योगीजी आत्ता जागे झालेत, महाराष्ट्राने २००१ मध्येच लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा केलाय…

By टिम बोलभिडू On Jul 10, 2021

सध्या उत्तरप्रदेशमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठीच्या कायद्याबाबत चर्चा झडू लागल्या आहेत. सध्या राज्य विधि आयोगाने ‘उत्तरप्रदेश लोकसंख्या विधेयक २०२१’ चा मसुदा तयार केला आहे. या नियमांनुसार राज्यात आता दोनपेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्यांना सरकारी नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सरकारी योजनांचाही लाभ मिळणार नाही असं देखील सांगितलं जातं आहे.

योगी आदित्यनाथ यांचं हे पाऊल जरी कौतुकास्पद असलं तरी हा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेतल्यानं त्यावर बऱ्याच बाजुंनी टिका होतं आहे. नेमकं आताचं योगींना कशी जाग आली असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. आता योगी जरी आता जागे झाले असले आणि हा कायदा आणतं असले तरी महाराष्ट्रात असा कायदा २० वर्षांपूर्वीच आणला गेला आहे.

विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री असताना २००१ सालीचं महाराष्ट्रात हा कायदा लागू केला आहे..

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजवर यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून सुरु झालेली दूरदृष्टीच्या लोकनेत्यांचं पंगतीमधील आधुनिक काळातील नेता म्हणून विलासराव देशमुख यांचं नाव अग्रक्रमानं घ्यावं लागतं. विलासरावांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात महाराष्ट्रात विकासाचा अक्षरशः डोंगर उभा केला.

यात मराठवाड्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सहकार चळवळ उभारून साखर कारखाने सुरू केले. जिल्हा बँकांमध्ये शिस्त आणली. मोठे सिंचन प्रकल्प आणले. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

विलासरावांचा असाच एक क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रात टू चाईल्ड पॉलिसी राबवणे.

विलासराव १९९९ साली पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी आले. खरंतर त्यावेळी भारत आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ यांच्यात १९९४ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारानुसार भारताने नागरिकांना किती अपत्य जन्माला घालावीत, त्याबाबत कोणतेही बंधन ठेवता येणार नाही, असं नमूद केलं होतं.

याच करारामुळे केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांना नागरिकांनी किती अपत्य जन्माला घालावीत असं बंधन लादता येणार नाही असा दावा करण्यात येतं होता.

त्यानंतर पुढे भारत सरकारने २००० मध्ये लोकसंख्या धोरण जाहीर केलं होतं. त्यानुसार त्या धोरणातही भारतीयांवर अपत्य संख्येबाबत कोणतेही बंधन राहणार नाही, असं त्यावेळी सांगण्यात येतं होतं. मात्र तरीही या सगळ्या दाव्यांना आणि तथ्यांना फाट्यावर मारत विलासरावांनी टू चाईल्ड पॉलिसी राबवण्याचं धाडस केलं होतं.

यापाठीमागचे मुख्य कारण होतं ते म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाची, खाण्यापिण्याची, आरोग्यव्यवस्थेची आबाळ रोखणं.

त्यावेळी १९९३ च्या आसपास आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातील डाटानुसार महाराष्ट्रात १ ते ४७ महिन्यामधील १८.५ टक्के मुले आणि २२ टक्के मुली या कुपोषित आढळून आल्या होत्या. ही आकडेवारीची स्थिती उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि ओरिसा या राज्यांपेक्षा काहीशी विदारक होती.

अन् गरब्यासाठी फेमस असलेले सोमय्या घोटाळे बाहेर काढू…

Jun 22, 2021

हा शेतकरी वर्षाला ३० लाख रुपये इन्कम टॅक्स भरतोय….

Mar 28, 2021

त्यातही यातील बहुसंख्य अपत्य ही गरीब कुटुंबातील, चाळीत राहणारी आणि तिसरं किंवा चौथं असलेल्या अपत्यांची संख्या जास्त होती असं देखील सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रावर त्यावेळी बरीच टिका झाल्याचं बघायला मिळालं होतं. पुढे देखील अनेक वर्ष हि टीका सुरूच होती. सातत्यानं तीच परिस्थिती दाखवारी नवी आकडेवारी बाहेर येत होती.

या काळात सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधून आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमधून सुविधा पुरवत होते, पण त्यावर ताण येत असल्याचं सांगण्यातं आलं.

त्यामुळे विलासराव देशमुख हे स्वतः टू चाईल्ड पॉलिसीच्या बाजूने उतरले.

त्यावेळी हा निर्णय घेणं म्हणजे क्रांतिकारी पाऊल मानलं गेलं. त्यांनी त्याही पुढे जातं त्यावर कायदाच करायचा निर्णय घेतला. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यामध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली.

यानुसार त्यांनी २ पेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील नागरी किंवा इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तर जे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधून राशन, रॉकेलचा लाभ घेत होते, जे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमधून वैद्यकीय विम्याचा आणि इतर अनुदानाचा लाभ घेत होते त्यांना त्यातून बेदखल करण्यात आलं.

हे असे निर्णय घेणं त्यावेळी अत्यंत धाडसाचं पाऊल मानलं गेलं, कारण विलासराव हा निर्णय मध्यमवर्ग आणि उच्चभ्रू वर्गाच्या फायद्यासाठी घेत आहेत, अशा अनेक टीका त्यावेळी त्यांच्यावर झाल्या. मात्र तरीही हा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानुसार आता १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवता येत नाही. सोबतचं २८ मार्च, २००५ पासून शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या नोकरदारांवर तिसरे अपत्य जन्माला घातल्यास संबंधित कर्मचार्‍याच्या नोकरीवर गंडांतर येतं आहे.

पुढे देखील या निर्णयावर अनेक आक्षेप नोंदवण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय कराराबाबत कोणताही निर्णय अथवा कायदा करण्याचा सर्वाधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्राच्या अख्यत्यारित असलेल्या विषयावर राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असं सांगण्यात आलं.

त्यामुळे राज्य सरकारने निवडणूक लढविण्यासाठी दोनच अपत्य असावीत, अशी घातलेली मर्यादा बेकायदा आहे, हा निर्णय राज्यघटनेच्या कलम २५३ चे उल्लंघन करणारा आहे, असं म्हणतं या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाल्या. मात्र त्यानंतर आजही हा कायदा टिकून आहे.

महाराष्ट्रानंतर २००२ साली उत्तराखंड, २००५ साली गुजरात या राज्यांनी असा कायदा आणला. आता उत्तरप्रदेश असा कायदा आणत आहे…

हे हि वाच भिडू