बेडरूममधल्या गोष्टी कोर्टात आणू नका : २०१५ ते २०२२ कोर्टाने इतके निर्णय दिलेत…
मनाविरुद्ध केलेल्या संभोगाला बलात्कार समजला जातो. पण आपल्या समाजात ‘समाजमान्य बलात्कार’ ही सुद्धा एक कंसेप्ट आहे. त्याचं नाव मॅरिटल रेप. असंही मॅरिटल रेप हि कंसेप्टच इथल्या लोकांना न पचणारी गोष्ट आहे.
लग्नानंतर आपल्या पत्नीवर आपला संपूर्ण अधिकार असतो आणि संभोगासाठी तिचे मत जाणून घेणे जरुरीचे नसते. अशी आजवर चालत आलेली प्रथा आहे. सर्वसामान्यपणे यात नवरा आरोपी नसतो. आणि तो बलात्कारी ही ठरत नाही….
पण लक्षात कोण घेतं..? तर याचं उत्तर कोर्ट असं देता येईल.
कित्येक महिलांच्या रोजच्या आयुष्यातलं ‘न’ बोलता येणाऱ्या दुःखावर म्हणजेच मॅरिटल रेपवर तेव्हाच चर्चा होते जेव्हा कोर्ट याबाबत काहीतरी स्टेटमेंट देतं. आत्ताही तोच प्रकार झाला.
झालं असं कि,
कर्नाटक हायकोर्टात एका महिलेच्या केस वर सुनावणी चालू होती. त्या महिलेची तक्रार अशी होती कि, माझ्या नवऱ्याने लग्न झाल्यापासून मला सेक्स स्लेव्ह म्हणूनच वागवलं. तसेच आपला नवरा अननॅचरल सेक्स ठेवायला भाग पाडायचा अशी या महिलेची तक्रार होती. याच केस बाबत हायकोर्टाने त्या महिलेच्या पतीला दोषी ठरवले.
याच केसबाबत निकाल देताना कर्नाटक हाय कोर्टाने स्टेटमेंट केलं कि, “लग्न हे काय बलात्कार करण्याचं लायसन्स नाहीये. बलात्कार हा बलात्कारच असतोय मग तो नवरा का करेना…”
आत्तापर्यंत या गंभीर मुद्द्यावर भारतातील हाय कोर्टाने अलीकडच्या काळात दिलेले मॅरिटल रेपबाबतचे स्टेटमेंट पाहणं मस्ट आहे.
२०१५ मध्ये दिल्ली हाय कोर्टाने विधान केलं, वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवणं डेंजरस आहे.
दिल्ली हाय कोर्टाचे एस. धिंग्रा आणि आर.एस सोढी या दोन निवृत्त न्यायधीशांनी स्टेटमेंट दिलं कि, जर का वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवलं तर महिला कायद्याचा गैरवापर करतील.
न्यायमूर्ती धिंग्रा यांनी म्हटलं कि,
जर का एखाद्या स्त्रीसोबत असं खरंच घडत असेल तर तिने वर्षानुवर्षे पतीसोबत राहण्यापेक्षा वेळीच तक्रार करणे गरजेचे आहे. पण जर का महिलेने जरी मॅरिटल रेपचा आरोप केला तर तो सिद्ध कसा करणार ? शारीरिक संबंधात महिलेची समंती होती कि नव्हती हे कसं सिद्ध होणार हि समस्या आहे.
त्यावर न्यायमूर्ती आर.एस सोढी यांनी तर गंभीर मत व्यक्त केलं कि,
महिलेने पतीवर केलेले आरोप खरे आहेत कि खोटे हे सिद्ध करणंच कठीण आहे. बेडरूमच्या खाजगी गोष्टी उघड्यावर आणू नयेत. आणि जरी अशी परिस्थिती निर्माण झालीच तर सरळ घटस्फोट घ्या असा सल्लाच त्यांनी दिला.
२०१७ च्या नोव्हेंबरमध्ये गुजरात हाय कोर्टाने, वैवाहिक बलात्काराचा निषेध केला होता
वैवाहिक बलात्कार लांच्छनास्पद गुन्हा असल्याचं स्टेटमेंट दिलेलं. यावेळेस न्या. जेबी पार्डीवाला म्हणाले होते कि,
“भारतात अस्तित्वात असलेला वैवाहिक बलात्कार हा एक लांच्छनास्पद गुन्हा आहे. ज्याचा परिणाम थेट भारतातही विवाह संस्थेवर होतोय, वैवाहिक बलात्काराच्या घटनांमुळे येणाऱ्या पिढीचा विवाह संस्थेवरचा विश्वास कमी होत चाललाय. शिवाय महिलांच्या आयुष्यावर देखील याचा नकारात्मक परिणाम होतोय” असं विधान केलेलं.
२०१८ च्या जुलै मधील दिल्ली हाय कोर्टाचं स्टेटमेंट हे आत्ताच्या कर्नाटक हायकोर्टाच्या स्टेटमेंटशी सुसंगत आहे.
२०१८ मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करताना, लग्न म्हणजे सेक्ससाठी संमती नाही. लग्नाचा अर्थ असा नाही कि, पत्नी कायमच पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी सहमत असू शकते.
बळजबरी हे नॉर्मल आहे असा समज चुकीचा आहे. जोपर्यंत पत्नी पतीशी लैंगिक संबंध ठेवत नाही तोपर्यंत पती तिला आर्थिक अडचणीत टाकू शकतो ते म्हणजे, घरखर्च आणि मुलांसाठीचा खर्च देणार नाही अशी परिस्थिती बऱ्याच प्रकरणांत आढळते असं देखील कोर्टाने म्हटलं होतं.
