तुटपुंजी मदत नको तर थेट ओला दुष्काळ जाहीर करा !
जून, जुलै महिन्यांमध्ये सुरु असलेला मॉन्सून साधारण ऑगस्टच्या मध्यावर गायब झाला होता. पण त्या दोन-अडीच महिन्यांमध्ये पीकाची आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवली. त्यानंतर या आठवड्यात पुन्हा सुरु झालेल्या परतीच्या पाऊसामुळे मात्र राज्यातील शेतकऱयांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिसकावून नेला आहे. आपल्याकडे याला परतीचा पाऊस असेही म्हणतात. त्यामुळे या पावसानंतर आता राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पण ओला दुष्काळ कधी जाहीर करता येतो ?
- सतत सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा जास्त पाऊस पडणे.
- ६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडणे म्हणजेच अतिवृष्टी होणे.
- पुरामुळे व शेतात पाणी साचून ३३ टक्के पिकांचे नुकसान झाले अशी खात्री पंचनाम्यांतून पुढे येणे.
- गुणवत्ता व दर्जावर विपरीत परिणाम होणे, जीवित व वित्तहानी होणे, पाण्याची सुकाळ परिस्थिती उध्दभवणे व दुष्काळाच्या विरुद्ध स्थिती होणे.
हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सामान्य परिस्थितीमध्ये या आठवड्यात सरासरीच्या तुलनेत १९.३ मिलीमीटर पाऊस पडणे अपेक्षित होते. मात्र तिथे ४४.५ मिलीमीटर इतका दुप्पट पाऊस पडला. म्हणजे ८ ऑक्टोबर ते १४ ऑक्टोबर या अवघ्या ७ दिवसांमध्ये तब्बल १३१% पाऊस पडला आहे. या अतिवृष्टीमुळे मराठवड्यातील शेतीचे सगळ्यात जास्त नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यातील तब्बल ४ लाख ९९ हजार ६४८ हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्रात ५७ हजार ३५४ हेक्टर शेती पावसाच्या पाण्याखाली आहे.
याच अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नेमके काय आणि कसे नुकसान झाले याचा बोल भिडूने थेट शेतकऱ्यांशीच बोलून आढावा घेतला.
राज्यात ऑक्टोबर – नोव्हेंबर हे महिने रब्बी हंगामातील पीकांच्या काढणीचे दिवस. म्हणजेच यात घेतली जाणारी पीके ही कॅश क्रॉप अर्थात नागडी पीके म्हणून ओळखली जातात. यात सोयाबीन, तूर, उडीद, सोबतीला पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील द्राक्ष बाग आणि कांदा, विदर्भातील संत्रा, कापूस या पीकांचा समावेश असतो. त्यामुळे आम्ही देखील प्रामुख्याने याच भागातील शेतकऱ्यांशी बोललो.
बेडग, ता. मिरज, जिल्हा. सांगली येथील तरुण द्राक्ष उत्पादक शेतकरी शैलेश कोरे यांनी बोल भिडूशी बोलताना सांगितले,
माझी ३ एकर द्राक्षाची बाग असून मागील ४ वर्षांपासून त्यात पीक घेतोय. नुकसानीचे हे सलग दुसरं वर्ष. मागील वर्षी पण याच दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसाने नुकसान झाले. शासनाची मदत आली तिही ३ हजार ३०० रुपये एवढी तुटपुंजी. नुकसान मात्र लाखोंचे झाले होते.
यावर्षी तर दुहेरी संकट आहे. कोरोनामुळे बेदाण्याचे दर आधीच पडलेले असताना, आता पुन्हा अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आहे. मी अजून द्राक्षांची छाटणी घेतली नसली तरी काडया खराब झाल्यामुळे आता घड जिरण्याची भीती आहे. त्यामुळे जेमतेमच पीक हाताला लागणार आहे.
यात माझं वैयक्तिक साडे सहा ते ७ लाखांचं नुकसान झालं आहे. कारण द्राक्ष बाग लावणीचा खर्च अफाट असतोय. त्यात आता घड जिरू नयेत म्हणून पुन्हा चांगल्या प्रतीच्या औषधाची फवारणी करावी लागणार आहे.
तर सुभाषनगर (मालगाव), ता. मिरज, जि. सांगली येथील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी श्रीपाल चौगुले यांनी सांगितले, आताचा हंगाम हा द्राक्षासाठी काढणीचा आणि फ्लाऊरिंगचा असतो. याच दिवसात जर पीकाला मार बसला तर फळ हाताला लागत नाही. वर्षभराची मेहनत जाते. मी काढणी केली नव्हती,
पण आता शेतात साठून राहिलेले पाणी ८ दिवस तरी आटणार नाही. त्यामुळे बाग हाताखाली नाही आली तर ५० टक्के तरी नुकनास फिक्स आहे.
झरेगाव, ता. बार्शी, जिल्हा – सोलापूर, येथील सोयाबीन आणि कांदा उत्पादक शेतकरी जयदेव धर्मे यांनी बोल भिडूशी बोलताना सांगितले, मी मागील आठवड्यातच सोयाबीन वाळवून त्याचे भुसाड (ढीग) करून ठेवले होते. कारण मळणीसाठी ऐनवेळी मशीन उपलब्ध होतेच असं नाही. यात २० पोती म्हणजे १२ क्विंटल सोयाबीन होते. पण कालच्या पावसात अक्षरशः हे सगळे भुसाड वाहून गेले आहे.
