कधीकाळी पश्चिम बंगालचे डॉन असणारे डावे आज १ जागेवरच आघाडीवर आहेत..
पश्चिम बंगालमधील निवडणूकांची आकडेवारी समोर येत आहे. २९२ जागांपैकी तृणमुल १९२ तर भाजप ९७ जागांवर आघाडीवर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. सोबत एक आकडेवारी अशीही आहे की ज्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ती म्हणजे डाव्यांची…
डावे फक्त १ जागेवर आघाडीवर आहेत. एक काळ होता जगभरात डावे कोसळत होते, पण पश्चिम बंगालचा डाव्यांचा गड अबाधित होता. पाच दहा वर्ष नाही तर तब्बल ३४ वर्ष डावे एकहाती सत्तेत होते.
१९७७ साली ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वात समविचारी डाव्या पक्षांची आघाडी काँग्रेसच्या विरोधी वातावरणात आणि आणीबाणीला विरोध करत सत्तेत आली.
त्यानंतर २०११ पर्यंत १४८ ची मॅजिक फिगर असलेल्या विधानसभेत कधी १७८, १७४, तर कधी १८७, १८९ अशा जागा जिंकत खुटा मजबूत ठोकून सत्तेत राहिली. यात आधी काँग्रेस विरोधी आणि नंतर ममता विरोधी राजकारण असा सूर होता.
पण २०११ साली सत्तेबाहेर गेल्यानंतर डाव्यांची अवस्था अगदी ताकद नसलेल्या पैलवानासारखी झालीय. आता अगदी २ आकडी जागा घेण्यासाठी देखील धडपड आहे. २०११ साली ४० जागा आणि २०१६ साली केवळ २६ जागा जिंकता आल्या. या काळात पक्षाला साधं विरोधी पक्ष नेते पद देखील मिळवता आलं नाही.
मग अशा वेळी प्रश्न पडतो की अशा नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडल्या की या गडातून त्यांची ताकद कमी झाली. ती होण्यास बरीच कारण सांगता येतात पण त्यापैकी महत्वाची ८ कारण आम्ही तुमच्या समोर मांडत आहे.
१) ज्योती बसू यांची राजकीय निवृत्ती :
ज्या चेहऱ्यामुळे पक्षाला ओळख प्राप्त होते तो चेहराच राजकारणापासून बाजूला झाला की त्याचा परिणाम पक्षावर होतच असतो, आणि बरेच वेळा तो नकारात्मक असतो. १९९९ साली बंगालच्या राजकारणावर डाव्यांची जादू असताना, आणि जवळपास २२ वर्ष मुख्यमंत्री असलेले ज्योती बसू यांनी एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये निवृत्तीचे संकेत दिले.
२००० साली निवडणुकीच्या तोंडावर ज्योती बसूंनी मुख्यमंत्री पद बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्याकडे सोपवलं. त्यानंतर त्यांनी तब्येतीच्या कारणामुळे पक्षातून देखील लक्ष काढायला सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांची पक्षावरची पकड ढिली होत गेली. नवीन नेतृत्वामुळे धोरण बदलत गेली. भले २ निवडणुकांमध्ये त्याचा परिणाम जाणवला नसले पण त्यामुळे हळू हळू मतदार दुरावण्यास सुरुवात झाली होती.
२) धोरण बदल :
जेष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर हे देश – प्रदेश पुस्तकात सांगतात, पश्चिम बंगाल हे औद्योगिक विकासासाठी प्रसिद्ध नाही, देठ ग्रामीण भागाची छाप जास्त आहे. राज्यातील एकूण श्रमिकांपैकी २० टक्के शेतकरी आणि २० टक्के शेतमजूर. थोडक्यात ४० टक्के श्रमिक शेतीवर अवलंबून आहेत.
पण राज्याची शेती देखील १९७० पर्यंत विकसित नव्हती, ती विकसित झाली १९७० आणि १९८० च्या दशकात. आणि त्यानंतरच्या दशकात औद्योगिक विकासाला वेग आणण्याचे प्रयत्न झाले. पण ते फारसे यशस्वी झाले नाहीत.
या दोन्ही गोष्ट सांगायचं कारण म्हणजे जेव्हा ही शेती विकसित होत होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री होते ज्योती बसू. कम्युनिस्टांचा मुख्य लढा हा भांडवलदार वर्गाच्या विरोधात असतो, हे सर्वश्रुत आहे. ज्योती बसुनी देखील याच विचारानुसार शेती विषयक धोरण आखून शेतीला चालना दिली.
