मनमोहनसिंग सरकारने घोळ घातला आणि मोदी सरकारला कोट्यवधी रुपये दंड बसला

By टिम बोलभिडू On Sep 29, 2020

मागील जवळपास १३ वर्षापासून सुरु असलेल्या व्होडाफोन विरुद्ध भारत सरकार केसचा नुकताच निकाल लागला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालय असे करत अखेर व्होडाफोनने हा दावा जिंकला आहे.

२००७ साली एकुण ७ हजार ९२० रुपयांच्या कराची असलेली ही रक्कम आज त्यावरील व्याज आणि दंड असे मिळून ही रक्कम २२ हजार १०० कोटी रुपयांची होत आहे.

नेमके काय होते हे प्रकरण ?

हे प्रकरण सुरु होतय ११ फेब्रुवारी २००७ मध्ये. भारतातील एस्सार समुहात हॉंगकॉंगच्या हचिसन टेलीकॉम इंटरनॅशनल अर्थात ‘हच’ ची ६७ टक्क्यांची भागीदारी होती. त्यादिवशी इंग्लंड स्थित व्होडाफोन कंपनीने हे शेअर्स ११ अब्ज डॉलरना विकत घेतले. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, एस्सार आणि हिंदुजा या सगळ्यांना बोलीत मागे टाकत व्होडाफोनचे भारतात अधिकृतरित्या आगमन झाले.
(अधिकृत अशासाठी की हा व्यवहार पुर्ण होण्यापुर्वी भारती एअरटेलमध्ये वोडाफोनचे ५.६ टक्क्याचे शेअर्स होते)

मे २००७ मध्ये खरेदीची सगळी प्रक्रिया पुर्ण झाली. आणि सप्टेंबर २००७ मध्ये भारत सरकारने व्होडाफोनच्या हातात तब्बल ७ हजार ९९० कोटी रुपयांच्या रेट्रोस्पेक्टीव्ह/कॅपिटल गेन ॲन्ड विथहोल्डिंग टॅक्सची नोटीस ठेवली. तुमच्यात झालेल्या करारामधील ही रक्कम त्वरित भरण्याचे आदेश सरकारने दिले.

हा टॅक्स म्हणजे काय एक याच सोप उदाहरण:

समजा तुम्ही १ लाख रुपयांचे सोनं खरेदी केलं आणि भविष्यात तुम्ही ते १.५ लाख रुपयांना विकले. तर जो ५० हजार रुपयांचा अतिरिक्त लाभ तुम्हाला झाला त्याच्यावरील कराला कॅपिटल गेन ॲन्ड विथहोल्डिंग टॅक्स असे म्हणतात.

व्होडाफोनने कायदेशीर सल्ला घेत सांगितले की

Income tax,1961 नुसार आम्ही ही सर्व प्रक्रिया पार पाडली आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारला कोणताही कर देणे लागत नाही.

पण सरकार शांत बसले नाही. त्यांनी दबाव वाढवायला सुरुवात केली.

शेवटी व्होडाफोनने मदतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण तिथे सरकारच्या बाजुने निकाल लागला आणि हा कर भरण्यास सांगितले. पुढे व्होडाफोनने मदतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

२०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि व्होडाफोनच्या बाजुने निकाल दिला.

न्यायालयाने सांगितले की व्होडाफोनने कायद्याच्या अंतर्गत राहुन सगळ केले आहे तरी सरकारने पैश्यांची मागणी सोडावी.

दोन्ही न्यायालयाच्या निकालात काय फरक होता ?

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

पहिली तर गोष्ट म्हणजे व्होडाफोन आणि हच दरम्यान झालेला व्यवहार हा भारताच्या बाहेर आर्यलँन्डमध्ये झाला होता आणि भारताबाहेर झालेल्या करारावर ही सरकार टॅक्स मागत होते. ज्या कंपनीचे अधिग्रहण व्होडाफोनने केले आहे ती भारतीय आहे. त्यामुळे व्होडाफोनने भारताला कर द्यावाच लागेल. हा सरकारचा दावा उच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानला. तर भारताबाहेरच्या करारावर आणि व्यवहारावर सरकार कोणताही कर मागू शकत नाही हा व्होडाफोनचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानला.

आता खरी मेख इथून पुढे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर २०१२ साली तत्कालिन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी income tax act 1961 मध्ये ‘retrospectively Tax संदर्भात बदल करत असल्याची घोषणा केली. यामध्ये वोडाफोन सारख्याच परकीय कंपन्यांकडून भारतातील संपत्ती अधिग्रहण करण्या संदर्भातील व्यवहारांवर कर लावण्यासाठी आयकर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली.

ह्या बदलामुळे भारत सरकार व्होडाफोनकडे परत पैसे मागू शकत होते.

जगभरातुन या नवीन कायद्याची मोठ्या प्रमाणात निंदा झाली.

खुद्द भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि माजी अर्थ मंत्री पी चिदंबरम हे प्रणब मुखर्जी यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात होते अस म्हणतात पण जेष्ठतेमुळे व मंत्रिमंडळात वाद होऊ नये म्हणून तो निर्णय घेतला गेला.

करार हच आणि व्होडाफोन या दोन खाजगी कंपन्यांमध्ये झाला असला तरी लक्षात घ्या दोन वेगवेगळ्या देशातील कंपन्यांमधील होता. आणि मुळची कंपनी म्हणजे एस्सार ही भारतीय होती. एकुण तीन देश या प्रकरणामध्ये गुंतल्याने ही आंतरराष्ट्रीय घटना बनली. त्यामुळे व्होडाफोनने लगेचच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली.

२०१४ साल. लोकसभा निवडणूकांचे वारे वाहू लागले.

वातावरण कॉंग्रेसच्या विरोधात आणि भाजपच्या बाजूने होते. त्यांनी निवडून येण्यापुर्वी कंपनीला आश्वासन दिले की,

आम्ही निवडून आल्यानंतर या मुद्द्यात लक्ष घालण्यात येईल.

मात्र मोदी सरकार आले तरी केस चालूच राहिली. केस आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात होती. आणि व्होडाफोनने भारत सरकारला १९९५ च्या एका कराराची आठवण करुन दिली.

६ नोव्हेंबर १९९५ मध्ये भारत आणि नेदरलँड या दोन देशांमध्ये Bilateral Investment Treaty(BIT) नावाचा एक करार झाला होता. ज्यामध्ये दोन्ही देशांमधील व्यवसाय, उद्योगधंदे व गुंतवणूक वाढावी म्हणून दुसऱ्या देशांना चालना देतील.

त्या करारात ‘clause 9’ नुसार कंपनीला जर सरकारच्या उद्दिष्टांचा फटका बसत असेल तर ती कंपनी ‘Permanent Court of Arbitration’ जी की ‘हेग नेदरलँड’ ला स्थित आहे या न्यायालयात याचिका दाखल करू शकते.

आणि ही याचिका व्होडाफोनने दाखल केली होती आणि तीन दिवसांपुर्वी त्यांनी ही केस जिंकली.

लवादाच्या म्हणण्यानुसार भारत सरकारने कायद्यात जो Retrospective बदल केला होता तो अयोग्य असुन सरकारनेच व्होडाफोनलाच कोर्ट कचेरीचा आणि कर वसुली असा मिळून जवळपास ७५ कोटी रुपयांचा खर्च द्यायचा आहे. आता भारत सरकार हा निर्णय स्विकारते की नाकारते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. सध्या तरी सरकारने सांगितले आहे की आम्ही लवकरच योग्य पावले उचलू….

हे ही वाच भिडू.