फक्त वाढती महागाईच नाही, सरकारकडून लावण्यात येणाऱ्या निर्यात बंदीची अजूनही कारणं आहेत
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशिया-युक्रेन युद्ध सध्या सुरु आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील व्यापार काही प्रमाणात खोळंबल्याचं दिसत आहे. अनेक देशांनी निर्यातबंदी लागू केली आहे. भारताचाही यामध्ये समावेश आहे. भारतानेही गहू निर्यात बंद केली. त्याला काही दिवस होत नाही की साखर निर्यात बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यापाठोपाठ आता सरकारचा मोर्चा अजून एका कमोडिटीकडे वळला आहे.
ही कमोडिटी म्हणजेच ‘तांदूळ’
आता केंद्र सरकार तांदूळ निर्यातीवर बंदी आणण्याची तयारी करत असून बासमती तांदूळ सोडून इतर सर्व तांदूळ प्रकार निर्यात होणार नाहीत, असं सांगितलं जात आहे.
तर ५ गरजेच्या वस्तू निर्यात करण्यावर सरकार बंदी आणण्याचा विचार करतंय, अशीही माहिती मिळाली आहे. यात घरगुती खाद्य वस्तूंचा समावेश असून यातील यादीत गहू, साखरेच्या निर्यातीवर आधीच बंदी आणली आहे. आता यात तांदूळ सामील होण्याची चिन्हं आहेत.
एकामागून एक निर्यातबंदी लावण्यात येतेय हे यातून दिसून येतं. म्हणून प्रश्न पडतो…
याचं कारण काय?
युक्रेन-रशिया युद्ध आणि कडाक्याचा उन्हाळा याच्या परिणामी देशात गव्हाचं उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यातच देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घालत असल्याचं सरकारनं म्हटलं.
तर यंदा देशात साखरेचं विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मात्र देशांतर्गत साखरेचे दर वाढत होते. त्यामुळे वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे साखर स्वस्त होणार असाही अंदाज बांधला जातोय.
एकंदरीतच या सर्व प्रकारातून समजतं….
देशांतर्गत बाजारात जेव्हा निर्यात होणाऱ्या एखाद्या वास्तूच्या, पदार्थाच्या किमतीत वाढ होते, तेव्हा देशात उद्भवणारी ‘महागाई’ रोखण्यासाठी, किमती कमी करत बॅलेन्स आणण्यासाठी सरकार निर्यात बंदी लावतं.
सध्या या उत्पादनांच्या वाढलेल्या किंमतीसाठीही सरकारने हेच कारण सांगितलंय.
देशांतर्गत होलसेल प्राईज इंडेक्समध्ये (WPI) महागाई १५% वर आहे. तर कंज्यूमर प्राईज इंडेक्सची (CPI) महागाई ६ टाक्यांच्या पुढे गेली आहे. म्हणजे अगदी छताला टेकल्याची परिस्थिती झाली आहे. कारण CPI ची ६% हायेस्ट लिमिट असते, जी ऑलरेडी क्रॉस झाली आहे.
यामुळे मग लोकांचं जीवन विस्कळीत होऊ शकतं. सध्या भारताचा शेजारील देश श्रीलंकेची जी परिस्थिती झाली आहे – महागाईने ग्रासलेल्या श्रीलंकेत दंगली होत आहे, असं होणं टाळण्यासाठी एक्स्पोर्ट बॅन केला आहे.
मात्र हे काही एकच कारण नाहीये. निर्यात बंदीची अजून इतरही कारणं आहेत.
पाहिलं कारण म्हणजे महागाई, जे आताच वर सांगितलं.
दुसरं कारण म्हणजे बफर स्टॉक कमी होणं.
बफर स्टॉक म्हणजे देशात जर समजा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली तर भुकमरीची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून सरकार काही पदार्थांचा स्टॉक करून ठेवत असते, जसं की गहू, तांदूळ इत्यादी त्याला बफर स्टॉक म्हणतात.
त्याची लिमिट सरकारने निर्धारित केलेली असते. देशात जेव्हा केव्हा बफर स्टॉकच्याही खाली माल जातो तेव्हा सरकार निर्यात बंदी लावतं. कारण देशात किमान बफर स्टॉक राहिलाच पाहिजे. देशातील जनतेची गरज आधी पुरवणं आवश्यक असतं.
सध्याच्या परिस्थितीत रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बाहेर मागणी वाढली आहे. मात्र जर देशात मागणी वाढली तर आयात करता येणार नाहीये, असं सरकारला वाटत आहे. शिवाय देशांतर्गत पावसामुळे पीक मिळण्याचा अंदाजही बांधला जात नाहीये. गेल्या वेळी चांगला पाऊस सांगितला होता मात्र मध्येच अवकाळी पाऊस झाला. तेव्हा यंदा असं काही झालं तर स्टॉक असावा, असाही सरकारचा अंदाज आहे.
