झारखंड राज्याने लागू केलेली डोमेसाइल पॉलिसी नेमकी आहे काय…

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चाकडून अनेक आश्वासनं देण्यात आली होती. त्यात एक आश्वासन असं होतं की, झारखंड राज्यात ओबीसींचं आरक्षण वाढवण्यात येईल आणि स्थानिक लोकांसाठी डोमेसाइल पॉलिसी लागू करण्यात येईल.

आरक्षण आणि डोमेसाइल पॉलिसीच्या आश्वासनामुळेच झारखंड मुक्ती मोर्चाची आघाडी सत्तेत आली असं सांगितलं जातं. 

सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या आश्वासनाकडे लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे अनेकदा आरक्षण आणि डोमेसाइल पॉलिसी लागू करण्यासाठी सरकारच्या विरोधात आंदोलने सुद्धा झाली होती. परंतु तरी सुद्धा या मागण्यांवर कोणतंही मोठं पाऊल उचलण्यात आलं नव्हतं.

मात्र सोरेन यांना ईडीने चौकशी नोटीस पाठवल्यानंतर त्यांनी आदिवासी अस्मितेचा मुद्दा समोर केला आणि काही दिवसांनीच राज्यात डोमेसाइल पॉलिसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

झारखंड सरकारने पावसाळी अधिवेशनाचीच विस्तारित बैठक घेतली, त्यात आरक्षण आणि डोमेसाइल पॉलिसीचे विधेयक पारित केले.

या विधेयकानुसार राज्यात ओबीसींचे आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के करण्यात आलं आहे, एससीचं आरक्षण सुद्धा दोन टक्क्यांनी वाढवून १२ टक्के करण्यात आलंय, एसटीच्या आरक्षणात सुद्धा २ टक्क्यांची वाढ करून ते आता २८ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे.

 तर केंद्र सरकारने लागू केलेला १० टक्के इडब्ल्यूएस आरक्षण सुद्धा लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झारखंडमधील एकूण आरक्षण आता ५० टक्क्यांवरून ७७ टक्के होणार आहे. 

सोबतच राज्यातील सरकारी नोकऱ्या स्थानिक लोकांनाच मिळाव्यात यासाठी डोमेसाइल पॉलिसी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पॉलिसीनुसार राज्यातील क्लास थ्री आणि क्लास फोरच्या सर्व नोकऱ्या राज्यातल्याच स्थानिक लोकांना दिल्या जाणार आहेत. यासाठी १९३२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने केलेल्या भूमी अभिलेखांच्या आधारे डोमेसाइल सर्टिफिकेट दिले जाणार आहेत.

झारखंड सरकार लागू करत असलेली ही डोमेसाइल महाराष्ट्रात सुद्धा लागू आहे पण दोन्ही राज्यातल्या डोमेसाइल पॉलिसी मध्ये फरक आहे. 

झारखंड सरकार आणू पाहत असलेली डोमेसाइल पॉलिसी ही १९३२ च्या भूमी अभिलेखांवर आधारित असणार आहे. या अभिलेखांच्या आधारावर स्थानिक लोकांना डोमेसाइल सर्टिफिकेट म्हणजेच अधिवास प्रमाणपत्र दिले जातील. तर राज्यातल्या क्लास थ्री आणि क्लास फोरच्या सर्व नोकऱ्या या अधिवास प्रमाणपत्र असणाऱ्या लोकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. 

पण झारखंड सरकार अचानक ही डोमेसाइल पॉलिसी का लागू करत आहे?

तर झारखंड सरकारने डोमेसाइल पॉलिसी लागू करण्याचा निर्णय जरी आज घेतला असला, तरी हा अधिकार देशातल्या सर्व राज्यांना आधीपासूनच देण्यात आलेला आहे. झारखंडापूर्वी सुद्धा देशातल्या अनेक राज्यांनी ही पॉलिसी लागू केलेली आहे. यात प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे वेगवेगळे नियम आहेत. यात अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अधिवासाच्या कालावधीची मर्यादा सुद्धा वेगवेगळी आहे.

मात्र झारखंडच्या डोमेसाइल पॉलिसीमध्ये १९३२ च्या भूमी अभिलेख सर्व्हेचा आधार घेण्यात आलाय.

१९३२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने तत्कालीन बिहार राज्यात भूमी अभिलेख सर्व्हे केला होता. आजचा झारखंड त्यावेळी बिहारचाच भाग होता त्यामुळे झारखंडचे अभिलेख सुद्धा त्यात होते. १९३२ च्या सर्व्हेनंतर १९७२ ते १९८२ च्या दरम्यान सुद्धा बिहार सरकारने भूमी अभिलेख सर्व्हे केला होता. मात्र या सर्व्हेला १९८२ मध्ये रद्दबातल करण्यात आलं होतं.

