राजीव गांधींनी शहाबानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय एम.जे.अकबरांच्या सल्ल्यावरून पलटवला होता..?

दिल्ली दरबारात सध्या सर्वाधिक चर्चिलं जात असलेलं नाव म्हणजे एम.जे. अकबर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात विदेश राज्यमंत्री पदावर कार्यरत असलेल्या एम.जे. अकबर यांच्यावर #MeToo आंदोलनाच्या माध्यमातून अनेक महिला पत्रकारांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केलेत.
आतापर्यंत ९ महिला पत्रकारांनी एम.जे. अकबर यांच्यावर गंभीर आरोप केलेले असून त्यात दररोजच नवीन शोषित महिलेच्या नावाची भर पडतेय. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर एम.जे. अकबर यांचा विदेश राज्यमंत्री पदाचा राजीनामा घेण्यासाठीचा दबाव वाढतोय.
सत्ताधारी भाजपकडून याप्रकरणी अद्यापपर्यंत तरी कुठलीही कारवाई झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात एम.जे. अकबर नेमके कोण आहेत..? आणि राजीव गांधींच्या शहाबानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटावण्यात त्यांची काय भूमिका होती..?
कोण आहेत एम. जे अकबर…?
सध्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये विदेश राज्यमंत्री या पदावर विराजमान असलेले एम.जे. अकबर यांनी राजकारणात येण्यापूर्वी ख्यातनाम पत्रकार, संपादक आणि लेखक म्हणून नाव कमावलेलं आहे.
‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ वृत्तपत्रात ट्रेनी पत्रकार म्हणून काम सुरु केलेल्या एम.जे. अकबर यांनी अल्पावधीतच पत्रकारितेत छाप सोडली होती. त्यामुळे वयाच्या अवघ्या २४ व्या वर्षी ते ‘संडे’ साप्ताहिकाचे संपादक बनले. पुढे ‘द टेलिग्राफ’ आणि ‘एशिअन एज’ यांसारख्या वृत्तपत्रांच्या स्थापनेत त्यांची महत्वाची भूमिका राहिली.
दरम्यानच्या काळात राजीव गांधी यांच्याशी असलेल्या जवळीकीतून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. १९८९ सालची लोकसभा निवडणूक त्यांनी किशनगंज लोकसभा मतदारसंघातून लढवली आणि विजयी झाले. राजीव गांधींचे प्रवक्ते म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिलं. याव्यतिरिक्त ‘नेहरू: द मेकिंग ऑफ इंडिया’ ‘रायट आफ्टर रायट’ यांसारख्या अनेक पुस्तकाचे ते लेखक आहेत.
एम.जे. अकबर यांच्या सल्ल्यावरून राजीव गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पालटला होता..?
१९८६ साली राजीव गांधींनी शहाबानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवल्याबद्दल तर आपल्या सर्वांनाच माहितेय. पण भारताचे पहिले माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्लाह यांनी केलेल्या दाव्यानुसार राजीव गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एम.जे. अकबर यांच्या सल्ल्यावरुनच पालटला होता.
हबिबुल्लाह त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयात अल्पसंख्यांक प्रश्नासंबंधीचे विषय बघत असत. त्यांनी ‘द हिंदू’ वृत्तपत्रात लिहिलेल्या आपल्या स्तंभात लिहिलं होतं की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मला त्यावेळी अनेक पत्र यायची. माझ्या टेबलवर त्यावेळी पत्रांचा ढीगच पडलेला असायचा.
या पत्रांमध्ये सरकारने शहाबानो प्रकरणातील न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करून न्यायालायचा निर्णय पालटावा अशी मागणी करण्यात आलेली होती.यावर सल्ला देताना आपण पंतप्रधानांना सांगितलं होतं की याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारी याचिका सादर करावी”
मला असं वाटलं होतं की माझा सल्ला मानण्यात आलाय. परंतु एका दिवशी ज्यावेळी मी राजीव गांधींच्या केबिनमध्ये गेलो त्यावेळी एम.जे.अकबर राजीव गांधींना न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासाठी राजी करण्याचा प्रयत्न करत होते.
सरकारने जर या निर्णयात हस्तक्षेप केला नाही तर देशातील मुस्लीम समाजात असा संदेश जाईल की सरकार मुस्लीम समाजाला आपलं मानत नाही आणि मुस्लीम समाज काँग्रेसपासून दुरावला जाईल, असं एम.जे. अकबर यांनीच राजीव गांधींना सांगितलं होतं.
हे ही वाच भिडू
- KBC त विचारलेल्या एक कोटीच्या प्रश्नामागे, भारताची सर्वात मोठ्ठी उलथापालथहोती ?
- न्यायालयाच्या सन्मानार्थ खुद्द देशाचे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर झाले होते !
- राजीव गांधींनी राजकारणात येण्याचा निर्णय ओशोंच्या प्रभावातून घेतला होता ?
- मी जिवंत आहे ते फक्त राजीव गांधीच्या उपकारामुळे : अटल बिहारी वाजपेयी.