विलासरावांचा अर्ध्या मतानं झालेला पराभव त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा पुनर्जन्म ठरला…

निवडणूक म्हणल्या कि, एका मतानं जय-पराजयाचं पारडं फिरू शकतं, याचा अंदाज प्रत्येकालाच आहे. या अंदाजामागचं कारण म्हणजे इतिहासात घडलेल्या घटना. राज्याच्या राजकारणात विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये असाच एक किस्सा घडला होता, जाच्या केंद्रस्थानी होते विलासराव देशमुख.   

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा राजहंस म्हणजे विलासराव देशमुख. कुठल्याही राजकीय चर्चांच्या मैफिलीत जेव्हा विलासरावांचं नाव येतं, तेव्हा प्रत्येकाकडे हमखास त्यांच्या आठवणी असतात. साधा सरपंच ते केंद्रीय मंत्री आणि महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे दोन वेळा मुख्यमंत्री असा खडतर प्रवास विलासरावांनी केला.

त्यांची राजकीय कारकीर्द मात्र सरळसोपी नव्हती, त्यात संघर्ष होता, कार्यकर्त्यांची साथ होती, धक्कातंत्र होतं, अप्रिय घटना होत्या आणि पराभवही.

विलासराव देशमुख आणि पराभव हे समीकरण तसं सवयीचं नाही, पण विलासरावांना एकदा नाही तर सलग दोन निवडणुकांमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला होता. दोन्ही निवडणुकांची मैदानं वेगळी होती, विलासराव मात्र दोन्ही वेळेस हसतहसत पराभवाला सामोरे गेले.

१९९५ च्या विधानसभा निवडणूका. सगळ्यांना धक्का देत राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचा विजय झाला. राज्यात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस सरकार स्थापन झालं.

या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला जबरदस्त पिछाडी सहन करावी लागली, मागच्या निवडणुकीत १४१ सीट्स जिंकलेल्या काँग्रेसला ८० जागांवर समाधान मानावं लागलं. त्यात मोठा धक्का हा सुद्धा होता की, मंत्री असणारे विलासरावही या निवडणुकीत शिवाजीराव कव्हेकर यांच्याकडून पराभूत झाले.

या पराभवाच्या दुसऱ्या दिवशी विलासरावांच्या पराभवासाठी खटाटोप करणाऱ्या बळवंत जाधव यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत विलासरावांच्या घरीच त्यांची भेट घेतली. त्यावेळी विलासराव किंचितही रागावले नाहीत, त्यांनी सगळ्यांसाठी कॉफीची व्यवस्था केली आणि अगदी हसतखेळत त्यांच्याशी गप्पा मारल्या.

ते बळवंतरावांना एवढंच म्हणाले, “बळवंतराव, उधारीचा पैलवान आणून निवडणूक लढवली. निवडणुकीत तुम्ही समोर पाहिजे होतात.”

या निवडणुकीच्या निकालाची आणि विलासरावांच्या पराभवाची बरीच चर्चा झाली.

तेवढ्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली. साहजिकच विलासराव इच्छूक होते, पण तेव्हा काँग्रेस हायकमांडनं विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत झालेल्यांना उमेदवारी द्यायची नाही असं ठरवलं. त्यात शरद पवारांनी छगन भुजबळांचं नाव पुढे केलं आणि विलासरावांना डावललं गेलं.

नाराज झालेल्या विलासरावांनी विधानपरिषद अपक्ष लढवायची असा निर्णय घेतला. पाठिंबा मिळवण्यासाठी भेटीगाठी होऊ लागल्या. त्यांची भेट झाली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी. बाळासाहेबांनी विलासरावांना ऑफर दिली की, ‘तुम्ही शिवसेनेत या.’

विलासरावांनी ही ऑफर नाकारली आणि ते बाळासाहेबांना म्हणाले, “माझ्या रक्तातली काँग्रेस कशी काढाल?”

सेनेनं विलासरावांना पाठिंबा दिला आणि शिवसेना पुरस्कृत उमेदवार म्हणून विलासराव निवडणुकीला सज्ज झाले.

रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्ट १९५१ आणि कन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल १९६१ या नियमांतर्गत राज्यसभेच्या आणि विधानपरिषदेच्या निवडणूक घेतल्या जातात. या नियमांनुसार निवडणुकीत मतांचा कोटा आणि पसंतीक्रम निश्चित केलेला असतो. पहिल्या पसंतीच्या मतांचा कोटा पूर्ण झाला की, उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. समजा तेवढी मतं मिळाली नाही, तर दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी केली जाते.

विलासरावांच्या निवडणुकांवेळी पहिल्यांदाच चौथ्या पसंतीची मतं मोजली गेली आणि यात फक्त अर्ध्या मतानं विलासराव पडले.

सलग दुसरा पराभव होऊनही ते नाराज झाले नाहीत. उलट त्यांनी आपल्या कामावर अधिक भर दिला, काँग्रेसमध्ये सक्रिय होऊन झपाटल्यासारखं काम केलं. पुढच्या चार वर्षांचं नियोजन केलं. बघता १९९९ च्या निवडणूका उभ्या ठाकल्या आणि त्या निवडणुकांमध्ये सर्वात जास्त मताधिक्यानं निवडून येणारे आमदार होते… विलासराव देशमुख.

या विजयानंतर विलासराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाले. इतक्या मोठ्या विजयानंतर त्यांनी विधानपरिषदेच्या निवडणुकीवेळी मतमोजणीचं काम पाहणाऱ्या अनंत कळसेंची भेट घेतली आणि त्यांना मिठी मारली.

विलासराव म्हणाले, “कळसे, तुम्ही काटेकोर मतमोजणी केल्यामुळं माझा अर्ध्या मतानं पराभव झाला. जर मी निवडून आलो असतो, तर शिवसेनेचा आमदार म्हणून वावरलो असतो. पराभव झाल्यामुळं मी पुन्हा काँग्रेसमध्ये सक्रिय झालो आणि आज महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनलो.”

त्या अर्ध्या मतानं झालेल्या पराभवामुळं विलासराव इरेला पेटले आणि त्यांनी थेट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत मजल मारली. का अर्थानं त्यांचा हा राजकीय पुनर्जन्म मानला गेला आणि एक नाही, तर अर्ध मतही किती महत्त्वाचं असतं हे अधोरेखित झालं.

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.