97 % मिळवून देखील मेडिकलची सीट मिळाली नव्हती. दोष कुणाचा आरक्षण की NEET

घरात २४ तास टीव्ही चालू होता. युद्धाचं एक ना एक अपडेट एक बाप चेक करत होता. TRP साठी चॅनेलवाले नुसते स्क्रीनभरून रणगाडे, विमानं यांच्यातून बॉम्ब पाडत होते. मात्र युद्ध बहुतेक असंच असतं असा विचार करून ‘युक्रेन से बडी खबर’ असं जेव्हा जेव्हा बातमी येत होती तेव्हा त्या बापाचा थरकाप उडत होता. लहानपणापासून तळहाताच्या फोडासारख जपलेलं पोरगं सातासमुद्रापार, परक्या मुलाखत ,युद्धात अडकलंय हा विचारच बापाला सहन होत नव्हता. आपल्या इर्षेच्या नादात पोराला एवढ्या लांब पाठवला का ? चार पैसं जास्त गेलं असतं पण देशातच शिकवायला पाहिजे होतं का? त्याला इकडं येता येत नसेल तर मला तर जात येइल की? असे पार टोकाचे विचार त्या बापाच्या मनात येत होते.  मागच्या चार पाच दिवसांपासून विचार करू करून बाप पार रडकुंडीला आला होता.

तेवढ्यात मोबाईलवर व्हिडीओ कॉल आला. इतक्यावेळ पार खचलेल्या या माणसानं पुन्हा आपला धीरगंभीर, कणखर असा टीपीकल बापाचा वेष धारण केला. चेहऱ्यवार कोणतेच एक्सस्प्रेशन नं देण्याचं ठरवलेल्या बापाच्या चेहऱ्यावर एकंच हसू उमटलं. लेकाने विमानतळावरून फोन केला होता आणि त्याच्या भारतात परतण्याची सोय झाली होती.

युक्रेनमध्ये पोरं अडकलेल्या हजारो बापांची ही कथा. कर्नाटकातील शेखराप्पा यांचीही जवळपास अशीच गोष्ट मात्र त्यांच्या गोष्टीत हॅप्पी एंडिंग नव्हता. त्यांचा मुलगा नवीन शेखरप्पा याच्या नशिबात असं सुखरूप परतणं नव्हतं. वडिलांशी जेव्हा लास्टचा व्हिडिओ कॉल झाला होता तेव्हा वडील शेखरअप्पा यांनी ज्या बिल्डिंगमध्ये राहतंय त्याच्यावर मोठा भारताचा झेंडा लावा म्हणजे रशिया काय करणार नाही अशी भोळी अशा बोलून दाखवली होती. मात्र त्यांनतर जेव्हा त्यांनी दुसरा व्हिडिओ कॉल केला तेव्हा नवीनने तो उचलला नव्हता. 

शेवटी रशिया युक्रेन युद्धात पहिला भारतीय मृत्युमुखी पडला अशी बातमी आली आणि नवीन  शेखरप्पाच्या घरावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

त्याचे वडील शेखराप्पा  म्हणाले की नवीनला डॉक्टर बनण्यासाठी  युक्रेनच्या खार्किव येथे जाण्यास भाग पाडले गेले कारण पैशांच्या अभावामुळे आणि भारतीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या जातीनिहाय आरक्षणाच्या  जागा वाटपामुळे त्याला भारतात प्रवेश मिळवू शकला नाही.

शेखराप्पा सांगतात नवीनने बोर्ड परीक्षेत ९७ टक्के मार्क्स मिळवले आहेत. 

म्हणजे शेखराप्पा यांनी आपल्या मुलाच्या बाहेर शिकायला जाण्याचा मागे जास्त मार्क्स मिळूणंही सीट  नाही, भारतात मेडिकलची असलेली जास्तीची फी आणि आरक्षण या तीन गोष्टींना जबाबदार धरलं.

मात्र डायरेक्ट कन्क्लुजन काढायची सवय असलेल्या आपल्या सोशल मीडिया वॉरिअर्सनी लगेच

  #ReservationKilledNaveen 

असा हॅशटॅग लावून धरला. पण नक्की प्रॉब्लेम काय आहे हे कोणी पाहिलं का?

त्यामुळं एक एक मुद्दा आपण जरा विस्कटून बघू.

तर नवीन ला ९७% टक्के पडले पण तरीही त्याला ऍडमिशन मिळालं नाही. आणि नवीन सारखे हजारो विद्यार्थी आहेत त्यांना बोर्डात एवढे मार्क्स पडूनही MBBS ची सीट भेटत नाही. याचं कारण आहे NEET एक्झाम. MBBSला ऍडमिशनसाठी तुमचा फक्त NEET चा स्कोर गृहीत धरला जातो आणि बारावीला तुम्हाला किती मार्क्स पडलेत याचा त्यावर काहीच फरक पडत नाही.

