गोव्यात यावेळीही वोटर टर्नआऊट जास्त आहे, पण जेव्हा जास्त मतदान होतं तेव्हा सरकार खरंच बदलतं का?
सोमवारी गोवा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातील दुसऱ्या टप्प्यातील १६५ विधानसभा मतदारसंघांतील ३६,८२३ मतदान केंद्रांवर शांततेत मतदान झाले. संध्याकाळी 6 वाजता, गोव्यात ७८.९४ टक्के मतदान झाले, तर उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये अनुक्रमे ६२.५२ टक्के आणि ५९.६१ टक्के मतदान झाले.
आता एक्झिट पोलवाले लगेच आपले अंदाज घेऊन येतील. यांचा बर असतंय आधी ओपिनियन पोल सांगायचा आणि नंतर एक्झिट म्हणजे एखादा तरी बरोबर येतंय. आता इतक्या दिवस टीव्हीवाल्यांचे हे डिस्कशन ऐकून तुमच्या पण टर्म्स पाठ झालेल्या असतील.
त्यांची ठरलेली वाक्यं ” देखिये मुझे लगता है इस बार ज्यादा वोटिंग हुए है तो रुलिंग पार्टी के खिलाफ ज्यादा अँटी इन्कबंसी थी”
तर आधी प्रो आणि अँटी इन्कबंसी काय असते ते पाहू.
तर जर जे ज्या पार्टीचं सरकार आहे त्याला येणाऱ्या निवडणुकीत सत्तेत असल्याचा फायदा झालं तर त्याला म्हणतात प्रो इन्कबंसी. आणि जर सरकारच्या कामकाजाला कंटाळून सत्तेचा सरकारला तोटा होणार असेल तर त्याला अँटी इन्कबंसी असं म्हणतात.
अलीकडच्या काळात भारतात स्ट्रॉंग अँटी इन्कबंसी असल्याचं म्हणजे मतदार सत्तेत असणाऱ्यांवर अविश्वास दाखवत असल्याचं सांगण्यात येतं.
तर अमेरिकेत प्रो इन्कबंसी म्हणजे सत्तेत जे प्रेसिडेंट आहेत त्यांना पुढच्या वेळेस सत्ता मिळवणं सोपं जातं असं सांगण्यात येतं.
भारतात अनेक वेळा जेव्हा जात वोटर टर्नआऊट असतो तेव्हा स्ट्रॉंग अँटी इन्कबंसी असल्याचं सांगण्यात येतं. त्यावेळी असा युक्तिवाद केला जातो की सत्ताधाऱ्यांविरोधातील राग लोकांना अधिक मते देण्यासाठी प्रोत्साहित करते. म्हणजे लोकं जे काही चालू आहे त्याबद्दल खुश नसतात आणि चेंज घडवण्यासाठी बाहेर पडतात.
मात्र अनेकवेळा हे लॉजिक गंडल्याचं दिसून आलं आहे.
मतदारांचे जास्त मतदान हे लोकांचे सत्ताधारी समर्थक भावनेचे प्रतिबिंब देखील असू शकते; जेव्हा मतदारांना विद्यमान सरकारच्या कामाबद्दल खूप खुश असतात तेव्हा त्यांना मोठ्या संख्येने बाहेर पडणे आणि आणि सरकारबद्दल पाठिंबा व्यक्त करणे आवडते. असंही निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे.
भारतासारख्या बहुपक्षीय, युती-केंद्रित, वेस्टमिन्स्टर-शैलीतील लोकशाहीमध्ये, सत्ताविरोधी व्याख्या अस्पष्ट आहे. उदाहरणार्थ, जर तुमचा मागचा आमदार विरोधी बाकावर बसला असेल, तर तुम्हाला त्याला पुन्हा निवडून आणायचे असेल तर तुम्ही सत्तासमर्थक आहात की सत्ताविरोधी आहात? तुमचा आमदार ज्या पक्षाशी संबंधित असेल त्या पक्षानं आता दुसऱ्या पक्षाशी युती केली कतर? त्याहूनही साधे, तुमच्या आमदाराने आत्ताचा पक्ष सोडून विरोधी पक्षाच्या तिकिटावर पुन्हा निवडणूक घेण्याचे ठरवले तर? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळं भारतात हे प्रो आणि अँटी इन्कबंसी वापरणं अवघड होऊन बसतं.
गोव्यात १९६७ पासून आतापर्यंत १३ विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यापैकी सातमध्ये जास्त मतदान झाले. म्हणजे अँटी इन्कबंसी च्या लॉजिकनं नवीन सरकारे येयला पाहिजे होती. मात्र या सात प्रसंगी विद्यमान सरकार तीन वेळा निवडून आले आहे. दुसरीकडे, चार वेळा मतदान कमी झाले आणि सत्ताधारी फक्त एकदाच सत्तेत परतले. म्हणजे इथं पण लॉजिक नाही अप्लाय झालं.
गेल्या निवडणुकीत, राज्यात ८१.२ टक्के जास्त मतदान झाले होते, जे जवळजवळ २०१२ (८१.७ टक्के) प्रमाणेच होते. विद्यमान भाजपचा निवडणुकीत पराभव झाला, परंतु गोव्यात ४० पैकी १७ जागा जिंकूनही काँग्रेस सरकार स्थापन करण्यात अपयशी ठरली. दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या भाजपने राज्यात सत्ता गाजवण्यासाठी युती केली.
त्यामुळं ह्यातून घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हे राजकीय पंडितांचे लॉजिक लागतील किंवा नाही लागतील. निवडणुकीत फक्त एकच घटक महत्वाचा असतोय तो म्हणजे जनता जनार्दन आणि जनतेच्या मनातलं नेमकं ओळखायला अजून तरी शक्य झालं नाहीये. बाकी तुम्हाला या इलेक्शन बद्दल काय वाटतं ते आम्हाला कमेंट करून जरूर सांगा.
हे ही वाच भिडू :
- एमआयएम, आप नंतर आता मायावतींवर भाजपची ‘बी’ टीम असल्याचा आरोप होतोय
- लालूप्रसाद यादव आणि भाजपा यांची युती शक्य आहे काय?
- भाजपने किती हि जोर लावला तरी, यूपीतल्या जाटांचं राजकारण चौधरींच्या भोवतीच फिरतं