म्हणून फडणवीसांनी सत्तेत आल्या आल्या आरे मेट्रो शेडचा निर्णय घेतलाय…
पिक्चरला लाजवेल अशा ट्विस्ट आणि टर्ननंतर राज्यात सरकार स्थापन झालं. त्यात अगदी शपथविधीच्या काही मिनिटं आधीपर्यंतही नाट्य घडत होतंच. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री होतील अशी चर्चा असताना, एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पुढं पक्षादेशामुळं फडणवीसांनी राज्याचं उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं.
त्यानंतर, रात्री झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय झाला, तो म्हणजे ‘आरे कॉलनीतल्या मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी,’ असे आदेश नव्या सरकारनं राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दिले आहेत.
त्यामुळं मेट्रो कारशेड आरेमध्येच होणार यासाठी नवं सरकार प्रयत्न करणार हे निश्चित झालंय.
गुरुवारी रात्री नव्या सरकारनं हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत या निर्णयावर टीका केली. ते म्हणाले, ‘माझा राग मुंबईवर काढू नका. आरेचा निर्णय त्यांनी बदलला त्यानं मला दुख झालंय. एका रात्रीत आरेमध्ये झाडांची कत्तल झाली होती. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी त्याला कांजूरमार्गचा पर्याय सुचवला. आरेतल्या कामाला स्थगिती दिली. मी पर्यावरणवाद्यांच्या सोबत आहे.’
साहजिकच आता पुन्हा एकदा आरे कॉलनीमधल्या मेट्रोशेडवरुन भाजप विरुद्ध शिवसेना असा सामना पाहायला मिळू शकतोय… पण महत्त्वाचं हे आहे की आतापर्यंत फडणवीस सरकारच्या काळात आणि ठाकरे सरकारच्या काळात आरेमधल्या मेट्रो शेडबद्दल नेमके काय निर्णय झाले आहेत..?
आरे कॉलनी इतकी महत्त्वाची का आहे ?
संजय गांधी उद्यानाच्या दक्षिणेला असलेलं आरे कॉलनीचं जंगल हे मुंबईचं फुफ्फुस मानलं जातं. जवळपास १३०० हेक्टर जागेत इथं जंगल पसरलेलं आहे. आरे कॉलनीत असलेली जैवविविधता आणि जवळपास २९ आदिवासी पाडे मुंबईच्या पर्यावरणासाठी प्रचंड महत्त्वाची असल्याचं कायम सांगण्यात येतं.
फडणवीस सरकारनं काय निर्णय घेतला होता..?
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारनं आरे कॉलनीमधली ३० हेक्टर जागा मेट्रोसाठी वापरली जाईल असं सांगितलं होतं. या प्रकल्पासाठी आरेत होणाऱ्या वृक्षतोडीला नागरीकांनी, पर्यावरणवाद्यांनी आणि भाजपचा सत्तेतला सहकारी असणाऱ्या शिवसेनेनंही विरोध केला. कारण यासाठी आरेत अडीच हजाराहून जास्त झाडं तोडण्यात येणार होती.
त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका झाली. तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया होती,
‘लोकं खाजगी वाहनं सोडून मेट्रोचा वापर करु लागतील, तेव्हा कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन थांबेल आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही.’ फडणवीस यांच्या कार्यकाळातला अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिलं जात होतं.
मात्र या निर्णयाविरुद्ध पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात दाद मागितली, ४ ऑक्टोबर २०१९ ला न्यायालयानं आरे कॉलनी हा जंगलाचा भाग नाही असा निकाल दिला आणि त्याच रात्री आरेमध्ये जंगलतोड झाली. तेव्हा पर्यावरणवाद्यांसोबतच शिवसेनेनंही त्याचा सक्रिय विरोध केला होता.
पुढं राज्यात विधानसभा निवडणुकांमुळं आचारसंहिता लागली आणि रणधुमाळीत हा मुद्दा काहीसा मागे पडला. त्यानंतर नाट्यमयरित्या राज्यात सत्त्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.
सत्तेत आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी आरे मेट्रोशेड बाबत काय निर्णय घेतला होता ?
महाविकास आघाडी सरकारनं आरे हे जंगल घोषित केलं, तिथं होणाऱ्या कामाला स्थगिती दिली. सोबतच फडणवीस सरकारच्या काळात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेण्यात आले. सोबतच उद्धव ठाकरेंनी आणखी एक घोषणा केली, ती म्हणजे हा मेट्रो कारशेड प्रकल्प आरे कॉलनीत न होता, कांजूरमार्ग रोडवर होईल.
मग या घोषणेवरुन फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली…
ते म्हणाले होते, ‘हा जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय केवळ अहंकारातून घेण्यात आला आहे. मेट्रो शेड कांजूरमार्गला हलवल्यानंतर ४००० कोटींचा भुर्दंड सहन करावा लागेल, असं सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीनंच सांगितलं आहे.’
विशेष म्हणजे २०१५ मध्ये सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीनं कांजूरमार्गलाच मेट्रो कारशेड हलवणं सोयीस्कर आहे, असं सल्ला दिला होता. मात्र कांजूरमार्गमधल्या जागेचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यानं, सरकारनं आरे कॉलनीमध्ये हा प्रकल्प हाती घेतला. पुढं जेव्हा महाविकास आघाडी सरकारनं हा प्रकल्प हलवायचं ठरवलं तेव्हा समितीनं आरेमध्येच मेट्रोशेड उभारण्याकडे कौल दिला होता. मात्र सरकार कांजूरमार्गावरच्या जागेवर ठाम राहिलं.
कांजूरमार्गमधली जमीन सरकार शून्य रुपयात उपलब्ध करुन देईल, असं उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केलं होतं.
मात्र केंद्र सरकारनं या जमिनीवर दावा सांगितला, त्यामुळे कामाला गती मिळू शकली नाही. मार्च २०२२ मध्ये आरे कन्झर्व्हेशन ग्रुपकडून मेट्रोशेडचं स्थलांतर कांजूरमार्गला का झालं नाही, हे स्पष्ट करण्याची मागणी झाली, तेव्हा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननं केंद्र सरकारकडे इशारा केला.
साहजिकच केंद्र आणि राज्याच्या भूमिकेत एकमत नसल्यानं महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेला स्थलांतराचा निर्णय घेणं बारगळला होता, आता एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर, त्यांनी महाधिवक्त्यांना आरे कॉलनीतच मेट्रो कारशेड होईल याबाबत न्यायालयात सरकारची बाजू मांडायला सांगितली आहे.
त्यामुळं न्यायालयात काय होईल? यावर आरे कॉलनीतल्या मेट्रो शेडचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. फडणवीसांनी आपला महत्त्वाकांक्षी निर्णय ठाकरे सरकारनं बदलल्यानं, सत्तेत आल्यावर हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केल्याची चर्चा आहे.
सोबतच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनेनं अगदी पहिल्यापासूनच आरे कॉलनीत हा प्रकल्प होण्याला विरोध केला आहे. त्यामुळं सत्ता गेल्यानं जखमी झालेली शिवसेना या मुद्द्यावरुन नव्या सरकारविरुद्ध पुन्हा आक्रमक होणार का ? आणि या सगळ्याचा मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांवर काही परिणाम होणार का ? हे प्रचंड महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हे ही वाच भिडू:
- मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केली, “तुम्हीच मुख्यमंत्री आहे असं समजून आरे कॉलनीचा प्रश्न सोडवा.”
- माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील 10 महत्वाचे निर्णय..!!!
- एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि सोबतच या ७ भन्नाट गोष्टी झाल्या…