ट्विटर आणि केंद्र सरकारचं रिलेशनशिप स्टेट्स म्हणजे इट्स कॉम्प्लिकेटेड !
एखादं भांडण किती टोकाला जावं याचा काही नेम नसतो.. असंच झालंय सध्या ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये ! एकवेळेस नळावरचं भांडण थांबेल पण सरकार आणि ट्विटर यांच्यातल्या भानगडी थांबायच्या नावच घेईना.
थोडक्यात याचं रिलेशन स्टेट्स म्हणजे इट्स कॉम्प्लिकेटेड !
सध्या त्यात अजून एक अपडेटेड भांडण म्हणजे, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आजच ट्विटर विरोधात एक स्टेटमेंट केलंय,
“स्वत:ला फ्रीस्पीच तत्वाचा वाहक समजणारा ट्विटर आता सामाजिक वातावरणासाठी योग्य असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि नियमावलीचा जाणीवपूर्वक विरोध करत आहे, यावर खूप प्रश्न उभे राहत आहेत कि, ट्विटर ला अनेक संधी दिल्यात तरीही कंपनीने अजूनही या नियमावली का पाळल्या नाहीत, त्या पाळायला ट्विटर नकार देत आहे. एखाद्या अफवा पसरवणारया एखाद्या छोट्याशा ट्विटमुळे देखील मोठी दंगल उसळू शकते. त्यामुळे ह्या नियमांची आवश्यकता आहे”.
ट्विटरला याबाबतीत अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, तरी ट्विटरने मुद्दाम त्याचे पालन न करण्याचा मार्ग निवडला आहे असं केंद्र सरकारतर्फे म्हणलं जातंय.
हा वाद पुन्हा समोर येण्याचे कारण म्हणजे,
गाझियाबादमध्ये एका ट्विटवरून द वायर या पोर्टल तसेच, राणा अयूब आणि इतर काही लोकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, घटनेची वास्तविकता आणि त्यामागील पार्श्वभूमी न पाहता घटनेला धार्मिक वळण देण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप करत या सर्वावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
तर नेमकं प्रकरण असं होतं कि, गाझियाबाद मधील एका वृद्धाला मारहाण झाली होती त्याचं खरं कारण वेगळं होतं परंतु ट्विटरवर वरील व्यक्तींनी फॅक्ट चेकिंग न करता त्याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला होता. एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाशी संबंधित व्हिडिओ व्हायरल होऊ नयेत म्हणून ट्विटरने काहीही केले नसल्याचाहि आरोप पोलिसांनी केलाय.
याच घटनेचा आधार घेत, केंद्र सरकार ट्विटर वर जोर टाकत आहे कि त्याने मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करावी पण ट्विटर मात्र ऐकायचंच नाव घेईना.
मग याचबाबत मागील महिन्यातला ट्विटर चा एक निर्णय लक्षात घेणे महत्वाचे ठरते, तो म्हणजे मे मे महिन्यात ट्विटर ने कंगणाचे अकाउंट कायमच बंद म्हणजेच सस्पेंड केलं होतं. कारण कंगनाने हिंसाचाराच्या घटनांना खतपाणी मिळेल अशा प्रकारच्या काही पोस्ट तिने केल्या होत्या.
यामुळे ट्विटरने कंगणाचे अकाउंट डिलीट केले आणि एक निवेदन जाहीर केले कि,
आम्ही सुरुवातीपासून एक स्पष्ट केले कि, एखाद्याच्या वक्तव्याने समाजात हिंसाचार होऊ शकतो तर आम्ही त्या व्यक्तीवर कारवाई करू शकतो. कंगनाच्या खात्याला आम्ही याधीही वारंवार सूचना केल्या कि तिच्या खात्यावरून हिंसक, घृणास्पद वक्तव्य केली जायची आणि कृती ट्विटरच्या धोरणाचे वारंवार उल्लंघन करते.
बरं ट्विटरने काही फक्त कंगनाचेच खाते सस्पेंड केले नाही. तर त्याने अमेरिकेत दंगल सुरु असतांना ट्विटरने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोलांड ट्रम्प यांनादेखील सोडले नव्हते, ट्रम्प चे देखील खाते कायमचेच बंद केले गेले.
ट्विटर स्वतःचीच मनमानी करीत असल्याचा आरोप वारंवार सरकारकडून केला जातोय,
गेल्या काही महिन्यांत ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यात अनेक वेळा वाद होण्याचे अजून एक कारण होते ते दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन. त्या आंदोलनावर संपूर्ण जगामधून प्रतिक्रिया आल्या होत्या, तेंव्हा केंद्र सरकारने ट्विटर ला मागणी केली होती कि काही पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे खाते सस्पेंड करावे ट्विटर ने ते केलेही परंतु काहीच महिन्यात पुन्हा सक्रीय केले होते. आणि त्यानंतर जेवढ्या व्यक्तींचे ट्विटर ने खाते कायमचे सस्पेंड केले होते सर्व भाजपप्रणीत होते. कदाचित हा राग धरून सरकार ट्विटर ला कंट्रोल करू पाहतंय हे स्पष्टपणे जाणवतंय.
आता हा वाद धड संपत हि नाही आणि कुणी माघारही घ्यायचं नाव घेतलं जात नाही त्यामुळे यांचं भांडण म्हणजे इट्स कॉम्प्लिकेटेड भिडू !
हे हि वाच भिडू :
- ट्विटर एखाद्याच अकाउंट कायमच सस्पेंड करू शकतं का? जस कंगनाच केलंय.
- उपराष्ट्र्पतींचं ब्ल्यू टिक गेलं जाऊ दे पण या आयडिया वापरुन तुम्ही ब्ल्यू टिक मिळवू शकता
- साखर कारखान्यात देखील होणार नाही असं राजकारण ट्वीटरच्या ऑफिस मध्ये झालं होतं..