आता मग तुम्ही म्हणाल ज्याला बारावीला एवढे मार्क्स पडतयाते त्यांना NEET मध्ये पाम पडत येतील की. तुम्ही मांडताय तेवढं गणित सोपं नाहीये.

 ऑल इंडिया लेव्हलची असणारी ही NEET परीक्षा CBSE बोर्डचे जे विद्यार्थी त्यांना ही परीक्षा आपल्या स्टेट बोर्डाच्या पोरांपेक्षा सोपी असते असं अनेकांनाच म्हणणं आहे. यातूनच महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांनी या परीक्षेला जोरदार विरोध केलाय. मात्र या परीक्षेच्या विरोधात खरी फाईट देतंय तामिळनाडू. तिथल्या सरकारं शक्य होईल तेवढे सगळे प्रयत्न करून या परीक्षेला थोरपवण्याचं ठरवलेलं दिसतंय. त्यासाठी ते कोर्टात पण गेलेत. 

पण आता कोर्टात कोण काय बोलतय यावर विषय चालत नाही त्याला लागतात पक्के पुरावे. आणि यासाठीच तामिळनाडू राज्याने न्यायाधीश ए.के. रंजन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली आणि त्यातूनच  इतक्या दिवस NEET कशी अन्यायकारक आहे याला दुजोरा मिळाला. 

तमिळनाडूच्या पोरांचा अभ्यास करून त्यांनी जो अहवाल सोपवललाय त्यातून NEET चं पितळ उघडं पडतं.

द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये आलेल्या बातमीत  ए.के. रंजन समितीच्या अहवालात म्हटलंय होतं की NEET सुरू केल्यानंतर, CBSE बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या यशाचा दर ३८.८४ टक्क्यांनी वाढला, जो पूर्वी फक्त ०.९ टक्के होता. त्याच वेळी, स्टेट बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांचा यशाचा दर ९८.२३ टक्क्यांवरून ५९.४१ टक्क्यांवर आला आहे.म्हणजे पहिला पुरावा ज्यात CBSE च्या पोरांना फायदा होतोय.

NEET ची परीक्षा CBSE च्या सिलॅबसला पुढे ठेवून बनवण्यात येतो त्यालाही यामुळं दुजोरा मिळाला. त्यामुळं स्टेट बोर्डांच्या विध्यार्थ्यांना लाखो रुपये खर्च करून  क्लास लावल्याशिवाय पर्याय नाही.

आता अजून  एक दोन फॅक्ट्स सांगतो त्यामुळं तुम्हाला काय कळतंय ते सांगा.

  • न्यूजमिनिट ने छापलेल्या आकडेवारीनुसार २०१० मध्ये तामिळनाडुमध्ये ८०% इंग्रजी माध्यमात शिकलेल्या आणि २० टक्के तामिळ माध्यमांच्या शाळेत शिकलेल्या पोरांना वैदयकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता. तर १९.७९% तामिळ माध्यमाच्या विध्यार्थ्यांना मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला होता. मात्र २०१७ मध्ये NEET आल्यांनतर इक्वेशन अजूनच बदललं. पण २०१७ मध्ये  प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ९८.४१% इंग्रजी माध्यमात शिकलेले होते. तर मेडिकलची सीट्स  मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी फक्त १.६% तामिळ-माध्यम शिक्षित होते. या वर्षीही फारसा बदल झालेला नाही. २०२०-२१ मध्ये, वैद्यकीय प्रवेश मिळवलेले ९८.०१% विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमात शिकलेले होते, बाकीचे १.९९% तामिळ माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकलेले होते.
  • २०११-१२  मध्ये, ९९.२९% विद्यार्थ्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि फक्त ०.७१ % उमेदवार रिपीटर होते. परंतु २०२०-२१ मध्ये, केवळ २८.५८% विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पहिल्या प्रयत्नात जागा मिळवल्या. 

आता एवढ्या सगळ्या आकडेवारीवरून अनुमान निघत ते म्हणजे CBSE च्या इंग्लिश मीडियम मध्ये शिकणाऱ्या पोरांना NEET फायद्याची ठरतेय. त्यातच महागडा क्लास लावणं, एकदा ऍडमिशन भेटलं नाहीतर पुन्हा रिपीट करायचं हे सगळं करणं श्रीमंतांच्याच पोरांना शक्य आहे असं रिपोर्ट मध्ये लिहलेलं आहे.

आता हि तर झाली नुसती ऍडमिशनसाठी मारामारी. 