त्यानंतर नेतृत्व बदलल्यामुळे २००० नंतर पक्ष औद्योगिकरणाकडं जाऊ लागला. त्याचा पुरावा म्हणजे बुद्धदेव यांच्या काळात विशेष औद्योगीक क्षेत्र (एसईझेड) साठी नंदीग्राम इथं शेतजमिनी ताब्यात घेण्याचा झालेला प्रयत्न आणि संघर्ष, त्यानंतर सिंगूर इथं टाटांना जमीन देण्यावरून झालेला संघर्ष. त्यामुळेच २००७-०८ नंतर डाव्यांची प्रतिमा बदलायला सुरुवात झाली.
३. केंद्रातील राजकारण करण्याची गमावलेली संधी :
ज्या ज्योती बसू यांच्या प्रतिमेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळत होती, त्या ज्योति बाबूंना ३ वेळा पंतप्रधान होण्याची संधी आली होती. दोन वेळा त्यांनी सोडली होती तर १९९६ ला आलेल्या संधी वेळी त्यांनी तयारी केली, पण त्यांचं म्हणणं होतं की पक्षानं परवानगी दिली पाहिजे. पक्षाने त्यांना हि परवानगी नाकारली, आणि ज्योतीबाबूंचं पंतप्रधान पद तिसऱ्यांदा हुकलं. त्याबाबत त्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.
त्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष राहिलेल्या सोमनाथदांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी मिळत होती. निवडून येणे किंवा न येणे हा भाग वेगळा, परंतु पक्षाने ती संधी देखील गमावली.
सीताराम येचुरी यांच्यासारखा अभ्यासू आणि चांगला वक्ता असलेला खासदार राज्यसभेत हवा, असा आग्रह कॉंग्रेससह अन्य पक्षांनी धरला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसने तर त्यांना आपल्या कोट्यातून राज्यसभेवर पाठवण्याची तयारी दाखवली, पण दोनपेक्षा अधिक वेळा कोणालाही राज्यसभेची संधी द्यायची नाही, हा डाव्यांमधील सिद्धांत आडवा आला.
येचुरी तर राज्यसभेवर जाऊ शकले नाहीतच, पण पक्षाला मिळणारी एक जागाही गेली. साहजिकच यामुळे पक्षाची ताकद वाढण्यास मदतच झाली असती, पण संधी गमावल्यामुळे डाव्यांना केंद्रातील राजकारणात आपला होल्ड तयार करुन राज्याचं राजकारण करता आलं नाही, नेमकं याच्या विरुद्ध ममता बॅनर्जी यांनी केलं.
४. स्थानिक निवडणूक बिनविरोध :
बंगालच्या स्थानिक निवडणुकांचे काही संदर्भ बघितल्यास २००१ ते २०१० या दरम्यानच्या प्रत्येक स्थानिक निवडणुकीनंतर डाव्यांची ताकद कमी होत गेली. विशेषतः २००९ नंतर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या. त्याच कारण सांगितलं जात ते म्हणजे अनेक वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर प्रस्थापित होऊन डाव्यांच्या कामात आलेली शिथिलता. तर ममतांनी वाढवलेला आक्रमकपणा.
५. काँग्रेस विरोधाची बदलती भूमिका :
ज्या काँग्रेस पक्षाच्या विरोधच राजकारण करून डावे सत्तेत आले होते, ३ दशक मुख्यमंत्री पदी राहिले, त्याच काँग्रेसोबत २००४ मध्ये गेल्याने त्यांनी विरोध गुंडाळून ठेवल्याची चर्चा त्यावेळी झाली. ज्योती बसूंच्या अनुपस्थितीमध्ये धोरण बदल होत गेला म्हणतात त्याचं आणखी एक उदाहरण.
त्यानंतर २००८ मध्ये आणू कराराच्या मुद्द्यावर पुन्हा धोरण बदलत काँग्रेस विरोध सुरु केला. आता पुन्हा काँग्रेस पक्षासोबत युती केली. पक्षाच्या या बदलत्या भूमिका मतदारांना पटवून देण्यास कमी पडले आणि संभ्रमाच्या राजकारणामुळे देखील मतदार दुरावल्याचं सांगितलं जात.