२०१९ च्या एप्रिल मध्ये सुप्रीम कोर्टाने केलेलं विधान थोडं विचित्रच होतं…
एका रेप केसच्या दरम्यान आरोपीने थेट पीडितेशी मी २०१८ मध्ये लग्न केलं असा दावाच ठोकला होता. त्याचवर सुप्रीम कोर्टाने त्या आरोपीला मॅरेज सर्टिफिकेट दाखवायला सांगितलं. याचा अर्थ समजला का ? याचा अर्थ असा झाला कि, त्या आरोपीने जर मॅरेज सर्टिफिकेट दाखवायला सांगितलं म्हणजे थोडक्यात मॅरेज सर्टिफिकेट हे महिलेवर बलात्कार करण्याचं लायसन्सच आहे.
२०२१ च्या मार्चमध्ये सुप्रीम कोर्टाने आणखी एक स्टेटमेंट दिलं ते म्हणजे,
विवाह करून एक एक पुरुष आणि एक स्त्री पती-पत्नी म्हणून सोबत राहतात तेव्हा त्यांच्यातल्या बळजबरीच्या संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही. न्या एस.ए बोबडे यांनी विधान केलेलं कि, नवरा कितीही क्रूर असो, पण त्यांच्यातील लैंगिक संबंधाच्या कृतीला बलात्कार म्हणता येणार नाही.
२०२१ च्या जुलै मध्ये केरळ हाय कोर्टाने एक ऐतिहासिक निकाल दिलेला
विवाहित स्त्रीच्या स्वायत्त आणि वैयक्तिक अधिकारांना मान्यता देणारा हा निकाल होता. एका महिलेनं शारीरिक, मानसिक छळ होतोय म्हणून घटस्फोटाची मागणी केली होती. त्यावर कोर्टाने वैवाहिक बलात्कार हा घटस्फोटाचा आधार आहे असं म्हणत महिलेच्या बाजूने हा निकाल दिला.
पण २०२१ ऑगस्टमध्ये छत्तीसगढ हाय कोर्टाने दिलेला निर्णय गंभीर आणि तितकाच शॉकिंग होता
एका महिलेने आपल्या तक्रारीत म्हणलं होतं कि माझा पती माझा विरोध असतांना देखील बळजबरीने संबंध ठेवतो आणि संभोगादरम्यान अनैसर्गिक कृत्येही करतो. पण यावर निर्णय देतांना कोर्टाचं म्हणणं होतं कि, पत्नीशी बळजबरीने शारीरिक संबंध बनवणे आणि पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक कृत्ये करणे यात गैर नाही असं सुनावत त्या तक्रारदार महिलेच्या पतीला वैवाहिक बलात्काराच्या आरोपातून सुटका केली होती.
तर याच दरम्यान ऑगस्ट २०२१ मध्ये मुंबई हायकोर्टाने देखील असाच काहीसा निकाल दिला.
मुंबईच्या एका महिलेने आपल्या पतीवर आरोप केलेला कि, पतीने लग्न झाल्यापासून तिच्यासोबत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले ज्यामुळे तिला अर्धांगवायूचा आजार झाला. पण या सुनावणीत कोर्टाने तो नवरा असल्यामुळे त्याने केलेली बळजबरी हे बेकायदेशीर ठरू शकत नाही. त्यामुळे वैवाहिक बलात्कार बेकायदेशीर नाही असा निकाल देत आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता .
तर गेल्या फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली हायकोर्टाने वैवाहिक बलात्काराच्या मुद्याबाबत एक भूमिका घ्या असं सुनावलं आहे.
थोडक्यात मुद्दा असा कि, न्या. राजीव शकधर आणि सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारने केलेल्या २०१७ मधील एक ऍफिडेव्हिट मागे घेणार का असा सवाल केंद्राला विचारला. सरकारने २०१७ मध्ये सादर केलेल्या ऍफिडेव्हिटमध्ये असं म्हणलं होतं कि, वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवला तर विवाह संस्था धोक्यात येऊ शकते.
पण त्यानंतर केंद्र सरकार यावर ठाम भूमिका घेत नसल्यामुळे न्या. राजीव शकधर यांना कोणतीतरी ठाम भूमिका घेण्यास सांगितले. अद्याप तरी यावर केंद्र सरकारच्या वतीने काहीही पाऊल उचलले गेले नाही.
कायद्यावर नजर मारली तर भारतातील कायद्यानुसार, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मधील अपवाद २ नुसार, पत्नीचं वय जर १५ पेक्षा जास्त असेल आणि तिच्यासोबत पतीने जबरदस्तीने केलेला लैंगिक संबंध हा बलात्कार ठरत नाही. म्हणजेच १५ वर्षांवरील स्त्रीवर झालेली बळजबरी हा बलात्कार ठरत नाही.
आता हा कायदाच प्रॉब्लेमॅटिक आहे यात बदल करा अशा मागणी करणाऱ्या याचिका देशभरातल्या न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. पण त्यावर अजूनही काही पाऊल उचललं गेलं नाही.
वैवाहिक बलात्काराबाबत कितीही आकडे येऊ देत पण तरीही न्यायव्यवस्था वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यास कचरत आहे हे मात्र नक्की.
हे हि वाच भिडू :
- देशभरातील पुरुष म्हणतायेत, मी हुंडाच घेतला नाही तर पोटगी का देऊ?
- १९ व्या शतकात फुलमणी दासी हे भारतातलं वैवाहिक बलात्कारच पहिलं प्रकरण घडलं होत
- केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ‘मॅरीटल रेपचा’ मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.