आता तुमच्यापैकी काही जण म्हणणार इथं गरीब श्रीमंतांचा प्रश्न येतो कुठे जो परीक्षा पास होईल तो पुढे जाईल. तर इथं पण ट्रिक आहे. NEET क्वालिफाय होण्यासाठीचा कट ऑफ अगदी कमी ठेवण्यात येतो. 

२०२१ च्या  NEET-UG मध्ये, १५.४४ लाख उमेदवार बसले होते आणि त्यातले ८.७ लाख परीक्षा उत्तीर्ण झाले. याचचं  कारण होतं जनरल कॅटेगरीसाठी कट ऑफ होता  ७२० गुणांपैकी १३८ इतका कमी. एमबीबीएस प्रवेशाची एकूण क्षमता ८२,००० च्या आसपास असताना इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार NEET पास करत आहेत.

आता इथं सीन काय आहे तो लक्षात घ्या. 

यामुळं NEET नंतर श्रीमंतांसाठी आरक्षण ठेवलाय अशाच प्रश्न उरतो. 

तो कसा हे सांगतो. तर सुरवातीच्या जास्त मार्क पडलेल्या पोरांनी गव्हर्नमेन्टच्या सीट घेतल्या. मग उरल्या प्राव्हेट कॉलेजच्या सीट. त्यांची एक ते दीड कोटी फी आणि वरतून डोनेशन वेगळं. मग इथं NEET मध्ये लास्टचा रँक जरी आला असला तरी बापाची फी भरायची ऐपत असल्यास पोरगं MBBS ची सीट घेऊ शकतोय. आणि चांगला रँक आणून पण प्रायव्हेटची फी भरायची ऐपत नाही म्हणून गरीबाचा पोरगं मागं राहतंय. तर ज्यांची थोडीफार ऐपत जास्त आहे ते ३०-४० लाख खर्च करून रशिया युक्रेन गाठतायेत.

आता कॉलेजची फी आणि बोर्डतले मार्क हे मुद्दे तर क्लिअर झाले.

 प्रश्न राहिला आरक्षणाचा?

आरक्षणामुळे खालच्या वर्गाला एक संधी उपलब्ध करून दिली जाते. SC, ST आणि OBC यांचं आर्थिक,  आणि सामाजिक मागसलेपण लक्षात घेऊन त्यांना आरक्षण देण्यात आलं, त्याचबरोबर आता ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या उच्च जातीच्या मध्यमवर्गीयांनाही या वर्षीपासून EWS कोटा मिळत आहे.

आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला जनरल कॅटेगरीच्या लोकांशी स्पर्धा करणं शक्य नसल्याने रिझर्वेशन द्यावाच लागतं. 

आता हे झालं पुस्तकातलं वाक्य.

 आपण आपल्या भाषेत समजून घेऊ.  NEET च्या तयारीसाठी लागणारा लाखो रुपयांचा खर्च, तिथपर्यंत पोहचण्यासाठी लागणार घरचं शैक्षणिक बॅकग्राउंड आणि अनेकवेळा शाळेत जाणारी पहिलीच पिढी असल्यानं मागासवर्गीय समाजाला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. म्हणजे शेवटचा पर्याय म्हणून त्यांना जमिनीचं तुकडं पण विकता येत नाही कारण त्यांना शेकडो वर्षांपासून जमिनीचा हक्कच दिलेला नाहीये. 

आता ज्यांची पात्रता नाही ते तिथपर्यंत पोहचतायेते असं जर तुम्हला वाटत असेल तर आकडे मात्र तुमच्या विरोधात आहेत.

 द टेलिग्राफच्याच्या एक रिपोर्टनुसार  NEET-UG, २०२१ मध्ये, ८३ टक्क्यांहून अधिक OBC उमेदवारांनी, ८० टक्क्यांहून अधिक SC उमेदवारांनी आणि ७७ टक्के ST उमेदवारांनी जनरल कॅटेगरीच्या  कट ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले आहेत.

आणि सगळं आरक्षण जरी काढलं तरी कोटी दीड कोटींची फी आणि वरतून असलेल्या डोनेशनच  काय?

त्यामुळं खरा ९७% मिळूनही नवीन शेखराप्पा सारख्या हजारो विध्यार्थ्यांना भारताबाहेर जावं लागतंय याच्या मागे वैद्यकीय शिक्षणासाठी असणारी अव्वाच्या सव्वा फी आणि NEET च्या परीक्षेतून होणार स्टेट बोर्डच्या आणि गरीब घरातून येणाऱ्या पोरांवर होणारा अन्याय या दोन गोष्टी आहेत एवढं मात्र नक्की.

हे ही वाच भिडू :

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.