एलआयसीच्या IPO चा जीवन विम्याची पॉलिसी घेतलेल्यांवर काय फरक पडेल
शेअरबाजरातनं सध्या परकीय गुंतवणूक सध्या FPIच्या माध्यमातून झालेली परकीय गुंतवणूक हाथ मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडत आहे. त्याचबरोबर रशिया युक्रेनमध्ये युद्धाचे ढग जमा होऊ लागल्यानेही शेअर बाजारात जोरदार पडझड झाली आहे. शेअर बाजारात इन्व्हेस्ट करणारे सध्या एका IPOची आतुरतेने वाट पाहत आहेत तो म्हणजे LICचा IPO. LIC ची ३१६.२५ दशलक्ष शेअर्सची विक्री करण्याची योजना आहे, जे त्याच्या एकूण इक्विटी बेसच्या सुमारे ५ टक्के आहे. म्हणजे ५ टक्के शेअर्स सरकार खाजगी गुंतवणूकदारांना विकेल तर ९५% मालकी सरकारची राहील.
शेअर बाजरवाले तर बरोबर माहिती काढतील पण यात असे अनेकजणं ज्यांनी एलआयसीच्या जीवन विमाच्या पॉलिसी काढल्या आहेत. त्यामुळं या सगळ्यांतुन २९ करोड पॉलिसी घेतलेल्याना काय भेटेल हे पाहणं क्रमप्राप्त ठरतं.
तर पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या पॉलिसीधारकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, कंपनीने बाजरात विक्रीसाठी येणाऱ्या शेअरपैकी १०% पर्यंत शेअर पॉलिसी धारकांना आरक्षित केले आहे.
त्यामुळं जर तुमच्याकडे LICची पॉलिसी असेल आणि तुम्ही शेअरबाजरात असाल किंवा किंवा येण्याची तयार करत असाल तर तुम्हाला ही चांगली संधी ठरू शकते. त्यासाठी तुम्हाला तुमचं डिमॅट अकाउंट काढावं लागेल आणि त्या अकाउंटला तुमचं पण कार्ड कनेक्ट करावं लागेल.LIC ची १००% मालकी असलेले सरकार IPO मध्ये पॉलिसीधारकांना सूट देण्याचीही योजना आखत आहे.
आता हे झालं शेअरबाजारचं पण ज्यांच्या याच्याशी संबंध नाहीये त्यांच्यावर याचा काय परिणाम होईल.
तर शेअर बाजारात लिस्टिंग झाल्याने LIC चा कामकाज गुंतवणुकीदारांच्या रडारवर येइल. आत LIC बाबतीतील सगळे निर्णय गव्हर्नमेंट घेत होतं मात्र आता गुंतवणूकदार ही या प्रक्रियेत भागीदार असतील. तसेच गुंतवणूकदार LIC च्या कामकाजात पारदर्शिकता आणण्याची मागणी करतील.
मागच्या काही वर्षांपासून सरकार बराच वेळा तोट्यातील उद्योगांना बाहेर काढण्यासाठी LIC च्या पैश्यांचा उपयोग करते असा आरोप होत होता. आता मात्र गुंतवूणूकदार LICचा पैसा हा जास्त रिटर्न्स देणाऱ्या उद्योगातच लावावा यासाठी आग्रह धरू शकतील.
आता या झाल्या पॉझिटिव्ह गोष्टी. पण पॉलिसीधारकांना काही समस्याही जाणवू शकतात.
सध्या LIC पूर्णपणे सरकारच्या मालकीची असल्याने सरकार लोककल्यानाचे तत्व फायद्याच्या पुढे ठेवते. त्यामुळं आपल्याला बरीच वेळा पॉलिसी किफायतशीर किंमतीत भेटते. मात्र जसा जसा LIC मधला खाजगी टक्का वाढत जाईल तसं तसं गुंतवणूकदार LICचा फायदा लोककल्याणाच्या पुढे आणू शकतील. त्यामुळे LIC च्या पॉलिसींचे रेट्स वाढण्याची शक्यता असते असे जाणकार सांगतात.
दुसरी गोष्ट हे पाच टक्के शेयर्स विकून ऑफरच्या प्राईजनुसार सरकारला IPO मधून रु. ५०,००० कोटी ते रु. १ लाख कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आता सरकार आपला हिस्सा विकत असल्यानं हा सर्व पैसा सरकारकडे जाईल. यातून LIC ला काही भेटणार नाहीये. त्यामुळं याचा तुमचे पॉलिसी वगैरे स्वस्त होण्यात कोणताही फायदा होणार नाहीये.
बाकी तुमची या सरकारच्या LIC ची खाजगीकरणाच्या जी सुरवात आहे त्याबद्दल काही मतं असल्यास ती आम्हाला कंमेंट करून जरूर सांगा.
हे ही वाच भिडू:
- केंद्रीय सचिव म्हणतायत बँकांचे खाजगीकरण केल्यावर नोकऱ्या अजून वाढतील
- एसटी तोट्यात असल्याचं सांगतात, पण जिथं फायदा आहे तिथं मात्र खाजगीकरणाकडे जातं आहे?
- मोदींनी खरंच देश विकायला काढला आहे का? काय असतं खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण?