यापूर्वी देखील एका पुस्तकाला जाहीर झालेला पुरस्कार राज्य शासनाने रद्द केला होता

नक्षलवादी चळवळीत काम केल्याचा आरोप असलेले कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम पुस्तकावरून सुरु झालेला वाद अजूनही सुरूच आहे. कोबाड गांधी यांनी लिहिलेल्या फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम पुस्तकाचं, मराठीतील प्रसिद्ध अनुवादिका अनघा लेले यांनी मराठीत अनुवाद केलं आहे. मुळ पुस्तकावर आणि त्याच्या अनुवादावर आजपर्यंत कोणतेही आक्षेप घेण्यात आलेले नाहीत. 

त्यामुळे या पुस्तकाची शिफारस महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाकडे करण्यात आली. शिफारशीनंतर स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांपैकी प्रौढ वाङ्मयाच्या अनुवादासाठी दिला जाणारा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार हा पुरस्कार अनघा लेले यांना जाहीर करण्यात आला होता.

सगळं काही व्यवस्थित असतांना अचानक राज्य सरकारने हा पुरस्कार रद्द केला.

सरकारच्या पुरस्कार रद्द करण्याच्या या कृतीवर साहित्य आणि राजकीय विश्वातून पडसाद उमटत आहे. शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर या लेखकांनी स्वतःला जाहीर झालेले पुरस्कार नाकारले आहेत.

यासोबतच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाचे सदस्य असलेल्या प्रज्ञा दया पवार, हेरंब कुलकर्णी, कवयित्री नीरजा, विनोद शिरसाठ यांनी स्वतःच्या सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले. तर भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख आणि सदस्य डॉ. सुहास पळशीकर यांनी देखील स्वतःच्या पदाचे राजीनामे दिले आहेत. 

यासोबतच महाविकास आघाडीमधील नेत्यांनी देखील राज्य सरकार साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करत असल्याचे आरोप केले आहेत. 

परंतु महाविकास आघाडी आज जरी पुस्तकाचा पुरस्कार रद्द करण्यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका करत आहेत. परंतु असाच पुरस्कार रद्द करण्याचा एक प्रसंग यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात देखील घडला होता. जेव्हा राज्यात अब्दुल रहेमान अंतुले यांचं सरकार होतं तेव्हा त्यांनी देखील एका पुस्तकाला राज्य शासनाकडून जाहीर झालेला उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा पुरस्कार अचानक रद्द केला होता.

हा पुरस्कार जरी सरकारने अचानक रद्द केला होता मात्र त्याची पार्श्वभूमी आणीबाणीत दडलेली होती. 

तर १९७१ च्या पाचव्या लोकसभा निवडणुकीत ३५२ जागा जिंकून प्रचंड बहुमताने केंद्रात इंदिरा गांधी यांचं सरकार स्थापन झालं होतं. त्यातच २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधी सरकारने देशात आणीबाणी लागू केली आणि नागरिकांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य रद्द केलं होतं. लेखक, पत्रकार कोणीही सरकारच्या विरोधात लिहायला धजावत नव्हते. जे सरकारचा विरोध करायचे त्यांचा जेलमध्ये मुक्काम ठरलेला असायचा असं सांगितलं जातं.

याचा परिणाम मराठी साहित्य क्षेत्रावरही झाला होता.

काही लेखकांनी सरकारची बाजू घेतली तर बहुतांश लेखकांनी गप्प राहण्याचाच निर्णय घेतला होता. परंतु या सगळ्यांमध्ये असेही काही लेखक होते ज्यांनी सरकारने लादलेल्या या आणीबाणीचा विरोध करण्याचं धाडस दाखवलं. त्यांनी उघडपणे सरकारच्या विरोधात मतं मांडली. यात दुर्गाबाई भागवत, यदुनाथ थत्ते, अनंत भालेराव, निळू फुले यांसारखे मोजकेच लोक होते.

याच लेखकांमध्ये एक नाव होतं विनय हर्डीकर…

आणीबाणी लागू करणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन लादण्यावरून विनय हर्डीकर यांनी सरकारचा विरोध तर केलाच सोबत आणीबाणीच्या विरोधात सत्याग्रह देखील केला होता. या सत्याग्रहामुळे सरकारने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलला आणि त्यांची रवानगी थेट येरवडा जेलमध्ये केली होती. 

हर्डीकरांनी स्वतःच्या ठाम निर्धाराने येरवडा जेलमधील कारावास सहन केला. जेव्हा १८ महिन्यांच्या करावासानंतर त्यांची जेलमधून सुटका करण्यात आली तेव्हा देखील त्यांनी आणिबाणीचा विरोध कायम ठेवला होता. जेलमधून सुटल्यानंतर हर्डीकरांनी अनेक जणांच्या भेटी घेतल्या, यात वेगवगेळे लेखक, पत्रकार इत्यादींचा समावेश होता.

आणीबाणीत आलेले हेच अनुभव व्यक्त करण्यासाठी हर्डीकरांनी एक पुस्तक लिहिलं.

 ‘जनांचा प्रवाहो चालिला’

यात श्री ना पेंडसे यांनी कशाप्रकारे आणिबाणीचं समर्थन केलं होतं. विनोबा भावे यांनी आणीबाणीला  अनुशासन पर्व म्हटलं होतं. पु. ल. देशपांडे यांनी आणीबाणी असतांना त्याचा विरोध केला नाही मात्र आणीबाणी नंतर काँग्रेसचा विरोध सुरु केला होता. जेव्हा हर्डीकर वि. दा. करंदीकरांनी भेटायला गेले तेव्हा त्यांनी कोणत्याही सामाजिक मुद्यावर चर्चा न करता फक्त कौटुंबिक गप्पा केल्या होत्या. यासारखंच कुसुमाग्रजांनी देखील आणीबाणीच्या विरोधात चकार शब्द काढला नाही. 

असे किस्से हर्डीकरांनी त्यांच्या ‘जनांचा प्रवाहो चालिला’ या पुस्तकात लिहिले आहेत. 

आणिबाणीमध्ये लोकांनी स्वीकारलेल्या या भूमिकेचे किस्से सांगून त्यावर भाष्य करणाऱ्या या पुस्तकाला १९८१ चा राज्य शासनाचा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता. परंतु याची माहिती राज्य सरकारला झाली तेव्हा ए. आर. अंतुले यांच्या सरकारने विनय हर्डीकरांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द केला. 

या निर्णयामुळे अंतुले सरकारवर अनेक स्तरातून टीका करण्यात आली, अनेकांनी निषेध नोंदवला परंतु वाचक मंडळी इतक्यावरच थांबली नाहीत. त्यांनी स्वतः हर्डीकरांचा सन्मान करण्याचं ठरवलं, यासाठी सर्वांनी वर्गणी करून पैसे गोळा केले आणि त्यातून विनय हर्डीकरांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं. 

हे हे वाच भिडू 

• कोबाड गांधी आणि फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम पुस्तकाचा इतिहास साधा नाही…
• आणीबाणीला विरोध करणाऱ्या दुर्गाबाईंना इंदिरा गांधींनी पद्मश्री देऊ केला होता..
• वर्षा बंगल्याचा कायापालट झाला, ज्याचं श्रेय बॅरिस्टर अंतुलेंना जातं