शिंदेंनी लावलेला सुरुंग भेदायला राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निमित्तानं ठाकरेंनी नवा डाव खेळलाय

महाराष्ट्रातल्या सत्तांतरानंतर राज्यात चर्चा सुरू झाली ती म्हणजे, राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे कुणाला पाठींबा देणार..? भाजपच्या नेतृत्वातल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीनं राष्ट्रपतीपदासाठी द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी दिली, तर विरोधी पक्षांनी यशवंत सिंह यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळं उद्धव ठाकरे काँग्रेससोबत असल्यानं ते यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा देणार का ? अशी चर्चा होती.

याबाबत वेगवेगळे तर्कही लढवले जात होते, मात्र अखेर उद्धव ठाकरेंनीच राष्ट्रपतीपदासाठी द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देत असल्याची घोषणा केली.

यामागचं कारण सांगताना ते म्हणाले, ”एकलव्य संस्थेचे शिवाजीराव ढवले, विधानपरिषदेतले आमदार आमशा पाडवी, पालघर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला गावित आणि एनटी-एसटी समाजातले नेते आणि कार्यकर्त्यांनी विनंती केली की, आदिवासी समाजातील व्यक्तीला राष्ट्रपती होण्याची संधी मिळतेय, जर आपण पाठिंबा दिला तर आम्हाला आनंद होईल. या गोष्टींचा, विनंतीचा मान ठेवून शिवसेना राष्ट्रपती पदासाठी द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देत आहे.”

खरंतर शिवसेना एनडीएमधून बाहेर पडलेली आहे, दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेना काँग्रेससोबत सत्तेत होती. पण राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेनं कायम धक्कातंत्रच वापरलं आहे.

यावेळी द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देत उद्धव ठाकरेंनी नेमकं काय काय साध्य केलं आहे, ते पाहुयात.

१) महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडायचा सेफ पॅसेज –

शिवसेना आमदारांनी बंड करताना महाविकास आघाडीचा प्रयोग न पटल्याचा आरोप केला होता. कित्येक आमदारांनी राष्ट्रवादीच शिवसेनेतल्या या बंडाला कारणीभूत आहे, असा सूर लावला. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच ‘हे निवडून आलेल्या शिवसेना-भाजप नैसर्गिक युतीचं सरकार आहे,’ असं विधान केलं.

त्यात औरंगाबादच्या नामांतरावरुन, ‘हा मुद्दा किमान-समान कार्यक्रमात नव्हता’ असं शरद पवार म्हणाले. याच मुद्द्यावरुन बाळासाहेब थोरात यांना काँग्रेस हायकमांडच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. थोडक्यात महाविकास आघाडीत सारंकाही आलबेल नसल्याची चर्चा सुरू आहे. 

दुसऱ्या बाजूला बंड केलेल्या आमदारांनी अप्रत्यक्षपणे पुन्हा भाजपसोबत जाण्यासाठी उद्धव ठाकरेंवर दबाव टाकलेला आहेच. आगामी निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी म्हणून लढायचं, भाजपसोबत जायचं की स्वबळावर उतरायचं ? असे अनेक प्रश्न उद्धव ठाकरेंसमोर आहेत.

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन व्हायच्या आधीपासूनच शिवसेना आणि भाजपचे संबंध बिघडले. त्यात सेना सत्तेत असताना हे संबंध आणखी ताणले गेले. त्यामुळं महाविकास आघाडीपेक्षा वेगळा निर्णय घेत,

कोणत्याही कारणांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून पुन्हा एनडीएमध्ये जायचं असेल, तर त्यासाठी सेफ पॅसेज तयार करण्याचे संकेत उद्धव ठाकरेंच्या या भूमिकेतून मिळतात.

२) बंडखोर आमदार आणि विरोधकांना धक्का –

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी सुरुवातीपासून शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीत राहण्यावर टीका केली होती. जर यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असता, तर बंडखोर आमदारांना आणि पर्यायानं भाजपलाही सेनेवर टीका करायला दोन मुद्दे मिळाले असते.

पहिला मुद्दा म्हणजे, 

एवढं मोठं बंड होऊनही शिवसेना आजही काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धार्जिणे निर्णयच घेत आहे. त्यांना आपल्या आमदारांच्या नाराजीबाबत किंवा भावनांबाबत आदर नाही. आमच्यासोबतही हेच झालं होतं, हे सुद्धा त्यांना पुन्हा पुन्हा सांगता आलं असतं. याचा फटका शिवसेनेच्या जनमानसातल्या प्रतिमेला आणि उद्धव ठाकरेंना मिळणाऱ्या सहानुभूतीला बसला असता.

