शिंदे सरकार राज ठाकरेंनी उपस्थित केलेल्या भोंग्याच्या मुद्द्यावर कोणता निर्णय घेणार.?

मोठ्या राजकीय नाट्यानंतर अखेर महाराष्ट्राला नवीन सरकार मिळालं आहे. काल झालेल्या बहुमत चाचणीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे बंडखोर आमदार आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर आपलं बहुमत सिद्ध केलं. हे सरकार जनतेच्या कल्याणाचे नवीन निर्णय घेईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात दिली.

शिवाय जुन्या सरकारचे रखडलेले निर्णय देखील मार्गी लावेल अशी घोषणा केली. कट्टर हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन मार्गक्रमण केलेलं शिंदे सरकार नक्की कोणत्या रखडलेल्या हिंदुत्वाच्या मुद्याचा पहिले विचार करेल?

हा प्रश्न जेव्हा पडला तेव्हा एकच मुद्दा सगळ्यात पहिले समोर आला…

‘भोंगा’

ठाकरे सरकारने या मुद्यावर फायनल निर्णय काही दिलेला नाहीये. म्हणून हाच मुद्दा एकनाथ शिंदे मार्गी लावू शकतात, ही शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा शिंदे सरकार भोंग्याच्या बाबतीत काय निर्णय घेऊ शकतं? जाणून घेऊया…

एप्रिल महिन्यात ‘भोंगा’ या एका मुद्याने अख्खा महाराष्ट्र तापवला. विषय घेऊन आले होते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे. गुढीपाडव्यानिमित्त शिवाजी पार्कवर झालेल्या जाहीर सभेत सर्वप्रथम त्यांनी मशिदीवरील भोंग्यांबाबत मुद्दा छेडला त्यानंतर पुढे महिना-दीड महिना महाराष्ट्राच्या राजकारणात भोंग्यांचा आवाज घुमत राहिला आणि हळूहळू कमी झाला. 

पण मुद्दा संपला का? तर मुळीच नाही. 

मनसे कार्यकर्ते सध्या देखील या मुद्द्याबद्दल अढळ आहेत. जर मशिदींवर भोंगा प्रमाणाबाहेर वाजला तर आम्हीही हनुमान चालीसा दुप्पट आवाजाने भोंग्यावर वाजवू, अशी भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. शिवाय यावर कायदा यावा, सरकारने काय तो निर्णय घ्यावा ही मागणीही कायम आहे. 

म्हणून आधी बघुयात की भोंग्याचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे काय अधिकार आहेत?

एन्व्हार्नमेंट ऍक्ट १९८६ च्या अखत्यारीत येणाऱ्या नॉईज पोल्युशन रुल्स २००० नुसार भोंग्यांच्या वापराबद्दल राज्य सरकारचे अधिकार नमूद केले आहेत. या नियमांनुसार, ठरवून दिलेल्या मानकांपेक्षा कोणत्याही प्रकारच्या आवाजाची पातळी ओलांडली जाणार नाही, याची खबरदारी घेणं ही जबाबदारी राज्य सरकारची असते. 

म्हणजेच नॉईज पोल्युशन होणार नाही, हे राज्य सरकार बघू शकतं. रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंत कोणत्याही प्रकारे भोंगा वाजवण्यास नॉईज पोल्युशन नियमांनुसार बंदी आहे. मात्र रात्री १० ते मध्यरात्री १२ पर्यंत भोंगा वाजवता येईल की नाही, हे राज्य सरकार ठरवू शकतं.

कोणत्याही सांस्कृतिक किंवा धार्मिक उत्सवाच्या वेळी राज्य सरकार ही सूट देऊ शकतं. पण ती सूटही वर्षभरात १५ दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांची देता येत नाही. शिवाय किती दिवस मोठ्याने भोंगा वापरण्याची परवानगी देण्यात आलीये, याचा तपशील राज्य सरकारने राखणं गरजेचं आहे. 

तर केंद्राच्या नियमावलीत राज्य सरकारांना सायलेंट झोन जाहीर करण्याची मुभा आहे. नियमांमध्ये असं म्हटलं आहे की.. ‘रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालये यांच्याभोवती १०० मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा समावेश असलेला भाग सायलेंट झोन म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो. सायलेंट झोनमध्ये दिवसा ५० डेसिबल आणि रात्री ४० डेसिबल इतकी मर्यादा असेल.’