तसं बघितलं तर भारताकडे २७ मिलियन टन बफर स्टॉक असायला हवा, जो सध्या आपल्याकडे ३० मिलियन टन इतका बफर स्टॉक आहे. मात्र तरी सरकारने निर्यात बंदी केली आहे, याचं लॉजिक म्हणजे…
कोरोना काळात सरकारने गरीब कल्याण योजना काढली ज्यात फुकट अन्न पुरवलं. जवळपास ८० कोटी लोकांना सरकारने दीड वर्ष फुकट धान्य पुरवलं. त्यात परत कोरोनानंतर ६ महिने अजून ही स्कीम वाढवली. म्हणून येत्या काळात फूट सेक्युरिटी म्हणून सरकारला अजून धान्य साठवून ठेवणं गरजेचं वाटत आहे, जेणेकरून अशा योजनांची गरज पासली तर त्या राबवता येतील.
शिवाय जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचं स्थान १०० च्या पुढे आहे. म्हणून जो स्टॉक आहे तोही पुरेसा आहे, असं सरकारला वाटत नाहीये. तेव्हा बफर स्टॉककडे लक्ष देत सरकारने निर्यात बंदी केली आहे.
तिसरं म्हणजे जिओ पॉलिटिकल कारण
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणतीही गोष्ट दानधर्माची अशी नसते. जरी एकमेकांना मदत करत असले देश तरी त्यामागे भविष्याचा किंवा सद्यःपरिस्थितीचा विचार असतो. समजा जर आता आम्ही तुम्हाला गहू देतोय तर त्या बदल्यात आम्हाला काही तरी मिळायला हवं, असा सरकारचा प्रयत असतो.
ज्या देशासोबत आपण व्यापार करतोय, काही निर्यात करतोय तर त्या देशासोबत कुठल्यातरी गोष्टी अडलेल्या असतील, काही केसेस असतील, एखादं बिल अडलेल असेल, असं सर्व क्लीअर करून घेणं.
म्हणजेच काही वेळा राजकीय-आर्थिक हेतू सध्या करून घेण्यासाठी देखील एक्स्पोर्ट बॅन केला जातो.
IMS म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताला विनंती केली आहे की, तुम्ही गहू निर्यातीवर बंदीचा जो निर्णय घेतला आहे त्यावर पुनर्विचार करा. नाणेनिधी कधी असं करत नाही. मात्र यंदा इतकं मोठं खाद्यसंकट निर्माण झालं आहे, ज्याचा सामना करण्यासाठी भारताकडे बघितलं जात आहे.
चौथं कारण युद्ध
देशाच्या बॉर्डरवर युद्ध सुरु झालं तर सामान्य स्थिती नसते. अशा काळात अन्न टंचाई निर्माण होऊ शकते. तेव्हा खबरदारी म्हणून सरकार निर्यात बंदी लावते. कारण युद्धात टिकून राहायचं असेल तर धान्य हा महत्वाचा घटक असतो, तेव्हा आहे ते धान्य वाचवून ठेवणं याकडे लक्ष केंद्रित करावं लागतं.
जेव्हा रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरु झालं तेव्हाच युक्रेनने सूर्यफूल, सूर्यफूल तेल, आणि इतर कमोडिटीवर निर्यात बंदी घातली होती. जनता हीच देशाची खरी ताकद असते. आधी देशातील लोकांची भूक भागवणं याला त्यांनी प्राधान्य दिल्याचं दिसतं आणि म्हणूनच युद्ध सुरु होऊन जवळपास ३ महिने होऊनही अजून युक्रेन युद्धामध्ये टिकाव धरून आहे.
पाचवं कारण – देशांतर्गत अराजकता
देशातील परिस्थिती बिघडली. म्हणजे समजा लोक काम सोडून आपसी तंटे करतायेत, उठाव सुरु झाले, राजकीय गोंधळ सुरु झाले, एकंदरीत अंतर्गत युद्ध ज्याला सिव्हिल वॉर असं म्हणतात ते सुरु झालं, देशात अराजकता माजली तर उत्पादन वगैरे काही होत नाही. अशात सरकारला आयात करावी लागते आणि निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो.
अशा विविध परिस्थिती सरकारला निर्यात बंदीचा निर्णय घ्यावा लागत असतो.
हे ही वाच भिडू :
- अमेरिकेच्या गव्हावर जगणारा भारत आज गहू निर्यातबंदी करून जगाला गॅसवर आणतोय
- एका माणसाच्या धोरणामुळे बांग्लादेश रेडिमेड कपडे निर्यात करण्यात टॉप वर पोहचलाय
- रशियाने खतांच्या निर्यातीवर निर्बंध लावलेत, याने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडणारेय