राऊत असो किंवा मलिक, ईडीनं जप्त केलेल्या संपत्तीचं पुढं काय होतं?
राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांची संपत्ती ईडीनं जप्त केली. फेब्रुवारी महिन्यात मालिकांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केल्यानंतर ईडीनं त्यांच्यामागे असलेला ससेमिरा आणखीनच वाढवला आहे.
ईडीनं बुधवारी मलिक यांचे कुर्ल्यातले तीन वांद्रामधले दोन फ्लॅट जप्त केले आहेत. मलिक यांच्या व्यावसायिक मालमत्तेवरही ईडीनं टाच आणली आहे, तर उस्मानाबादमधली जवळपास १४८ एकर जमीनही ईडीनं जप्त केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वीच ईडीनं शिवसेना खासदार संजय राऊत, आमदार प्रताप सरनाईक, उद्धव ठाकरे यांचे मेव्हणे श्रीधर पाटणकर, राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची संपत्तीही जप्त करण्यात आली होती.
पण ईडी इतक्या धडाडीनं कारवाई करत संपत्ती जप्त करतं, त्या संपत्तीचं पुढं काय होतं? जप्तीबाबतचे नियम काय सांगतात? हे प्रश्न पडणं साहजिकच आहे.
संपत्ती जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार कुणाला आहे?
ईडी PMLA Act अंतर्गत संशयितांवर कारवाई करते. या कायद्याच्या कलम पाचनुसार ईडीचे संचालक किंवा उपसंचालक आणि वरच्या हुद्द्यावरचे अधिकारी संपत्ती जप्त करण्याबाबतची नोटीस बजावू शकतात. जर गैरव्यवहारातून मिळालेल्या पैशाचा वापर करुन ही संपत्ती गोळा केल्याचा संशय असेल, तर ईडीचे अधिकारी जप्तीची कारवाई करू शकतात.
आता समजा राहतं घर असेल आणि ईडीनं तेच जप्त करायचं ठरवलं, तर?
संपत्ती जप्त होते, म्हणजे ईडीवाले घरात जाऊन बसत नाहीत. तर दारावर नोटीस लावतात. त्यामुळं घरातली माणसं आतमध्ये राहू शकतात, फक्त त्यांना ते घर विकता येत नाही. खटल्याच्या निकाल लागत नाही, तोवर ते घराचा, हॉटेलचा किंवा इतर मालमत्तेचा आधीसारखा वापर करू शकतात.
पण मग पुढं काय होतं?
ईडीनं एखादी संपत्ती जप्त केली असेल, तर त्या संबंधी त्यांना विशेष न्यायालयाला ३० दिवसांच्या आत माहिती देणं गरजेचं असतं. विशेष न्यायालयानं ही संपत्ती गैरव्यवहारातून जमवली असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं, तर ईडी ही संपत्ती स्वतःच्या ताब्यात घेऊ शकते. पण या सगळ्यासाठी त्यांना १८० दिवसांची मुदत न्यायालयाकडून देण्यात येते.
जर १८० दिवसांत काहीच सिद्ध झालं नाही, तर?
मग न्यायालय ईडीला आदेश देतं, की ज्यांची संपत्ती आहे ती मुक्त करा. पण संपत्ती मुक्त झाली तरी न्यायालयाचा अंतिम आदेश येईपर्यंत संपत्तीचे मालक जागेसंदर्भात व्यवहार करु शकत नाही. उदाहरण द्यायचं झालं, तर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटक करुन काही महिने उलटून गेले. त्यानंतर ईडीनं त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांची संपत्ती जप्त केली. तेव्हा न्यायालयानं १८० दिवसांनी संपत्ती जप्त केल्यामुळं देशमुख यांची संपत्ती परत करण्याचे आदेश दिले.
गुन्हा सिद्ध झाल्यावर काय होतं?
संपत्ती ताब्यात घेतली जाते दुसरं काय होणार? पण त्याचीही एक प्रोसेस असते. म्हणजे जर राहतं घर असेल, तर आधी नोटीस दिली जाते मग घर रिकामं केलं जातं आणि त्यानंतर घर ताब्यात घेतलं जातं. संपत्ती ताब्यात घेण्याच्या विरोधात विशेष न्यायालयात ४५ दिवसांच्या आत अपील करता येऊ शकतं.
तिथं अपील फेटाळलं तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचीही मुभा असते. तिथंही अपील फेटाळण्यात आलं तर मात्र संपत्तीचा लिलाव करुन आलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केली जाते.
आता समजा एखाद्यानं पैसे छापले आपल्या देशात आणि प्रॉपर्टी घेतली बाहेरच्या देशात, तर?
गुन्हेगार शातीर असला, तरी ईडीही तेवढीच शातीर आहे. भारतातून संबंधित देशातल्या न्यायालयाला अधिकृत पत्र पाठवलं जातं. त्यानंतर तिकडची संबंधित संस्था संपत्तीवर टाच आणते.
जप्त केलेल्या गाड्यांचं, घरांचं पुढं काय होतं?
ईडी गाड्या वैगेरेही मोठ्या प्रमाणावर जप्त करते. मग या गाड्या सेंट्रल वेअरहौसिंग कॉर्पोरेशनकडे सोपवल्या जातात. इथं गाडी पार्क करण्याचे पैसे ईडीच्या खिशातून दिले जातात. खटले वर्षानुवर्ष चालत असल्यामुळं घरांचीही अवस्था बेक्कार होते आणि लिलावात त्यांना कुणी विकत घेत नाही.
गाडीच्या पार्किंगचे पैसेही ईडीला इतके वर्ष भरावे लागतात, की मूळ गाडीच्या किंमतीपेक्षा जास्त खर्च या पार्किंगच्या पैशांवर होतो.
ईडीच्या कारवाईत आतापर्यंत किती जण दोषी आढळलेत?
लोकसभेत केंद्र सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार, २००५ ते २०१४ या मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातल्या युपीए सरकारच्या काळात ईडीनं ११२ छापे टाकले होते. तर २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या एनडीए सरकारच्या काळात ईडीनं आठ वर्षात २९४७ छापे टाकले आहेत. २००५ पासून आतापर्यंत PMLA कायद्यांतर्गत ३०८६ छापे टाकण्यात आले असून, ४९६४ ICIR दाखल करण्यात आले. सगळ्या प्रकरणांपैकी तक्रारी दाखल झाल्या ९४३ आणि दोषी आढळले फक्त २३ जण.
आता यावरुनच तुम्हाला ईडीनं किती संपत्ती जप्त केली असेल आणि त्यातल्या किती संपत्तीवर पुढची कारवाई केली असेल याचा अंदाज येऊ शकतो.
हे ही वाच भिडू:
- दस का दम : महाराष्ट्र गाजवणाऱ्या ED च्या या १० गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत का?
- साध्या नगरसेवकांवर ईडीची धाड पडते म्हणजे ….
- राऊतांची संपत्ती जप्त झाली पण त्यांनी आरोप केलेल्या साडेतीन नेत्यांचं पुढं काय झालं ?