कोर्टावर टीका करतांना जरा जपूनच…नाही तर एव्हढा मोठा घोळ होऊ शकतोय
चित्रपट निर्माता विवेक अग्निहोत्री दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केल्यामुळे अडचणीत आला आहे.
तर विषय असाय, भीमा कोरेगाव प्रकरणात तत्कालीन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी आरोपी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर विवेक अग्निहोत्रीने ट्वीट करत न्यायमूर्ती मुरलीधर यांच्यावर पूर्वग्रह आणि पक्षपातीपणाचा आरोप केला. सोबतच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती आणि विद्यमान ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं.
याच ट्विटवरून विवेक अग्निहोत्रीच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला. त्यानंतर अग्निहोत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालयाची विनाअट माफी मागितली मात्र, तरी यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही.
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदूल आणि न्यायमूर्ती तलवंत सिंह यांच्या खंडपीठाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे विनाअट माफी पुरेशी नसल्याचं म्हटलं. तसेच पुढील सुनावणीला १६ मार्च २०२३ रोजी विवेक अग्निहोत्रीने स्वतः न्यायालयासमोर हजर व्हावं, असं मत नोंदवलं.
उच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणालं?
दिल्ली उच्च न्यायालय म्हणाले, “न्यायालयाचा अवमान करणारा व्यक्ती स्वतः विवेक अग्निहोत्री आहे. त्यामुळे त्याने पुढील सुनावणीत प्रत्यक्ष हजर राहावे. स्वतः हजर राहून पश्चाताप व्यक्त करण्यात त्याला काही अडचण आहे का? माफी कायम प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनच मागितली पाहिजे असं नाही.”
विवेक अग्निहोत्रीच नाही तर मागे शिवसेना खासदार संजय राऊत देखील कोर्टावर टीका करण्याच्या प्रकरणावरून अडचणीत आले होते. किरीट – निल सोमय्यांच्या प्रकारणाच्या वेळेस संजय राऊतांनी, “भाजपच्या किरीट सोमय्यांना आणि इतर भाजप नेत्यांना दिलसे दिले जातायेत आणि आघाडीच्या नेत्यांना वेगळा न्याय दिला जातोय” अशी टीका केली होती.
खासदार संजय राऊत यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी इंडियन बार असोसिएशनने राऊत यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि दिलीप वळसे पाटील यांचं नाव आहे.
न्यायालयाने सुमोटो अवमान याचिका दाखल करुन राऊत यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी इंडियन बार असोसिएशनने या याचिकेत केली आहे. सुमोटो म्हणजे कोर्टाने स्वतःहून दखल घेऊन संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करावी.
याच याचिकेवर कोर्टाने त्यादरम्यान असं विधान केलं की,
“आमचे खांदे भक्कम आहेत. न्यायव्यवस्थेवर ज्याला टिका करायचीय करू द्या, जोपर्यंत आमचा हेतू स्वच्छ आहे तोपर्यंत आम्हाला चिंता करण्याचं गरज नाही, असं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी म्हंटलं आहे.
या दोन्ही प्रकरणातून महत्वाचा प्रश्न हा निर्माण होतो की, आपण कोर्टावर टीका करू शकतो का ? घटनेने तो अधिकार आहे का ?
हे तर स्पष्ट आहे की, तुम्ही खासदार असोत वा सामान्य नागरिक असो कोर्टासमोर तुमची समानच. यातून तर स्वतः न्यायाधीश देखील सुटले नव्हते हे ही खरंय.
याला आधार म्हणजे २०१७ मध्ये असंच एक प्रकरण गाजलं होतं ज्यात खुद्द न्यायाधीशांना कोर्टावर आणि न्याधीशावर टीका केल्यामुळे ६ महिन्यांचा तुरुंगवास झाला होता.
ती केस म्हणजे, जस्टीस सी. एस. कर्णन
मद्रास हाय कोर्टवर टिका केल्याने कोलकाता हाय कोर्टचे जस्टीस सी एस कर्णन यांना ६ महिन्यांची जेल झाली होती.
तामिळनाडूतील एका छोट्याशा गावातून आलेले जस्टीस कर्णन हे राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त शिक्षकाचे चिरंजीव आहेत. सीएस कर्णन हे दलित जातीतून आले आहेत. त्यांच्याशी संबंधित वादही जातिभेदावरून सुरू झाले होते. १९८३ मध्ये त्यांनी मद्रास लॉ कॉलेजमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले. २००९ मध्ये त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
आता त्यांचा फक्त एक वाद नाही तर वादांची मालिकाच आहे…
२०११ मध्ये, जेव्हा त्यांची मद्रास उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, तेंव्हा पत्रकार परिषद घेत त्यांनी सहकारी न्यायाधीशावर जातीभेदाचा आरोप केला.
२०१५ मध्ये त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवरच जातीभेदाचा आरोप केला होता.
२०१६ मध्ये देखील कर्णन यांनी आपल्याच सरन्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकूर यांनी कर्णन यांची मद्रासहून कोलकाता उच्च न्यायालयात बदली केली. यानंतर स्वत: न्यायमूर्ती कर्णन यांच्या बदलीवर स्थगिती आदेश जारी केला. कर्णन यांचा हा आदेश ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी झुगारून दिला, त्या न्यायमूर्तींवरही कर्णन यांनी जातीभेदाचे आरोप केले.