६. ममता बॅनर्जींचे आव्हान :
१९९७ साली जेव्हा ममतांनी तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष स्थापन केला आणि तेव्हापासूनच बंगालमधील संघर्ष खऱ्या अर्थाने तीव्र झाला. स्थानिक नेतृत्व म्हणून त्यांनी केवळ विधानसभा निवडणुकीपुरता हा संघर्ष मर्यादित न ठेवता थेट रस्त्यावरच राजकारण करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला भाजपसोबत जात आणि नंतर काँग्रेस सोबत जात त्यांनी डाव्यांविरुद्धच राजकारण केंद्रातून सुरु केलं.
२००६ मध्ये डावी आघाडी जरी विजयी झाली असली तरी अनेक घटक नाराज आहेत हे बहुदा त्यांनी ओळखलं असावं. कारण औद्योगिक विकास घडवण्याच्या धोरणामुळे राज्यात जमिनीचा प्रश्न मोठा बनला होता. त्याचाच फायदा उचलत ममतांनी आपण राज्यातील गरीब शेतकऱयांचे खरे समर्थक आहोत हे चित्र उभं करत डाव्यांविरोधात संघटन केलं.
याचा परिणाम दिसून आला नंदीग्राम इथं शेतजमिनी ताब्यात घेताना झालेला संघर्ष, त्यानंतर सिंगूर इथं टाटांना जमीन देण्यावरून झालेला संघर्ष आणि त्यावेळी झालेल्या हिंसाचारानंतर ममतांनी राज्यभरात उभं केलेलं आंदोलन, त्यांनी आपला गिअर बदलला. आपली ‘लार्जर दॅन लाईफ’ इमेज उभी करत हे दोन्ही निर्णय डाव्यांवरच उलटवले.
७. निवडणुकी आधीच दिग्गज नेत्यांवर झालेले आरोप :
२०११ मध्ये नक्षलग्रस्त भागात निवडणुकीआधीच ९ जणांच्या हत्या झाल्याने बंगाल चर्चेत आलं होतं. न्यायालयानं यावर आदेश देत त्यावेळी सीबीआयला चार्जशीट दाखल करायला लावलं होतं. यात मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांसह कम्युनिस्ट पक्षाच्या अनेक दिग्गज नेत्यांच्या नावाचा समावेश होता. याचा दरम्यान मंगलकोट इथं देखील अशाच स्वरूपाची घटना घडली.
या दोनही घटनांचा निवडणूकीत डाव्यांच्या विरोधात प्रचारास वापरलं केला गेला.
८. ममतांचा विरोधी प्रचार :
पश्चिम बंगालचे जेष्ठ पत्रकार प्रभाकर आपल्या एका लेखात सांगतात,
२०११ च्या प्रचारादरम्यान डाव्या मोर्चाचे अध्यक्ष विमान बसु आणि सीपीएमचे नेते गौतम देव यांनी ममता बनर्जी आणि तृणमूल कांग्रेसच्या विरोधात काळया पैशाचे कोणत्याही पुराव्याशिवाय आरोप करण्यास सुरुवात केली. पण या ममता विरोधी प्रचारामुळे ममतांचा फायदा झाला.
लोकांना वाटलं की कम्युनिस्ट पक्षानं आपली हार गृहीत धरुन ममतांनी प्रतिमा खराब करण्यास सुरुवात केली आहे. पण ममतांनी यातील एकही आरोपांना उत्तर दिल नाही, त्या केवळ एकच वाक्य सांगून हा प्रश्न टाळायच्या,
यह जनता का फैसला होगा. लोग जिसे चाहेंगे, वोट देंगे.
अखेरीस २०११ ची निवडणूक पार पडली तेव्हा ममतांनी डाव्यांच्या ३४ वर्षाच्या राजकारणाला सुरुंग लावत तब्बल २११ जागा जिंकत पश्चिम बंगालची सत्ता पहिल्यांदा काबीज केली. डावे संपत गेले, सध्या अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड चालू आहे.
हे हि वाच भिडू.
- दामोदर नदीला बंगालचा शाप म्हणून ओळखलं जायचं. बाबासाहेबांमुळे तिचं वरदानात रूपांतर झालं..
- साडी नेसून डिस्को गाणाऱ्या गायिकेवर बंगालच्या मंत्र्यांनी बंदी आणली होती.
- ममता दीदी तुम्ही किती पण नाकारा हिंदुत्वाची सुरवात बंगालमध्येच झालीय