होती. 

२४ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत भाषण केलं. त्यामध्ये ते म्हणाले, 

सरकार जन लोकपाल सहित अरुणा राय के विधेयक और सरकारी विधेयक पर सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार है।

अण्णा हजारेंनी आंदोलन मागे घ्यावे अशी सूचना करण्यात आली. पण तिकडे अण्णांच्या याची कल्पना देखील नव्हती. 

अखेर कॉंग्रेसी दरबारी नेत्यांना विलासरावांच्याकडे ही जबाबदारी द्यावीच लागली. 

ही जबाबदारी पण विलासरावांकडे कशी आली याचा एक किस्सा आहे, खरतर तोच आपल्या स्टोरीचा मुख्य किस्सा होता तर असो… 

२४ ऑगस्टच्या विलासराव देशमुख हे ५ सफदरजंग रोडला असणाऱ्या राजीव शुक्ला यांच्या घरी सहज भेटण्यासाठी गेले होते. दोघांच्या बैठकीत विषय निघाला तो अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा.. 

या बैठकीत विलासराव म्हणाले, 

मी अण्णांना चांगल ओळखलो. माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांची आंदोलने मी हाताळली आहेत. मला त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी का दिलं जातं नाही..? 

राजीव शुक्लांनी दूसऱ्या दिवशी थेट पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भे्ट घेतली. त्यांना विलासरावांचा प्रस्ताव बोलून दाखवला. मनमोहन सिंग यांनी राजीव शुक्लांना क्रमांक दोनचे मंत्री असणाऱ्या प्रणब मुखर्जी यांच्यासोबत बोलण्यास सांगितलं. प्रणब मुखर्जी यांनी पुन्हा मनमोहन सिंग यांच्यासोबत चर्चा केली आणि विलासरावांना अण्णा हजारेंसोबत चर्चा करण्याची जबाबदारी देण्याचं मंजूर करण्यात आलं… 

विलासरावांकडे जबाबदारी आली आणि सर्व गोष्टींचा नूरच पालटला… 

विलासराव अण्णा हजारेंची भेट घेण्यासाठी गेले. अण्णा हजारेंनी ३ गोष्टी मान्य झाल्यानंतर उपोषण सोडण्याचा शब्द विलासरावांना दिला. २७ ऑगस्टला संसदेत अण्णांच्या तीन मागण्यांचा प्रस्ताव संसदेत आला. त्यांची सूचना घेवून २७ ऑगस्टला पुन्हा विलासराव अण्णा हजारेंना भेटण्यासाठी गेले. ही भेट झाली आणि अण्णा म्हणाले,

“कल सबेरे 10 बजे आप सभी की उपस्थिति में मैं अपना अनशन खत्म करना चाहता हूं, वह भी आपकी अनुमति से। आप जश्न जरूर मनाएं लेकिन ध्यान रखें कि इससे शांति भंग न हो और किसी को परेशानी न हो।”

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.