२०१७ मध्ये त्यांनी सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्टाच्या २० न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि पंतप्रधानांकडे लेखी तक्रारही केली. या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टीस जे एस खेहर यांनी स्वतः दखल घेतली आणि ७ न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले होते.
२०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने न्यायमूर्ती कर्णन यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले आणि त्यांना ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. १० मार्च २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले
२०१७ मध्ये जुलै दरम्यान त्यांना अटक करण्यात आली. कोलकाता जेलमध्ये २०१७ च्या डिसेंबर महिन्यात त्यांनी ६ महिन्यांची शिक्षा पूर्ण केली.
न्यायालयावर आपण टीका करू शकतो का ?
कोणत्या गोष्टींमुळे न्यायालयाचा अवमान होतो ?
थोडक्यात सामान्य नागरिक कोर्टावर टीका करू शकतो का ?
याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने काही वकिलांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे ज्येष्ठ वकील हर्षद निंबाळकर सांगतात,
“थोडक्यात कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देणं हा अवमान होत नाही. मात्र एकूणच कोर्टावर, एखाद्या न्यायाधीशांवर टीका करणं हा अवमान होतो. तसेच कोर्टाच्या प्रोसिजरबद्दल टीका करणे, कोर्टावर आरोप करणे देखील कोर्टाचा अवमान होतो. आणखी एक फरक म्हणजे तुम्ही कोर्टाच्या निर्णयावर टीका करू शकत नाही तर विश्लेषण करू शकता”, असं निंबाळकर सांगतात.
पुणे सत्र न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे Adv मिलिंद पवार सांगतात कि,
“थोडक्यात न्यायधिशांना कोर्ट मानलं जातं. न्यायालयाने जे निकाल दिले जातात ते तुम्हाला मान्य नसतील तर तुम्ही वरच्या बोर्डात अपील करू शकता ही प्रक्रिया आहे. मात्र तुम्ही प्रक्रिया सोडून त्या निकालांविषयी काही वक्तव्य केलं. किंव्हा कोर्टबाबत काही आक्षेपार्ह्य वक्तव्य/शिवीगाळ/वर्तन केलं, दमदाटी केली तर तो कोर्टाचा ‘अवमान’ होऊ शकतो.
आता संजय राऊत यांनी केलेली टीका हा ‘अवमान’ होत नाही. त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर केलेली ती टिप्पणी आहे. यात वैयक्तिक एखाद्या न्यायाधीशांविरोधात, कोर्टाविरोधात त्यांनी स्टेटमेंट दिलंच नाही त्यामुळे अवमान होतच नाही. थोडक्यात आपण वैयक्तिक टीका करू शकत नाही तर न्याययंत्रणेवर टीका करू शकतो असं देखील मिलिंद पवार यांनी स्पष्ट केलं.
पुणे सत्र न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे Adv रोहन नहार सांगतात की,
“कोर्टाच्या जजमेंटवर कुणीही टीका करू शकतो फक्त त्या टीकेचा परिणाम त्या न्याधीशांच्या वैयक्तिक मतांवर पडतो का ? पुढे जाऊन त्यांना कामकाज करायला अवघड होईल अशी परिस्थिती असेल तर त्याला आपण ‘अवमान’ म्हणू शकतो. संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेला आपण अवमान म्हणू शकत नाही असं रोहन नहार यांनी स्पष्ट केलं.
तसेच त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘अवमान’ ठरण्याचे ३ प्रकार आहेत.
१. समजा न्यायधीशांनी एक ऑर्डर पास केली आणि तुम्ही जाणीवपूर्वक त्याचं पालन केलं नाही तर तो अवमान ठरतो.
२. कोर्टाच्या कामकाजात अडवणूक करणे, अडचण निर्माण करणे हा एक अवमान ठरतो.
३. व्यक्तिशः न्यायाधीशांवर टीका केला तर तो ‘अवमान’ ठरतो. तुमच्या वाक्याने, टीकेने जर का कोर्टाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होत असेल तर तो अवमान ठरतो.
थोडक्यात तुम्ही तुमच्या टीकेने अशी काही परिस्थिती निर्माण नाही करायला पाहिजे कि न्यायाधीश त्या क्सबाबत ‘न्याय’ करू शकत नाहीत. आणि तशी परिस्थिती निर्माण केली तर ते न्यायाधीश तशी नोटीस काढू शकतात.
अशाप्रकारे वरील अवमान ठरण्याचे, ठरविण्याचे निकष पाहता आणि वकिलांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेवरून हे स्पष्ट झालं आहे की, कोर्टावर थेट आपण टीका करू शकत नाही, न्यायधीशांवर आपण थेट वैयक्तिक टीका करू शकत नाही मात्र न्यायव्यवस्थेवर टीका करू शकतो आणि तो अवमान ठरत नाही.
म्हणूनच सऱ्हास असं म्हणलं जातं, उदासीनता व्यक्त केली जाते की, गरिबांना न्यायच मिळत नाही, श्रीमंतांनाच न्याय मिळतो वैगेरे वैगेरे…
हे हि वाच भिडू :