चौकात पुतळा बसवायचा आहे ? नेमकी प्रक्रिया काय आहे ते बघा
सध्या अमरावती जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजा यांचा पुतळा बसविण्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. याला कारण ठरले आहे ते परवानगी न घेता बसविलेले पुतळे. अमरावती शहरात आमदार रवी राणा तर दर्यापूर येथे शिवसेनेच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा शनिवारी रातोरात उभा करण्यात आलाहोता.
राणा दांपत्य नजरकैदेत
अमरावती शहरातील राजापेठ उड्डाणपुलावर चार दिवसांपूर्वी आमदार रवी राणा यांनी मध्यरात्री आपल्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन या उड्डाणपुलाच्या मध्यभागी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवला होता. पुतळ्यावरून शहरात मोठे राजकारण तापले आहे.
आमदार रवी राणा यांनी कुठलीही परवानगी न घेता हा पुतळा बसवला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रविवारी पहाटे हा पुतळा शेकडो पोलिसांच्या बंदोबस्तात प्रशासनाने तेथून काढला आहे. ही कारवाई करताना आमदार रवी राणा व खासदार नवनीत राणा यांना त्यांच्या पोलिसांच्या नजर कैदेत ठेवण्यात आले होते. दिवसभर त्यांच्या घरासमोर पोलिसांच्या फौजफाटा लावण्यात आला आहे.
परवानगी न घेता पुतळा बसविल्याने वाद निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारे वाद निर्माण होऊ नये म्हणून पुतळा बसविण्या बाबत धोरण आखण्यात आले आहे. मात्र याकडे अनेकवेळा
मात्र कुठलाही पुतळा बसविण्यापूर्वी कुठल्या परवानग्या घेण्यात याव्यात याबाबत राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन तत्त्वे ठरविण्यात आले आहे.
पुतळे उभारण्यावरून वाद निर्माण होऊ नये म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हि मार्गदर्शक तत्वे २०१७ मध्ये काढले होते. एकदा पुतळा उभा केला की, त्यानंतर तो काढणे सोपे काम नसते त्यामुळे तत्कालीन सरकारने याबाबत मार्गदर्शक तत्वे ठरविली होती. त्याच बरोबर सर्वोच्च न्यायालायने सुद्धा काही काही आदेश दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची
राष्ट्रपुरुष व थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्याबाबत राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली असून, राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची मान्यता घ्यावी लागेल. यात महापलिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षक यांचा समावेश असतो. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचा समावेश असतो.
जागे बाबत कुठालाही वाद नकोय…
राष्ट्रपुरुषाचा पुतळा उभारायचा असलेल्या जागेच्या मालकीहक्काबाबत वाद असता कामा नये, सदर जागा अनधिकृत नसावी, पुतळा उभा करताना त्याबाबतचा आराखडा, पुतळ्याच्या रेखाचित्राबाबतची माहिती परवानगीसाठी अर्ज करताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागते.
पुतळा उभारल्यामुळे संबंधित शहर किंवा गावाच्या सौंदर्याला बाधा येणार नाही.
महत्वाच म्हणजे…
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी पुतळा उभा करणाऱ्यांची असेल असे मार्गदर्शक तत्वात नमूद केले आहे. तसेच पुतळा उभारण्यास स्थानिकांचा विरोध नसल्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागते. पुतळ्याची देखभाल, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांची राहील.
पुतळा उभारताना संबंधित राष्ट्रपुरुषांचा पुतळा हा आजूबाजूच्या दोन किलोमीटर परिसरात नसावा.
सरकारी कार्यालयाच्या परिसरात पुतळा उभा करायचा असेल तर संबंधित कार्यालयाची ना हरकत प्रमाणपत्रही सादर करावा लागतो. पुतळा उभारल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागते.
रस्ते रुंदीकरणासाठी पुतळा हलविण्याबाबतची कार्यवाही करावी लागली तर त्याचा खर्च पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेला करावा लागेल. पुतळ्याच्या देखभालीची जबाबदारी आणि पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेला घ्यावी लागेल. पूर्व परवानगीशिवाय पुतळा उभारण्यात आला तर संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.
परवानगी मिळविण्यात अनेक अडचणी येत असल्यामुळे अनेकवेळा महापुरुषांचे पुतळे विनापरवानगी उभे करण्यात येतात. मात्र यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढते.
सर्वोच्च नायालयाने राज्य सरकारला दिलेला आदेश
तसेच २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्त्यावर, रस्त्याच्या बाजूला सार्वजनिक जागेवर पुतळे उभे करायला परवानगी देऊ नये असे आदेश गुजरात सरकारला दिले होते. तसेच हा आदेश देशभरातील सर्व राज्यांना लागू असेल असेही आपल्या निर्णयात नमूद केले होते.
हे हि वाच भिडू
- मुंबईत स्वातंत्र्यदेवतेप्रमाणे इंदिरा गांधींचा भव्य पुतळा उभारायचं ठरत होतं
- नेहरूंनी पुण्यात NDA ची स्थापना केली पण द्रोणाचार्यांचा पुतळा काढायला लावला.
- फडणवीसांनी पतंगरावांना सांगितलेलं , “बोलणं खरं केलं तर नागपुरात तुमचा पुतळा बसवू.”