तर असे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत.

मग जेव्हा भोंग्यांचा मुद्दा समोर आला तेव्हा ठाकरे सरकारने कोणते निर्णय दिले?

बघुयात…  

ठाण्यात झालेल्या उत्तरसभेत ३ मेपर्यंत भोंगे उतरवण्याचा अल्टीमेटम राज ठाकरे यांनी दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने १८ एप्रिलला निर्णय घेतला होता.

“राज्यात भोंगे लावण्यासाठी परवानगी घेणं बंधनकारक असेल. राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांकडून यासंदर्भात एकत्रित असं धोरण येत्या काही दिवसात ठरवलं जाईल. मुंबईसह संपूर्ण राज्यासाठी अधिसूचना काढण्यात येईल. त्यामुळे कुणीही जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करु नये. अन्यथा संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल” 

असं राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितलं होतं. 

मात्र यावर पुढे कोणतीही अधिसूचना आली नाही. दरम्यान केंद्राने देशभर भोंगाबंदी करावी, असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी भोंग्याचा चेंडू केंद्राकडे ढकलला होता. 

आता हा भोंग्याचा मुद्दा रखडलेला आहे… तेव्हा यावर शिंदे सरकार काय निर्णय घेऊ शकतं? हे जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने तज्ज्ञांशी संपर्क साधला.

यावर राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी सांगितलं…

एकनाथ शिंदे भोंग्याच्या बाबतीत काही वेगळा निर्णय घेऊ शकतील असं वाटत नाही. कारण हा निर्णय मूळ सुप्रीम कोर्टाचा आहे. ‘भोंगे काढा’ असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं नाहीये. मूळ आक्षेप आवाजाच्या पातळीचा आहे. त्याचे निकष लक्षात घेऊन आवाजाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, अशी मागणी केली गेली होती. 

माहितीनुसार, उद्धव ठाकरेंच्या काळात बहुतेक ठिकाणी मुस्लिम समाजाने आवाजाच्या निर्बंधांचं पालन केलं होतं. मुंबईमध्ये जवळपास ७१% लोकांनी तेव्हाच म्हटलं होतं की आम्ही नियम पाळू. शिवाय पोलीस यावर कारवाई करत असतात. म्हणून यात शिंदे सरकार वेगळं काही करू शकणार नाही, असं चोरमारे म्हणाले.

नंतर राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांचं निरीक्षण जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. ते म्हणाले… 

भोंग्याच्या संदर्भात काहीही निर्णय घ्यायची आवश्यकता नाहीये किंवा तसा प्रस्ताव देखील नव्हता. राज ठाकरेंचा विषय होता की, सर्वोच न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करा, जी महाराष्ट्रात केली जात नाही. भोंग्यांचा उपयोग करण्यासाठी पोलिसांची नियमित परवानगी घ्यावी आणि ती ज्यांच्याकडे नाही त्यांचे भोंगे काढा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. 

आता यावर शिंदे गट इतकंच करू शकेल की, आहे त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते धोरण तयार करतील. यापलीकडे फार जातील असं वाटत नाही. जोपर्यंत महाविकास आघाडी सरकार होतं, तोपर्यंत त्यांना कॉर्नर करण्यासाठी असे भोंग्यासारखे विषय येत होते…

आता नवीन सरकार आल्यावर हे विषय एवढ्या अग्रक्रमाने पुढे येतील असं वाटत नाही, असं देशपांडे म्हणालेत. 

हे ही वाच भिडू :

• भोंगा, हनुमान चालीसा, अयोध्या…तिकडे अतिरिक्त ऊसाच्या प्रश्नावरून शेतकऱ्यांने जीव दिला
• हिंदु-मुस्लीम अन् भोंग्याच्या राड्यात “बेरोजगारीच्या” आकड्यावर नजर मारा, भोंगा वाजेल..!
• वसंत मोरेंनी भोंगा नाकारला पण तेच एकमेव आहेत ज्यांनी “ब्ल्यू प्रिंट” अंमलात आणली