त्यामुळे १९३२ च्या सर्व्हेचा एकमेव पर्याय सरकारकडे उरला होता म्हणून याच सर्व्हेच्या आधारावर अधिवास प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु अनेक आदिवासी हे निरक्षर असल्यामुळे त्यांच्याकडे कोणतेच पुरावे उपलब्ध नाहीत. अशांसाठी स्थानिक परंपरांच्या आधारावर ग्रामपंचायतीकडून त्यांना रहिवासी प्रमाणपत्र दिलं जाईल. त्या आधारावर अधिवास प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. 

होऊ घातलेली डोमेसाइल पॉलिसी लागू करण्यासाठी स्थानिक लोकांनी अनेकदा मागण्या केल्या होत्या.

या मागण्यांमागे कारण असं आहे की, झारखंड हे आदिवासी बहुल राज्य आहे, पण इथे मोठ्या प्रमाणावर खनिज संपदा आहे. या खनिज संपदेवर आधारित अनेक उद्योग या राज्यात आले. या उद्योगांमुळे देशातील वेगवगेळ्या भागातले लोकं सुद्धा झारखंडमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. स्थलांतरितांचे संख्या वाढल्यामुळे स्थानिक आदिवासी आणि दलितांचं लोकसंख्येतील प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चाललं आहे.

हे स्थलांतरित लोकं वेगवगेळ्या सुशिक्षित भागातून येत असल्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांचं प्रमाण वाढत आहे, असे आरोप आदिवासी संघटनांकडून करण्यात आले आहेत. हे थांबवण्यासाठीच राज्य सरकारने बाकी राज्यांप्रमाणे डोमेसाइल पॉलिसी राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पॉलिसीनुसार स्थानिक लोकांनाच नोकऱ्यांची संधी मिळणार आहे.

परंतु झारखंड सरकार आता लागू करत असलेली ही पॉलिसी भारतात अनेक राज्यात आधीपासूनच लागू आहे.

महाराष्ट्रात असलेल्या डोमेसाइल पॉलिसीनुसार राज्यात १५ वर्ष राहणाऱ्या व्यक्तीला महाराष्ट्राचं अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात येतं. परंतु महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्रासोबतच मराठी भाषा येणे बंधनकारक आहे. ज्याला मराठी भाषा लिहिता, वाचता आणि बोलता येत नाही त्याला महाराष्ट्र शासनाची नोकरी मिळत नाही. मात्र यात कर्नाटकातील मराठी भाषिक लोकांना सूट देण्यात आली आहे. 

उत्तराखंड राज्यात सुद्धा क्लास फोरच्या नोकऱ्या स्थानिक लोकांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्यासाठी राज्याचं अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. उत्तराखंडमध्ये सुद्धा १५ वर्ष वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना अधिवास प्रमाणपत्र दिलं जातं.

अधिवास प्रमाणपत्राची अट कर्नाटक आणि गुजरात राज्यात सुद्धा लागू आहे. कर्नाटकमध्ये ९५ टक्के सरकारी नोकऱ्या स्थानिक लोकांसाठी राखीव आहेत तर गुजरातमध्ये क्लास फोरच्या नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव आहेत. तर मॅनेजजमेंट आणि ऑब्झर्व्हरचं काम असलेल्या ६० टक्के पदांवर स्थानिकांनाच संधी देण्यात येते.

पूर्वोत्तर भारतातील आदिवासी राज्यांमध्ये सुद्धा स्थानिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण देण्यात आलं आहे.

आसाम राज्यामध्ये डोमेसाइलसारखी एनआरसीची प्रक्रिया चालू आहे. मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशने स्थानिक लोकांसाठी ८० टक्के आरक्षण लागू केलेलं आहे. तर जम्मू काश्मीर मध्ये स्थानिक लोकांना नोकऱ्या देण्याचा कायदा ३७० हटवल्यानंतर सुद्धा कायम आहे. या राज्यांच्या धर्तीवर आता झारखंडने सुद्धा डोमेसाइल पॉलिसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे ही वाच भिडू 

• ज्या अडचणीत हेमंत सोरेन सापडलेत, अगदी तसाच गेम वडील शिबू सोरेन यांचाही झाला होता…
• अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठी झारखंडमध्ये ‘हे’ विधेयक घाईघाईने मंजूर झाले का ?
• झारखंडमध्ये चेटकीण समजून एक हजार महिलांना मारण्यात आलं होतं…