शेतकरी धोरणांबाबत जगाच्या तुलनेत भारत कुठे आहे हे सांगणारा अहवाल

भारतीय शेतकरी गरीब आहे, कर्जबाजारी आहे, त्याचा उतपादन खर्च देखील निघत नाही, असं मत एकमेकांच्या चर्चेतून सामान्य लोकांमधून सहज मांडलं जात. शेतीतज्ञ, अर्थशास्त्रातील नावाजलेले तज्ञ देखील या अशा गोष्टी का घडतात याची अनेक कारण सांगतात. 

त्याचवेळी जगात इतर देशातील शेतकरी कसा श्रीमंत आहे, तो कसा मोठा झाला याची देखील उदाहरण दिली जातात. युरोपियन देशातील, अमेरिकेतील, चीन मधल्या शेतकऱ्यांबद्दल सांगितलं जात.

पण ही उदाहरण देणारी आणि शेतीमधलं न कळणारे सामान्य लोक शेतीवर गप्पा मारतात तेव्हा हे बघतं नाहीत कि, की त्या देशातील सामान्य लोक शेतकऱ्यांसाठी काय करतात आणि आपण आपल्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी काय करतो.

हाच फरक सांगितला आहे

The Organisation for Economic Co-operation and Development

या संस्थेने.

आर्थिक घडामोडींचा अभ्यास करणाऱ्या आणि एकूण ३७ देश सदस्य असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. 

जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील सरकार आणि सामान्य नागरिक यांच्याकडून शेतकऱ्यांना कितीपत फायदा मिळतो, त्यांना माल खरेदी करताना कशी पिळवणूक करतो या संबंधिचा अभ्यास करून हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

थोडक्यात काय तर आपण आपल्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी काय करतो आणि इतर देशातील सामान्य नागरिक त्यांच्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी काय करतात याचा अभ्यास केला आहे.

यात एकूण ३ मुद्द्यांच्या आधारे हे विश्लेषण केलं आहे.

१) उत्पादनकर्त्यांला म्हणजे शेतकऱ्याला होणार फायदा किंवा मिळणारे पैसे :

म्हणजे शेतकऱ्याला सरकारच्या शेती धोरणातून उदा: हमीभाव, आयात, निर्यात शेतीमालावरील कर रचना या आणि अशा इतर धोरणांमधून मिळणार फायदा किंवा त्यातून मिळणारा पैसे याबाबतीत भारताला – ५ इतकं कमी रेटिंग मिळल आहे.

त्याचवेळी इंडोनेशिया, ब्राझील, चायना, मेक्सिको, अमेरिका आणि युरोपियन खंडातील देश या सगळ्या देशांचं रेटिंग हे सकारात्मक आहे, तर भारताला मात्र नकारात्मक मिळालं आहे.

सोबतच २०१७ ते २०१९ या दरम्यान सरकारने शेतकऱ्यांच्या सरसकट सगळ्या धोरणांवर टॅक्स लावला असं देखील या अहवालात म्हंटल आहे.

२) शेतकऱ्याला ग्राहक कितपत फायदा मिळवून देतात ? 

यात भारतातील एखादा ग्राहक एखाद्या शेतकऱ्याकडून त्यानं उत्पादित केलेलं उत्पादन खरेदी करताना आंतराष्ट्रीय किमतीच्या तुलनेत ते किती रुपयांना खरेदी करतो याचा अभ्यास केला आहे.

या विभागात इतर देशांच्या तुलनेत भारताचा अव्वल नंबर लागतो, पण कमी किमतीमध्ये खरेदी करण्यात. या अहवालानुसार स्वित्झर्लंड, इंडोनेशिया या दोन देशांमध्ये जी त्या उत्पादनाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत आहे त्याच किमतीमध्ये खरेदी केलं जात. 

तर चीन, युरोपियन देश, मेक्सिको, ब्राझील आणि अमेरिकन देशांमध्ये काहीश्या कमी किमतीमध्ये खरेदी केलं जात.

त्या तुलनेत भारतात मात्र खूपच कमी किंमत देऊन शेतकऱ्याचा माल खरेदी केला जातो. परिणामी त्याला नफा मिळत नाही. आणि पर्यायाने त्याचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही.

त्याचा दर जास्त असेल त्याला पर्याय म्हणून सार्वजानिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून धान्य उपलब्ध करून दिल जात. त्यामुळे देखील शेतकऱ्याला जास्त दरात माल विकता येत नाही.   

इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील शेतकऱ्याला आंतरराष्ट्रीय किमतीपेक्षा १३ टक्के सरासरी किंमत कमी मिळते. हिच सरासरी किंमत चीनमधील शेतकऱ्याला आंतरराष्ट्रीय किमतीपेक्षा १० टक्के जास्त मिळते, तर त्याहीपेक्षा जास्त स्वित्झर्लंडमध्ये मिळते. असा हि हा अहवाल सांगतो.

एकूणच आपण जर या अहवालाचा निष्कर्ष काढायचा म्हंटल तर सरकारकडून तर शेतकऱ्यांला फायदा मिळत नाहीच पण ग्राहकांकडून देखील शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची योग्य आणि चांगली किंमत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी तोट्यात आहे याला एकप्रकारे सामान्य ग्राहक देखील जबाबदार आहे.

 

1 Comment
  1. rushikeshrithe2000@gmail.com says

    Bol bhidu🙌🙌

Leave A Reply

Your email address will not be published.