शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवण्याचे नियम काय आहेत
ठाकरे गट, शिंदे गट, पक्ष, चिन्ह या सगळ्या गोंधळात चर्चा सुरु आहे ती अंधेरी पूर्व विधानसभा निवडणुकीची. आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. शिवसेना (ठाकरे) गटाच्या वतीने रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे.
१४ ऑक्टोबर अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे सगळ्याचे लक्ष उमेदवारी अर्जाकडे लागले आहे. मात्र यात एक तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ऋतुजा लटके यांनी उमेदवारी अर्ज अजूनही भरता आलेला नाही. त्याच कारण म्हणजे ऋतुजा लटके या महापालिकेत कर्मचारी असून त्यांचा राजीनामा अजूनही मंजूर करण्यात आलेला नाही.
याबाबत शिवसेना नेते अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, ऋतुजा लटके यांनी १ सप्टेंबरला राजीनामा दिला आहे. मात्र तो स्वीकारण्यात आला नाही. त्यानंतर ३ ऑक्टोबर ला परत राजीनामा दिला आहे. मात्र तो अजूनही स्वीकारला गेला नाही. राज्य सरकारचा महापालिका आयुक्तांवर दबाव आहे त्यामुळे ते ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा स्वीकारत नाहीत. लटके या क वर्गात येतात. त्यांनी महापालिकेची कुठलीही देणी थकलेली नाही. या निर्णया विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सुद्धा अनिल परब यांनी सांगितले.
यानंतर प्रश्न विचारण्यात येतोय की, शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवता येते का?
सरकारी कर्मचारी यांनी निवडणूक लढवण्या संदर्भात २०१४ मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देतांना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी उत्तर दिले होते कि,
केंद्रीय नागरी सेवा नियम १९६४ नुसार केंद्र सरकारचे कर्मचारी स्थानिक स्वराज संस्था किंवा विधानसभा, लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाही. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर असतांना कुठलीही निवडणूक लढवता येत नाही. यामुळे स्पष्ट होते केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कुठलीही निवडणूक राजीनामा दिल्या शिवाय कुठलीही निवडणूक लढवता येत नाही.
याबाबत बोल भिडूशी बोलतांना सह मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांनी सांगितले की,
एखाद्या व्यक्तीकडे लाभाचे पद असेल तर तो निवडणूक लढवू शकत नाही. शासकीय कर्मचारी हे लाभाचे पद आहे. यामुळे कर्मचारी हा केंद्र किंवा राज्य सरकारचा असो तो राजीनामा दिल्या शिवाय निवडणूक लढवू शकत नाही.
तसेच राजीनामा मंजूर झाल्यावर लगेच निवडणूक लढवता येते. त्यासाठी वेळेचं बंधन नाही. त्यामुळे काही महिने अगोदर राजीनामा द्यावा लागतो असे काही नाही. राजीनामा मंजूर झाला की निवडणूक लढवता येते. द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ऍक्ट १९५१ मध्ये ही तरदूत करण्यात आल्याचे पारकर यांनी सांगितले.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांना निवृत्त व्हायला २ वर्षांचा वेळ होता. मात्र त्यांना २०१४ ची लोकसभा निवडणूक लढवायची असल्याने त्यांनी ३० जानेवारी २०१४ ला राजीनामा दिला होता. अवघ्या २४ तासाच्या आत त्यांचा राजीनामा मंजूर झाला होता.
त्यानंतर सत्यपाल सिंह यांनी भाजप मध्ये प्रवेश केला आणि ते उत्तरप्रदेश मधून निवडून आले होते.
याबाबत बोल भिडूशी बोलतांना शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सांगितले की,
राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोग या दोन वेगळ्या गोष्टी आहे. स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका राज्य निवडणुका आयोग घेत असते. त्यामुळे दोन्हीचे नियम वेगळे आहेत.
माध्यमिक शिक्षक हे स्वायत्त संस्थेचे शिक्षक असतात. तर शासकीय प्राध्यापक हे सरकारी कर्मचारी असतात त्यांना राजीनामा दिल्या शिवाय निवडणूक लढवता येत नाही. तर जे स्वायत्त महाविद्यालये आहेत त्यांच्या प्राध्यापकांना सगळ्या निवडणुका लढवता येतात. त्यांना राजीनामा देण्याची गरज नसते.
महाराष्ट्र्र नागरी सेवा नियम १९७९ अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कार्यक्रमात सहभागी होता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नागरी सेवा नियमानुसार शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष प्रचार करता येत नाही. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षांचे सदस्य होण्यास प्रतिबंध आहे. निवडणुकीत सहभाग घेणारा राजकीय पक्ष वा संघटना यांच्याशी शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणताही संबंध ठेवू नये, असे सूचित करण्यात आले आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना मतदान करण्याचा हक्क आहे, पण मतदारांनी कोणाला मत द्यावे हे त्यांनी सुचवू नये, तसेच वाहनावर कोणत्याही पक्षाचे चिन्ह लावता येत नाही.
ऋतुजा लटके यांनी राजीनामा १ सप्टेंबर पहिल्यांदा महापालिकेकडे राजीनामा दिला होता. त्यात निवडणूक लढवण्यासाठी राजीनामा देत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, स्वेच्छा निवृत्ती घ्यायची असेल तर तीन महिने अगोदर नोटीस द्यावी लागते.
साधारण ९० दिवसांचा अवधी त्यात द्यावा लागतो. त्यानंतर स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो. यात प्रकृतीचे कारण असेल तर राजीनामा लगेच मंजूर होतो. ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा मंजूर न करण्याचे हे एक कारण असल्याचे सांगितलं जात आहे.
हे ही वाच भिडू
- खरंच भाजप “गेम” करून मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लांबवतय का…?
- या महत्वाच्या निवडणूकांनंतर कळेल कॉंग्रेस विरोधी पक्षाचं नेतृत्व करणार का?
- उमेदवारी, मैदान ते चिन्ह : “शिंदे-फडणवीस” ठाकरेंना जाणुनबुजून कायद्यात अडकवतात?