MP मध्ये दंगलीतल्या लोकांच्या घरावर बुलडोजर चालवले, पण कायद्याने हे चुकीचं आहे..? 

झालं काय तर राम नवमीच्या दिवशी मध्यप्रदेशातल्या खरगोन जिल्ह्यात हिंसाचार झाला. धार्मिक दंगली झाल्या. त्यानंतर मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री म्हणाले, 

ज्या ज्या घरावरून दगड आले ती घरे बुलडोजर लावून पाडण्यात येतील आणि ते करण्यात पण आलं. एकूण ४५ घरं पाडण्यात आली.. 

आणि हे सगळं केलं ते मध्यप्रदेशात असणाऱ्या झिरो टॉलरन्स पॉलिसी नुसार… 

एकंदरीत प्रकरण काय आहे, तर देशभरातच रामनवमीच्या दिवशी शोभायात्रा काढण्यात आल्या होत्या. अशीच एक शोभायात्रा मध्यप्रदेशातल्या खरनोग जिल्ह्यात काढण्यात आली. या यात्रेदरम्यान गाणी वाजवण्यावरून हिंदू आणि मुस्लीम धर्मीय लोकांच्यात वाद झाल्याचं सांगण्यात आलं. गाण्यांवरून मुस्लीम धर्मीय लोकांनी आक्षेप घेतला व त्यावरून दंगल पेटल्याची माहिती देण्यात आली. 

त्यानंतर तणाव वाढला आणि यात्रेवर दगडफेक करण्यात येत असल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. आजूबाजूच्या घरावरून दगड टाकणाऱ्या महिला देखील या व्हिडीओमध्ये दिसत होत्या. त्यानंतर मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेशात असणाऱ्या झीरो टॉलरेंस पॉलिसीचा उल्लेख केला आणि ज्या घरावरून दगडफेक झाली ती घरे बुलडोजरने पाडण्यात येतील अस सांगितलं… 

याला खरगोनचे डीआयजी यांनीही दुजोरा दिला. त्यांनी सांगितलं की, खरगोनच्या मोहन टॉकीज पासून आम्ही ऑपरेशनला सुरवात केली आहे. या भागातली तीन घरे पाडण्यात आली आहेत आणि हे ऑपरेशन झीरो टॉलरेंन्स पॉलिसनुसार राबवण्यात येत आहे.

दूसरीकडे जिल्हाधिकारी मिलिंद ढोके यांनी सांगितलय की, 

ही घरे पहिल्यापासूनच अवैध बांधकामे आहेत. अतिक्रमणाच्या यादीत त्यांची नावे होते, तसेच या घरांवरून दगडफेक करण्यात आली. त्यामुळे राज्याच्या अतिक्रमण विरोधी अभियानाअंतर्गत ही घरे पाडण्यात येत आहेत… 

पण हे कायदेशीर आहे का? 

तर याचं उत्तर देताना वकील सांगतात की नाही. कुठल्याचं कायद्यात अस सांगितलेलं नाही की आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी कारवाई करावी. मोठ्यातला मोठ्ठा आरोप असेल तरिही कारावास व आर्थिक दंडाची तरतुद कायद्यात आहे. पण व्यक्तिगत संपत्ती नष्ट करा, घर तोडून टाका अस कायदा सांगत नाही. किमान आरोप सिद्ध न होण्यापूर्वी तरी अशी कारवाई बेकायदेशीरच मानावी लागेल. 

मग झिरो टॉरलन्स मॉडेल काय आहे… 

युपी प्रमाणेच मध्यप्रदेशात देखील हा कायदा लागू करण्यात आला. डिसेंबर २०२१ मध्ये हा कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार धार्मिक, जातीय किंवा इतर कोणत्याही दंगलीत जमावाने शासकीय मालमत्तेला नुकसान पोहचवले तर नुकसान झाल्याची रक्कम संबंधित आरोपींकडून वसूल करण्यात यावी… 

पण यासाठी आरोपींना नोटीस पाठवावी लागेल. त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध व्हावे लागतील मगच तशी तरतुद करता येईल. थोडक्यात ज्या घरांवरून दगड आले ती घरे पाडता येणार नाहीत. 

मग इतक्या उघडपणे कारवाई कशी होतेय.. 

यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेलं स्टेटमेंट व्यवस्थित पाहिलं की लक्षात येईल. ते म्हणाले आहेत या घरांची यादी अतिक्रमणात आहे. अतिक्रमण झालेली घरे लोकल बॉडी अर्थात महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत पाडू शकते. मात्र संबंधितांना तशा नोटीस द्याव्या लागतात. आत्ता यातील किती घरे घरेच अतिक्रमणात आहेत व नाहीत प्रशासनलाच माहिती…

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.