गांजा कायदेशीर व्हावा : शशी थरुर यांचा लेख. 

कायदा भांग पिणाऱ्यांना अस सांगतो की ते भांग खरेदी करू शकतात. ते भांग पिवू शकतात. व किती भांग प्यायची हे देखील ते ठरवू शकतात. हा निवडीचा अधिकार असाच असतो जस दारू पिणारा व्हिस्की प्यावी की बियर प्यावी हे ठरवतो. 

भारतात गांजा कायदेशीर होण्याबाबतच्या अडचणी शोधत असताना आम्हाला शशी थरुर यांचा गांजाबद्दलचा हा लेख सापडला. मूळ इंग्लीश लेखाचा कोणत्यातरी उच्च कोटीच्या तज्ञाने हिंदीत भाषांतराचा प्रयत्न केला होता म्हणून धाडस दाखवून आम्ही तो मराठीत करण्याचा प्रयत्न केला. साहजिक इंग्लीश टू हिंदी टू मराठी असा या लेखाचा प्रवास फक्त विषय गांजा असल्यामुळे सुखरुप पार पडू शकला असा आमचा विश्वास आहे. असो तर या लेखाचा आनंद पुर्णपणे शुद्धीत घ्या हि नम्र विनंती. 

मी कधीच ड्रग्स घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अगदी १९७० च्या दशकात मी कॉलेजच्या सुरवातीच्या काळात होतो तेव्हा देखील नाही. आमच्या कॉलेजचं नाव सेंट स्टीफेन होतं आणि ते संत ड्रग्सच्या अतीसेवनामुळे गेले होते. त्यामुळे कॉलेजमधील मुलांमध्ये अशीच चर्चा असे की आम्ही कॉलेजच्या नावाला जागतोय. पण मी साधी भांग सुद्धा घेतली नाही. अगदी होळीला देखील भांग पिण्याच धाडस झालं नाही. 

तरी पण मी म्हणतो की भारतात गांजा उत्पादन, उपयोग, मागणी या सर्व गोष्टी कायदेशीर केल्या तर त्यामुळे होणारं संभाव्य नुकसान कमी होवू शकेल. भ्रष्ट्राचार आणि गुन्हेगारी कमी होईल आणि आपल्या देशाला आर्थिक गती मिळण्यास त्याचा फायदा होईल. माझा भाच्चा अविनाश ड्रग्सच्या धोरणांवर काम करतो. त्याने मला हेच कारण सांगितलं की अस कोणत्या पद्धतीने होवू शकेल. 

नारकोटिक ड्रग्स एंड सायकोट्रॉपिर स्बस्टेंसेस एक्ट नुसार भारतात गांजावर १९८५ साली पहिल्यांदा बंदी आणण्यात आली. तसही १९६१ पासूनच गांजा बंद होता कारण आपल्या देशाने १९६१ साली संयुक्त राष्ट्राच्या नारकोटिक ड्रग्स संधीवर सह्या केल्या होत्या. हि संधी आपल्या शब्दामुळे वेगळी ठरते. एकीकडे आतंतराष्ट्रीय काय वस्तुनिष्ठ असतो. तो अचूक भाष्य करतो पण इथे हा कायदा भावनात्मक पातळ्यावर बोलतो. या कायद्यामध्ये, ड्रग्स हि कोणत्याही व्यक्तीसाठी गंभीर वाईट गोष्ट आहे जी संपुर्ण मानवजातील सामादिक आणि आर्थिक संकटात टाकू शकते अशा प्रकारची भाषा आहे. 

दारू, तंबाखू याचसोबत खूप सारे ड्रग्स यांनी तुम्ही तुमच्या औषधाच्या लिस्टमध्ये देखील पाहू शकता. त्यामानाने तुलनात्मक दृष्ट्या कमी हानीकारक असणाऱ्या गांज्याचा बाजार थांबवण्यासाठी आंतराष्ट्रीय गांजा बद्दल नियम बनवण्यात आला. 

तत्पुर्वी आपण पुढे जावू मी सांगू इच्छितो की गांजा कोणत्याही पद्धतीने हानीकारक नाही. गांजा सेवन करणारे लोक कोणत्याही पातळीवर आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना तोंड देत नाहीतपण कधीकधी ते मानसिक पातळ्यांवर समस्यांना तोंड देवू शकतात. किशोरावस्थेत आणि युवाअवस्थेत जे लोक गांजाच सेवन करत होते त्यांना पुढे जावून मानसिक समस्या निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होवू शकतो. बऱ्याचदा या समस्या उल्टी येणं, सुस्त होणं,गोष्टी विसरणं या प्रकारच्या असू शकतात.  

गांजा आणि आरोग्य या गोष्टी एकत्रित पाहिल्या तर आपल्या लक्षात येईल की गांजा बेकायदेशीर ठरवून त्याला काळ्या बाजारात टाकणं हे किती नुकसानकारक ठरू शकतं. त्या ऐवजी जर गांजा कायदेशीर झाला तर तो शेतकऱ्यांकडून योग्य मार्गदर्शनाखाली पिकवता येवू शकतो. त्यावर प्रोसेस करुन, परिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करुन कायदेशीर लायसेन्स धारक व्यक्तींकडे तो सोपवून विकता येवू शकतो. 

सध्या विकत घेणारा आणि विक्रेता यांच्यात कोणत्याच पातळ्यांवरचा करार नसतो. म्हणजे एक तोळा माल आणून विक्रेता तो कशाप्रकारे मनाली मधून ताजा ताजा आणला आहे इतकच सांगू शकतो. पण तो घेण्यापुर्वी त्यामध्ये काय आहे. नशेच्या कोणत्या पातळीवर खरेदी करणारा जावू शकतो. याबद्दल अनिश्चितता असते पण कायदेशीर असेल तर खरेदी करणाऱ्याला हे समजण्याचा पुर्ण अधिकार आहे की तो नशेच्या कोणत्या पातळ्यांवर जावू शकतो. यामध्ये कोणता घटक आहे. आणि ज्याप्रमाणे दारूचे ब्रॅण्ड असतात तसा मनाली ब्रॅण्ड किंवा अन्य कोणताही ब्रॅण्ड म्हणून देवाणघेवाणीची विश्वासहार्ता निर्माण करता येवू शकते. 

या परवानग्याचीमुळे कराचे उत्पन्न वाढू शकते. व तो कर याच गोष्टींपासून लोकांना दूर करण्यासाठी वापरता येवू शकते. बंदि आणून फक्त काळाबाजार वाढतो पण मुख्य बाजारात या गोष्टी कायदेशीर रित्या आल्या तर त्यापासून लोकांना दूर करण्यासाठी जाहिरातींवर खर्च करता येवू शकतो. आज ज्याप्रमाणे दारू, सिगरेट साठी नियम आहेत तसेच हे नियम असू शकतात. 

आत्ता दूसरी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जे लोक गांजाच सुरक्षित सेवन करु इच्छितात त्यांच्यासाठी गांजा कायदेशीर होण इतक्यापुरतं हे मर्यादित नसून सध्या असणारा कित्येक गुन्हेगारी गोष्टींना खतपाणी घालतो. सध्या गांजाची विक्री क्राईम असल्याने हा पैसा दूसरीकडे फिरतो. तो अशा लोकांचे खिसे भरतो जे गांजा विक्रीहून अधिक गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे करत असतील. 

त्याच सोबत सध्या गांजाचा व्यवसाय भ्रष्टाचार देखील वाढवतो. समजा तुम्ही गांजाचे सेवन रस्त्याच्या कडेला अनोळखी ठिकाणी करू लागला तर पोलिसांपासून हा भ्रष्टाचार सुरू होवून तो आतंरराज्य व्यापारापर्यन्त जातो. गांजा कायदेशीर करणं ही गोष्ट या समस्या मुळापासून सोडवू शकते.  

मागील ५० वर्षापासून वॉर आणि ड्रग्स ची जी श्रृखंला देखील आता संपलेली आहे. जगभरातल्या गैर सरकारी संगठना, राजकीय नेते आणि शास्त्रज्ञांनी काढलेला तो निष्कर्ष होता आणि यामध्ये कोफी अन्नान पासू न ते नोबेल साहित्य विजेते मारियो वर्गास लोसा देखील सामील होते. 

या सर्व गोष्टी म्हणजे गांजा कायदेशीर केला तर पोलीस प्रशासन यामधून होणारा भ्रष्टाचार वाचेल, दूसरीकडे काळाबाजार करणारी यंत्रणा कोलमडेल, त्यातून गुन्हेगारी क्षेत्राकडे वळणारा पैसा थांबवता येईल. व कर स्वरुपात राज्यांना उत्पन मिळेल. हेच पैसे आरोग्य सारख्या क्षेत्राकडे वळवता येतील जस की आत्ता आपण दारू आणि तंबाखूच्या बाबतीत घेतो त्याप्रमाणे.

अमेरिकेतल्या कोलोरेडो राज्यात चार वर्षांपासून गांजा कायदेशीर आहे. तिथे २०१७ साली १.५ बिलीयन डॉलर गांज्याची विक्री झाली. त्यांची लोकसंख्या भारताच्या ०.४ टक्के इतकी आहे. अशा प्रकारे गांज्या बाजारपेठेत येवू शकला तर गांजा पिकाशी संबधित शेती आणि शेतीपुरक उद्योगात वाढ होईलच  पण त्याच सोबत उद्योग क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक व नोकऱ्यांची हमी देता येईल. 

यासारखी प्रगती साध्य करायची असेल तर भारतासारखी योग्य ठिकाण कोणतेच नाही. जरी जगातल्या सर्वच ठिकाणी आज गांजाची पिकवला जात असला तरी भारतासाठी मात्र गांजा हे पिक मूळ पिक आहे. गांजा मधील दोन मुख्य प्रजातींपैकी एकाच नाव कैनबिस इंडिका असे आहे. प्राचीन भारतीय इतिहासात, धार्मिक ग्रॅंथात गांजाचा समावेश आहे. ब्रिटीश आणि पोर्तुगाल सत्ताकाळात त्यांनी भारतातील गांजा बाबत वारंवार उल्लेख केलाच आहे.  

एकीकडे या आतंतराष्ट्रीय संधीच बावू केला जात आहे. या करारावर सही केल्यामुळेच आपणाला गांजा कायदेशीर केला जावू शकत नाही अस सांगितल जातं पण देशांतर्गत असा कायदा आपण करु शकतो. कायदेशीर तज्ञांच्या मतानुसार संधी मध्ये असणारी अस्पष्टता देशांतर्गत असा कायदा करण्यास बळ देते. ज्याप्रमाणे अमेरिका, कॅनाडा उरुग्वे यांसारख्या देशांमध्ये गांजा कायदेशीर केला आहे, केला जात आहे त्याचप्रमाणे भारतात आरोग्य, व्यापार, शेतकरी कमी उत्पन्न, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींनासाठी गांजा कायदेशीर करणं हा योग्य मार्ग ठरू शकतो. 

हे ही वाच भिडू. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.