शेजारी असलेल्या छोट्याशा नदीतील पुराच पाणी शेतात शिरलं होत. आणि आता प्रश्न असा आहे कि, पंचनामे करायला आले तर नुकसान दाखवायचं काय? कारण पीक पुराच्या पाण्यासोबत वाहत आहे.
धर्मे पुढे म्हणाले, दीड एकर कांदे होते. ते हि आता अगदी काढणीलाच आले होते. पण पावसाने हात-तोंडाशी आलेला घास नेलाय. मागच्या दोन दिवसांपासून वाफ्यांमध्ये पाणी साठून आहे. त्यामुळे आता न बघता देखील सांगू शकतो कि ते सडले असणार. कांद्याला यावर्षी सरासरी २० भाव आहे. यात कामीत कमी दीड लाख रुपयांचा नुकसान आहे. पण मागच्यावर्षी पेक्षा नुकसानीची तीव्रता कदाचित कमी असेल. कारण मागच्यावर्षी १०० रुपये भाव होता, आणि असाच पाऊस पडला होता.
धामणगाव-काठपूर ता. मोर्शी, जिल्हा अमरावती येथील नरेंद्र देशमुख यांची १० एकरांची कापसाची शेती आहे. ते म्हणाले, आता कापूस वेचणीला आला होता. पण तो आता भिजून गेलाय. त्यामुळे तो आता काळा पडणे, पिवळा पडणे असे प्रकार चालू होणार. हा जर कापूस हाताशी लागला असता तर १० क्विंटल तरी सहज उत्पन्न मिळाले असते. आता जे खालच्या भागाला हिरवे बोन्डे होते ते हि आता २-३ दिवसात सडायला चालू होतील. त्यामुळे तो देखील हाताशी लागण्याची शक्यता कमीच आहे.
आमच्या विदर्भात सरकारच्या मदतीची अपेक्षा कमी असल्यामुळे आम्ही आधीच पीक विमा काढला होता, त्यामुळे त्याची काही मदत येईल तेवढीच मदत, असेही देशमुख म्हणाले.
सरकार दरबारी काय हालचाली ?
तिकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या सगळ्या अतिवृष्टी आणि पुर परिस्थितचा विभागीय आढावा घेऊन झालेल्या पीकांचे नुकसान, घरांची पडझड, मालमत्तेचे नुकसान यांच्या पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नागरिकांच्या मदतीसाठी सतर्क राहण्याचे निर्देशही प्रशासनाला दिले आहेत.
तसेच यासगळ्या परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फोनवरुन मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. केंद्र सरकार राज्य सरकारला सर्वोतोपरी मदत करेल अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. बचावकार्यात आणि मदतकार्यात मोदी राज्य सरकारला हवी ती मदत करणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
इतर पक्षांची काय मागणी?
विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून शेतकऱ्यांसाठीच्या मदतीची मागणी केली आहे. ते म्हणाले,
परतीच्या पावसाने मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक नुकसान झाले असून, शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकर्‍यांचे अश्रू आणि व्यथा पाहून अतिशय वेदना होतात. पण, राज्य सरकारला अजूनही पाझर फुटायचे नाव नाही.
पंचनाम्याचे आदेश दिलेत, यापलिकडे काहीही शब्द सरकारकडून दिला जात नाही. प्रत्यक्षात पंचनामेही होत नाहीत आणि शेतकर्‍यांना मदत मिळतच नाही. त्यामुळे या नुकसानीची व्याप्ती पाहता ओला दुष्काळ जाहीर करून तातडीने शेतकर्‍यांना थेट मदत देण्यात यावी, असे हि ते म्हणाले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या अनिल पवार यांनी ही ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पंचनाम्याचे आदेश दिले. परंतु आता पंचनामे, नियम आणि अटीशर्ती यांच्यामध्ये न पडता शेतकऱ्याला तात्काळ दिलासा देण्याची गरज आहे,
मागील वर्षी प्रतिहेक्टर आठ हजार रुपये ओल्या दुष्काळाची मदत आली होती, यावर्षीही त्याच धर्तीवर मदतीची गरज आहे.
मागील वर्षी ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असताना माननीय राज्यपाल यांनी ३४ जिल्ह्यांमधील ३२५ तालुक्यांमध्ये २०५९ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. मात्र त्यासाठी २ हेक्टरची मर्यादा आणि ३३ टक्के किंवा त्याहून नुकसान झाले असावे अशा काही अटी टाकल्या होत्या. मात्र यावर्षी अशा नियम आणि अटीशर्ती न राहता सरसकट मदत जाहीर करण्याची मागणी शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी केली आहे.
या पावसामुळे आर्थिक नुकसानीसोबतच झालेली मनुष्यहानी देखील मोठी आहे. त्यामध्ये आतापर्यंत जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात पश्चिम महाराष्ट्रातील २८ जण तर मराठवाड्यातील १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
- ऋषिकेश नळगुणे
हे ही वाच भिडू.
- दुष्काळी भागाला पाणी मिळवण्यासाठी पहिल्यांदा मिळालेली मंत्रीपदाची खुर्ची पणाला लावली होती.
- शेतकरी विचारतोय, आम्हाला प्रति गुंठा ८० रुपये मदत देणाऱ्या राज्यपालांचा पगार किती?
- मिडीयातल्या लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या तेव्हा हा शेतकरी मदतीला धावून आला…
- केंद्राने पास केलेला कृषिकायदा नाकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का?