इंदिरा सरकार ते मनमोहन सिंग सरकारपर्यंत मंत्री असलेले नेते एका CD मुळे वादात अडकले होते.

९ वेळा विधानसभा, ५ वेळा लोकसभा आणि तब्बल ६ वेळा मुख्यमंत्री ….. असं रेकॉर्ड असणारे राजकीय नेते !

या कारकीर्दीवरूनच कळून येते कि, यांच्या जवळ किती तगडा राजकीय अनुभव असेल ना ! हे नेते दुसरे तिसरे कुणी नसून हिमाचल चे माजी मुख्यमंत्री ..पण दुःखद घटना म्हणजे आजच त्यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या ८७ वर्षामध्ये त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला.

हिमाचल कॉंग्रेसमध्ये वीरभद्र सिंह हे मोठे नाव आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे ते अनेक वेळा राज्य विधानसभेचे खासदार होते. त्यांच्या राजकीय अनुभवाचा अंदाज त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवरून बांधता येतो.

त्यांचे वडील राजा पद्मसिंह हे बुशर रियासतचे राजा होते.

वीरभद्र सिंह यांचा जन्म २३ जून १९३४ रोजी राज घराण्यात झाला होता.

हिमाचल प्रदेशात राजा साहेब म्हणून ओळखले जाणारे वीरभद्र सिंह १९६२ मध्ये पहिल्यांदा खासदार झाले. यानंतर १९६७, १९७१, १९८० आणि २००९ मध्ये ते खासदार निवडले गेले. ते इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात १९७६-७७ मध्ये पर्यटन व नागरी उड्डाण मंत्री झाले. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात २००९ मध्ये त्यांना स्टील मंत्री बनविण्यात आले. २०११ मध्ये त्यांना सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग खात्याचं मंत्री केलं गेलं. वीरभद्र सिंह.

१९८३ मध्ये ते प्रथमच मुख्यमंत्री झाले आणि १९९० पर्यंत सलग दोन वेळा या पदावर राहिले. यानंतर १९९३ ते १९९८, २००३ ते २००७ आणि २०१२ ते २०१७ या काळात ते राज्याचे मुख्यमंत्री होते. सध्या ते सोलन जिल्ह्यातील अरकीचे आमदार होते.

इंदिरा सरकार ते मनमोहन सिंग सरकारपर्यंत मंत्री असलेला नेता.

ते एकदा CD मुळे चर्चेत आले होते,

त्त्याचं झालं असं कि, कधी जनता दल तर कधी भाजप असं करणारे विजयसिंह मनकोटिया यांनी एकदा एक CD करप्शन ब्युरो ला सोपवली ज्यात, एका घोटाळ्याचा पुरावा म्हणून एक संभाषण रेकॉर्डिंग होती. हा घोटाळा १९९० मध्ये घडला होतं तेंव्हा मुख्यमंत्री होते वीरभद्र सिंह !

तेंव्हा दारला घाटात अंबुजा सिमेंट कंपनीला एक सिमेंट प्लांट टाकण्यासाठी मोठी मदत केली गेली होती. हा प्लांट टाकण्यामागे अनेकांचा लाभ होणार होता, आणि त्यात मुख्य लाभार्थी असणारी व्यक्ती म्हणजे प्रतिभा सिंह. ज्या वीरभद्र सिंह यांच्या पत्नी होत्या. त्यांच्यावर हा मोठा आरोप केला गेला होता. त्यानंतर तिथे सत्तापालट झाले, आणि भाजपची सत्ता आली. त्यांनी हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढले.

अँटी करप्शन ब्युरो ने गुन्हा दाखल केला. २०१२ मधल्या निवडणुकीच्या काहीच दिवस आधी हे प्रकरण तापले आणि चार्जशीट दखल झाले, प्रकरण कोर्टात गेले. आणि वीरभद्र सिंह यांनी माघार घेत मनमोहन सिंह सरकामधून राजीनामा दिला आणि परत राज्यात जाऊन प्रदेशध्यक्ष म्हणून जबाबदारी हातात घेतली.

विरोधक त्यांना CD सिंग आणि ED सिंग म्हणायचे.

त्यानंतर ते स्वतःच भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकले होते.

त्यानंतर वीरभद्र सिंह यांच्या समस्या मात्र वाढतच गेल्या. आय पेक्षा अधिक मालमत्ता प्रकरणात २०१९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने खटल्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे जाब विचारला होता. स्टे न मिळाल्यामुळे वीरभद्र सिंह, त्यांची पत्नी प्रतिभा सिंग आणि अन्य ७ आरोपींविरूद्ध दिल्लीच्या पटियाला हाऊसच्या विशेष न्यायालयाने  त्यांच्यावरचे आरोप पक्के करण्याचा आदेश दिला गेला होता.

या आदेशाविरूद्ध वीरभद्र सिंह आणि त्यांच्या पत्नीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. वीरभद्र सिंह यांच्यावर असा आरोप केला जातो की त्यांनी केंद्रात पोलाद व लघु उद्योगमंत्री होते तेव्हा त्यांनी १० कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती मिळविली होती.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, वीरभद्र सिंग यांनी या काळात खरेदी केलेल्या अनेक मालमत्तांचे कागदपत्र त्यांच्याकडे सापडलेच नव्हते. वीरभद्रसिंग अनेक मालमत्तांच्या पैशाचे स्रोतदेखील सांगू शकले नाहीत. त्यांनी बहुतांश संपत्तीबद्दल असंच सांगितलं कि, शेतीच्या उत्पन्नातून हि सगळी संपती जमा केली गेली होती.

परंतु सीबीआयला मात्र त्यांचा हा युक्तिवाद पचला नाही.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार ही मालमत्ता त्याच्या उत्पन्नापेक्षा खूपच जास्त आहे. म्हणूनच याला विपुल मालमत्ता मानली जात आहे म्हणजेच डीए (डिसप्रपोर्सनेट असेट्स) अर्थात अप्रिय मालमत्ता होय.

त्यांच्यावर भ्रष्टाचार, पदाचा गैरवापर, गुन्हेगारी कट, बनावट कागदपत्रे बनविणे इत्यादी गुन्हे दाखल आहेत. याच प्रकरणात विशेष सीबीआय न्यायाधीश अरुण भारद्वाज यांनी त्यांच्यावर आरोप दाखल करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती न मिळाल्यामुळे या आरोपांवरील कारवाई खालच्या कोर्टात सुरू राहणार आहे. यामुळे ह्या केसेस मुळे वीरभद्र सिंह हे चांगलेच अडचणीत आले होते.

हे हि वाच भिडू :

• आसेतु हिमाचल कोणी विचारही केला नव्हता तेव्हा महाराजांनी आरमार उभारून समुद्र काबीज केला.
• एका मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातून १० राज्यातील नेत्यांना खुश करण्याचा भाजपचा प्लॅन असणाराय.
• बाकीच्यांचं माहित नाही पण ज्योतिरादित्य शिंदे यांना गॅरंटी आहे, मोदी त्यांनाच मंत्री बनवणार.