महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनापीठाकडे वर्ग, म्हणजे नेमकं काय होणार..?
महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यात आता सभागृहातील धुरळा सेटल झाल्यासारखं दिसतंय. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देखील निवडले गेलेत. मात्र या सत्तानाट्यातील सगळ्यात वेळखाऊ आणि निर्णायक अशी कायदेशीर लढाई आता कुठे सुरु झाली आहे. सत्ता संघर्षावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता घटनापीठासमोर होणार आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रामण्णा यांनी महारष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता घटनापीठाकडे होईल असा आदेश दिला आहे.
आता सत्तासंघर्षाची सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे होईल. तोपर्यन्त इलेक्शन कमिशनला सुद्धा शिवसेना नक्की कोणाची याबाबत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही.
पण हे प्रकरण घटनापीठकडे जाणार आहे म्हणजे नेमकं काय होणार आहे? घटनापीठ काय असतं? ते एकदा बघू.
इतर वेळी सामान्य सुनावणीसाठी १, २ किंवा ३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ असते. मात्र संविधानाच्या अनुच्छेद १४५(३) अंतर्गत, संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित कायद्याच्या, कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नासंदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कमीत कमी पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ असावं लागतं, अशाच एका खंडपीठाला घटनापीठ म्हणतात. कमीत कमी पाच आणि जास्तीत जास्त सरन्यायाधीश ठरवतील तेवढे न्यायाधीश या घटनापीठामध्ये असतात.
आजपर्यंतच्या इतिहासात केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्यामध्ये सर्वाधिक १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ होते.
आता सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातल्या आमदारांच्या अपात्रतेची केस आणि इतर केसेस घटनापीठाकडे का सोपवली आहे?
तर या केसमध्ये वेगवेगळे प्रश्न उपस्तिथ झाले होते ज्यामध्ये जर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव असताना ते १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात का? परिस्तिथी जैसे थे ठेवायचे असताना सुद्दा राज्यपाल मंत्रिमंडळ स्थापनेसाठी आमंत्रण देऊ शकतात का ? असे प्रश्न उपस्तिथ राहतात.
त्याचबरोबर जर नबाम राबिया शब्दशः लागू केला तर 10वी शेड्यूलचं अस्तित्वच राहणार नाही. कारण पक्षांतर करणारा कधीही स्पीकरला काढून टाकण्याचा अविश्वास ठराव आणू शकतो आणि जर ते सत्याचा विचार न करता गीता किंवा बायबलप्रमाणे लागू केले तर 10वे शेड्युल नावापुरतच राहिल असं शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी २६ जूनच्या सुनावणीदरम्यान म्हटलं होतं.
नबाम राबिया केसची सुनावणीसुद्धा घटनापीठानेच केली होती.
या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सभापतींच्या अधिकारांबाबत दिलेला निर्णय महाराष्ट्रातल्या आजच्या राजकीय संघर्षात महत्वपूर्ण ठरलेला आहे.
त्यावेळी खंडपीठाने घटनेच्या कलम 179 (c) चा अर्थ असा केला की ज्या आमदारांना अपात्र ठरवले जाते त्यांना देखील सभापतींना त्यांच्या पदावरून हटवण्याच्या ठरावावर मतदान करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सभापती अशा सदस्यांना अगोदरच अपात्र ठरवून ठरावावर मतदान करण्यापासून रोखू शकत नाहीत.
मात्र यामुळे सुरवातीला सभापतींच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करायचा ज्यामुळे मग सभापतींना पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत निर्णय घेता येणार नाही आणि मग नवीन सभापती निवडायचे आणि पक्षांतराबंदीला बगल द्यायची अशी पळवाट निर्माण झाली होती.
या आणि अशा अनेक कायदेशीर प्रश्नांवर आपली राज्यघटना नेमकं काय सांगते हे पाहणं या केसमध्ये अत्यावश्यक होतं. त्यामुळेच कोर्टाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवलं असल्याचं कायदेविषयक जाणकार सांगतात.
आता सरन्यायाधीश सुप्रीम कोर्टातील ५ किंवा ५ पेक्षा जास्त न्यायाधीशांचं एक घटनापीठ तयार करतील आणि तिथं या सर्व याचिकांची सुनावणी होईल.
सुप्रीम कोर्टात सध्या महाराष्ट्रातील या राजकीय परिस्तिथीवर किती याचिका दाखल आहेत.
महाराष्ट्रातल्या या राजकीय राड्यात सध्या ५ केसेस सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
१) उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला एकनाथ शिंदे आणि 15 बंडखोर शिवसेना आमदारांनी दिलेले आव्हान. बंडखोर आमदारांचा या याचिकेमध्ये असा दावा होता की झिरवाळ पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत त्यांना अपात्र ठरविण्याचा विचार करू शकत नाही कारण त्यांनी प्रथम त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावाची नोटीस पाठवली होती.
२) शिवसेनेचे बंडखोर आमदार भरत गोगावले यांनी सुनील प्रभू यांची शिवसेनेचे प्रमुख व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्याच्या उपसभापती झिरवाळ यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
३) ३० जून रोजी फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने दिलेलं आव्हान
४) महाराष्ट्र विधानसभेचे नवे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गोगावले यांना शिवसेनेचे नवे मुख्य व्हीप म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना सुप्रीम कोर्टात गेली आहे.
५) एकनाथ शिंदे यांची नवीन मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय आणि त्यानंतर विधानसभेतील कार्यवाही आणि न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत शिंदे आणि इतर बंडखोरांना निलंबित करण्याची विनंतीही शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
त्यामुळे आता यावर घटनापीठ कोणता निर्णय देते यावर राज्यातील घडामोडींचा निकाल अवलंबून असणार नाही.
हे ही वाच भिडू :
- फडणवीसांचा कागदावरच राहिलेला ‘नमामि चंद्रभागा’ प्रकल्प एकनाथ शिंदे पूर्ण करतील..??
- पहिल्याच भाषणात फडणवीस खोटं बोलले म्हणाले, राहुल नार्वेकर विधानसभेचे सर्वात तरुण अध्यक्ष
- उद्धव ठाकरेंमुळे सेना सोडणारे पहिले नेते भास्कर जाधव, आज तेच एकट्यानं खिंड लढवतायत