दुसरा मुद्दा म्हणजे,

महिला उमेदवार जेव्हा राष्ट्रपतीपदासाठी काँग्रेसनं प्रतिभा पाटील यांना उमेदवारी दिली होती, तेव्हा भाजपसोबत असूनही बाळासाहेब ठाकरेंनी ‘महाराष्ट्रातल्या आणि महिला उमेदवार’ या कारणानं त्यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. जर उद्धव ठाकरेंनी यशवंत सिन्हा यांना पाठिंबा देण्याचं जाहीर केलं असतं, तर बाळासाहेबांच्या भूमिकेशी फारकत घेतली आणि महिला उमेदवाराला पाठिंबा नाकारला, असं नॅरेशन सेट करणं विरोधकांना सोयीचं झालं असतं.

पण उद्धव ठाकरेंच्या या भूमिकेमुळं विरोधकांना काही प्रमाणात शह देणं त्यांना शक्य होऊ शकतं.

३) आपल्याकडच्या आमदार, खासदारांची नाराजी रोखली –

आमदारांच्या नंतर शिवसेनेतले खासदार बंड करणार का? याची चर्चा सुरू आहेच. बंडखोर आमदार संतोष बांगर यांनी थेट १२ खासदार आमच्याकडे येतील असा दावाही केला आहे. त्यात शिवसेनेच्या खासदारांची मातोश्रीवर बैठक झाली. ज्यालाही सगळेच खासदार उपस्थित नव्हते. मात्र उपस्थित असलेल्या खासदारांनी शिवसेनेनं द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर करावा अशी भूमिका घेतली होती.

सोबतच उद्धव ठाकरेंच्या जवळचे खासदार म्हणून ओळखले जाणारे राहुल शेवाळे आणि पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांनीही पत्र लिहीत मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर करण्याची मागणी केली होती.

श्रीकांत शिंदे, भावना गवळी हे खासदार शिंदे गटाच्या वाटेवर असतानाच आणखी नाराजी शिवसेनेला सोसणं जड जाऊ शकतं. त्याच बरोबर सेनेच्या अनेक आमदार आणि कार्यकर्त्यांनीही मुर्मू यांना पाठिंबा देण्याचा आग्रह केला होता. 

या सगळ्यांच्या भावनांचा विचार करत असल्याचं, उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं आणि संभाव्य नाराजीनाट्याला ब्रेक लावला.

४) शिवसेनेची स्वतंत्र भूमिका –

या निर्णयामुळं ज्याप्रकारे शिवसेना बाळासाहेबांच्या काळात भाजपसोबत असतानाही स्वतंत्र निर्णय घेत होती (उदाहरणार्थ प्रतिभा पाटील आणि प्रणब मुखर्जी यांना दिलेला पाठिंबा), त्याचप्रकारे महाविकास आघाडीत असताना आणि पक्षात बंड झालेलं असतानाही शिवसेना स्वतंत्र निर्णय घेते, हे उद्धव ठाकरेंनी दाखवून दिलं.

तसंच एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळं शिवसेना-भाजप आमनेसामने आलेले असतानाही, भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा देत शिवसेना ‘विरोधाला विरोधाचं राजकारण करत नाही’ असं चित्र तयार व्हायला मदत होईल असं मतही व्यक्त करण्यात येतंय. 

विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी पेक्षा वेगळी भूमिका घेऊन उद्धव ठाकरेंनी ‘पवारधार्जिणे’ या सतत होणाऱ्या टीकेलाही बगल दिली आहे.

५) आदिवासी मतदारांना आकर्षित करणं – 

शिवसेनेनं विधानपरिषदेत आमशा पाडवी यांना उमेदवारी दिली, तेव्हाही आदिवासींचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पाडवी यांना संधी दिल्याचं सेनेकडून सांगण्यात आलं होतं. आदिवासीबहुल असणाऱ्या पालघरमध्ये खासदार सेनेचे राजेंद्र गावित आहेत, आमदार श्रीनिवास वनगा आहेत, जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला गावित आहेत. यातले वनगा शिंदे गटात आहेत, सोबतच पालघरवर बऱ्यापैकी एकनाथ शिंदे यांचंच वर्चस्व आहे. 

त्यामुळं बहुजन विकास आघाडी, भाजप आणि शिंदे गट अशा विरोधकांना सामोरं जाताना आदिवासी मतदारांच्या पाठबळासाठी ही खेळी महत्त्वाची ठरु शकते. हाच फॉर्म्युला राज्यातल्या इतर आदिवासी बहुल मतदारसंघांमध्येही उपयोगी पडू शकतो, अशी चर्चा आहे.

थोडक्यात राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्यात नजीकचं नुकसान नसल्यानं उद्धव ठाकरेंनी दूरचा फायदा ओळखला आहे, असं म्हणलं तरी वावगं ठरणार नाही.

हे ही वाच भिडू:

Leave A Reply

Your email address will not be published.