ऋतुजा लटके प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात नेमकं काय झालं
अंधेरी पूर्वचे आमदार रमेश लटके यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक होणार आहे. यासाठी शिवसेना (ठाकरे गट ) च्या वतीने रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी घोषित करण्यात आली.
ऋतुजा लटके या मुंबई महापालिकेत लिपिक पदावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे ऋतुजा लटके यांना निवडणूक लढवायची असेल तर त्याअगोदर त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा देणे आवश्यक होते. त्यासाठी १ सप्टेंबर रोजी ऋतुजा लटके यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र तो महापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्वीकारण्यात आला नाही.
पहिल्यांदा राजीनामा स्वीकारला नाही म्हणून लटके यांनी ३ ऑक्टोबरला परत राजीनामा दिला सिद्ध स्वीकारला नाही. त्यामुळे लटके यांच्या वतीने राजीनामा का स्वीकारला नाही याबद्दल विचारणा करण्यात आली होती. मात्र महापालिका प्रशासनाने दिलासा न दिल्याने ऋतुजा लटके यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.
ऋतुजा लटके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महापालिका प्रशासनाला राजीनामा मंजूर करण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी याचिकेत केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तर लटके यांच्या वतीने विश्वजित सावंत आणि मुंबई महापालिकेच्या वतीने वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली.
यावेळी सावंत यांनी लटके यांची बाजू मांडतांना सांगितले की,
मुंबई महानगरपालिका सेवा (वर्तणूक) नियमावली १९८९ नुसार पालिका कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवता येत नाही. त्यामुळे लटके यांनी १ सप्टेंबरला पहिल्यांदा राजीनामा दिला होता. मात्र तो स्वीकारला नाही. यानंतर ३ ऑक्टोबरला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला त्यानंतर परत एकदा लटके यांनी राजीनामा दिला. तो सुद्धा पालिकेने स्वीकारला नाही. त्यानंतर लटके यांना १ महिन्याचा कालावधी देण्याची विनंती करण्यात आल्यानंतर. लटके यांना १ महिन्याचा पगार पालिकेकडे जमा करण्यास सांगण्यात आले.
१० ऑक्टोबर रोजी पालिकेने सांगिलेल्या मागण्यांचे पालन केल्याची पडताळणी झाली. यानंतर पालिकेने लटके यांना निवडणूक लढण्यासाठी ६७ हजार ५९० रुपयांच्या एका महिन्याच्या वेतन भरायला सांगितले होते. त्याप्रमाणे लटके यांनी ६७ हजार पालिककडे जमा केले. त्याची पावती त्यांना देण्यात आली. यानंतर लटके यांना सांगण्यात आले की, तुमचा राजीनामा पालिका आयुक्त यांच्या पाठवण्यात आला असून तो प्रलंबित आहे.
तसेच यावर युक्तिवाद करतांना लटके यांच्या वकिलांना न्यायालयात सांगितले की,
लटके या वर्ग क लिपिक पदावर काम करतात. त्यांनी दिलेला राजीनामा हा राजीनामा आयुक्तांपर्यंत जातच नाही. तो सह आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे पाठवला जातो. राजकीय दबाव असल्याने त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही.
तसेच सावंत म्हणाले, आयुक्त ३० दिवसांचा नोटीस पिरेड माफ करू शकतात. मात्र आयुक्तांनी ते पत्र दिले नाही. मुंबई महानगरपालिका सेवा (वर्तणूक) नियमावली १९८९, २८ नुसार पालिका कर्मचाऱयाला १ महिण्याची नोटीस द्यावी लागते. जर नोटीस नाही नाही तर त्यांना १ महिन्याचा पगार हा तिजोरीत जमा करावा लागेल. लटके यांची कुठलीही देणी बाकी नाहीत.
यावर युक्तिवाद करतांना मुंबई महापालिकेचे वकील साखरे म्हणाले की,
लटके यांनी सादर केलेला राजीनामा योग्य स्वरुपात नाही. त्यामुळे यावर निर्णय घेण्यास वेळ लागत आहे. फक्त एका महिन्याचा पगार जमा केला यावरून राजीनामा तातडीने स्वीकारावा अशी मागणी करणं चुकीचं.
साखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उच्च न्यायालय म्हणाले की, लटके यांच्या प्रकरणात प्रशासन भेदभाव करतंय असं वाटत नाही का? तुमचा वर्ग ३ चा कर्मचारी निवडणूक लढवू इच्छितो तर त्यात हरकत काय आहे?
यानंतर पालिकेला उत्तर देण्यासाठी सांगण्यात आले होते. यावेळी साखरे यांनी सांगितले की, ऋतुजा लटकेंविरोधात एक तक्रार अद्याप प्रलंबित आहे.
उच्च न्यायालयाने विचारले की, लटके यांच्या विरोधात नेमकी काय तक्रार आहे?
साखरे म्हणाले की, एका तक्रारदाराने लटकेंच्या विभागीय चौकशीची मागणी केली होती. लटकेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. लायसनिंगच्या एका प्रकरणात लटकेंनी लाच मागितल्याचा आरोप आहे. याची जर चौकशी सुरु असेल तर राजनीमा मंजूर होऊ शकत नसल्याचे सांगितले.
ऋतुजा लटकेंचे वकील सावंत म्हणाले, लटके यांची चौकशी होत राहिल, निवडणुकीकरता तुम्ही त्यांचा राजीनामा स्वीकारावा. असे सांगितले.
उच्च न्यायालायने पालिकेला स्वीकारण्याबद्दल सांगितल्यावर सारखे यांनी लटके यांनी उमेदवारी अर्ज भराव आमची काहीच हरकत नाही, तो तुमचा निर्णय असल्याचे सांगितल.
ऋतुजा लटकेंचे वकील सावंत यांनी सांगितले की, महापालिका जोपर्यंत राजीनामा स्वीकारत नाही तोपर्यंत अर्ज वैध ठरणार नाही. त्यामुळे राजीनामा आधी स्वीकारण्यात यावा.
राजीनामा लवकर स्वीकारण्यात यावा यावर युक्तिवाद करतांना पालिकेचे वकील साखरे म्हणाले की,
पालिका प्रशासन कुणाचाही राजीनामा तातडीनं स्वीकारत नाही. एक महिन्याचा नोटीस कालावधी अनिवार्य आहे. राजीनाम्यावर महिन्याभरात निर्णय घेणं आयुक्तांना अनिवार्य आहे. तोपर्यंत तो कर्मचारी त्याच्या सेवेत कायम असतो महिन्याभराचा नोटीस कालावधी शिथिल करायचा की नाही?, हा सर्वस्वी पालिकेचा अधिकार आहे. प्रत्येक प्रकरणात तो वेगळा असू शकतो.
तसेच या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला प्रतिवादा करण्यात आलेलं नाही. यात केवळ पालिका प्रतिवादी आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निर्देश देता येणार नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक त्यांच्या निर्णयावर लढवावी.
याचिकाकर्त्यांनी निवडणुकीबाबत कोणतीही थेट मागणी केलेली नाही. त्यांची याचिका केवळ महापालिकेने राजीनामा स्वीकारण्याबाबत आहे. ऋतुजा लटकेंच्या याचिकेत तथ्य नाही, याचिका फेटाळून लावा अशी मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
ऋतुजा लटके यांचे वकील सावंत म्हणाले की, नियमानुसार आमची प्रक्रिया योग्य आहे. केवळ राजकीय दबावापोटी त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही.
दोन्ही पक्षाच्या युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालायने निर्णय दिला की, उद्या सकाळी ११ पर्यंत राजीनामा स्वीकारल्याचं पत्र लटके यांना देण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
हे ही वाच भिडू
- ऋतुजा लटके प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात नेमकं काय झालं
- उमेदवारी, मैदान ते चिन्ह : “शिंदे-फडणवीस” ठाकरेंना जाणुनबुजून कायद्यात अडकवतात?
- भाजपला मतदारसंघ सोडून शिंदे पोटनिवडणुकीपूर्वीच कार्यक्रम करणार आहेत.?