बंगाल निवडणूक आणि कोरोनाची दुसरी लाट या वातावरणात सचिन वाझेचं काय झालं?
आपल्याकडे एखादी गोष्ट नवीन नवीन असली कि ‘नव्याचं नऊ दिवस’ असं म्हणण्याची एक प्रथा आहे. सचिन वाझे – अंबानी प्रकरणात देखील तसचं काहीस तसचं झालं. मार्च महिन्यामध्ये हे प्रकरण नवीन असताना याबद्दल माध्यम- सोशल मीडिया यावर एवढी चर्चा झाली की अगदी नॅशनल पातळीवर पण हे प्रकरण पोहोचलं. पण त्यानंतर याचं नवेपण संपलं कि दुसरे दोन विषय चर्चेला आले.
मागचा जवळपास महिनाभर हेच २ विषय माध्यमांमध्ये सातत्यानं चर्चेला होते. त्यातील एक होता ५ राज्यांच्या आणि त्यात ही पश्चिम बंगालच्या निवडणूका आणि दुसरा होता कोरोनाची दुसरी लाट.
सध्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. भाजपनं तिथं आपली तगडी प्रचार यंत्रणा वापरत तिथं आक्रमक प्रचाराचा नुसता धुरळा उडवून दिला होता. पण या सगळ्यानंतर देखील नुकताच निकाल लागून २१३ जागा जिंकत तिथं ममता बॅनर्जी यांनी सत्ता ताब्यात घेतली.
दुसरीकडे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी सगळा देश सामना करत आहे. रोजची रुग्णसंख्या ४ लाखांच्या घरात गेली आहे. ऑक्सिजन कमतरतेमुळे अनेक जणांचे जीव जात आहेत. रेमडीसीवीरसाठी रुग्णांचे नातेवाईक रांगा लावत आहेत. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन झालं, सोबतच गोवा, कर्नाटक, ओडिसा यासारख्या इतर राज्यांमध्ये देखील लॉकडाऊन सुरु आहे.
पण या सगळ्या वातावरणात काही दिवसांपूर्वी जो विषय, जे प्रकरण सातत्यानं चर्चेत होतं त्या अंबानी-वाझे प्रकरणाचं काय झालं?
अगदी सुरुवातीपासून काय झालं हे एव्हाना तुमच्या तोंडपाठ झालं असणार. पण तरीही पुन्हा जाणून घ्यायचं ती पण सोय आहे आपल्याकडे. फक्त असल्यास इथं क्लिक करा.
आता थेट मुद्द्याला हात घालूया. सचिन वाझे शेवटचं सगळ्यात जास्त चर्चेला आले होते ७ एप्रिल २०२१ रोजी. तेव्हा त्यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर पत्र लिहून खंडणी मागितल्याचा आरोप केला होता. मात्र परब यांनी आपल्या कुटुंबाची आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शपथ घेऊन हे सगळे आरोप फेटाळून लावले होते.
एव्हाना त्यांना पोलीस दलातून निलंबित करून त्यांच्या एनआयए कोठडीमध्ये ४ वेळा वाढ करण्यात आली होती. तसेच UAPA हा दहशतवाद्यांविरोधात वापरण्यात येणार कायदा लावण्यात आला होता.
त्याच दरम्यान राज्यात भयंकर लस तुटवडा जाणवायला लागला होता. राज्य आणि केंद्रामध्ये लसी पुरवठ्यावरून जाहीर वाद झाले. आणि या बातम्यांमध्ये सचिन वाझे नाव पुन्हा मागे पडले.
९ एप्रिल रोजी तब्बल २७ दिवस एनआयए कोठडी काढल्यानंतर, त्यांच्या तपास यंत्रणेला सामोर गेल्यानंतर वाझेंची १४ दिवसांच्या म्हणजेच २३ एप्रिल पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्यांना तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आलं. न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यापूर्वी सलग दोन दिवस वाझेंची सीबीआय चौकशी देखील झाली होती.
त्यानंतर २ दिवसांनीच वाझेंचा सहकारी अधिकारी एपीआय रियाझ काझी यांना १६ एप्रिलपर्यंत एनआयए कोठडीत ठेवण्याचे आदेश एनआयए न्यायालयानं दिले होते.
१७ एप्रिल रोजी या प्रकरणात एक अपडेट आली ती म्हणजे एनआयएने सचिन वाझेंच्या घरावर दिवसभर छापे टाकून ६२ गैरसरकारी जिवंत काडतुसे जप्त केली होती. या गैरसरकारी काडतुसांबद्दल त्यादिवशी एक धक्कादायक माहिती समोर आली होती. हि काडतुसे वाझेंनी एक बनावट एन्काउंटर करण्यासाठी आणली होती, अशी माहिती NIA मधील सूत्रांनी माध्यमांना दिली होती.
२१ एप्रिल रोजी माध्यमांमध्ये चर्चा सुरु झाल्या की, वाझे आता पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर येणार आहे. त्या चर्चाना कारण होतं राज्य सरकार कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक कैद्यांना कारागृहातून बाहेर काढत आहे. त्याचाच फायदा वाझेला मिळणार. पण तसं झालं नाही.
२३ एप्रिल रोजी सचिन वाझे आणि रियाझ काझी या दोघांना देखील न्यायालयात हजर केलं गेलं, त्यावेळी न्यायालयाकडून दोघांच्या कोठडीत ५ मे पर्यंत वाढ केली गेली. त्यावेळी वाझेंनी आपल्या वकिलामार्फत न्यायालयात दैनंदिन वापराचं साहित्य सोबत वही, पेन आणि कार्बन पेपरची मागणी केली होती, मात्र न्यायालयानं या सगळ्या मागण्या फेटाळून लावल्या होत्या.
त्याच दिवशी मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात क्राईम ब्रांच युनिट ११ चे माजी पोलीस निरीक्षक आणि सशस्त्र दलात बदली झालेले सुनील माने यांचं नाव देखील आलं होतं. एनआयएकडून त्यांना अटक करण्यात आली आणि मानेंच पण निलंबन करण्यात आलं. तपासात या प्रकरणात मानेंचा संबंध असल्याचे आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आल्यावर १ मे पर्यंत मानेंची पण पोलिस कोठडी वाढवण्यात आली होती.
सध्या या प्रकरणातील ताजी माहिती म्हणजे सचिन वाझे आणि रियाझ काझी हे दोघे पण न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आज देखील त्यांच्या कोठडीमध्ये १९ मे पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच सध्या या दोघांना देखील पोलीस सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यांच्यावरील विभागीय प्राथमिक चौकशी जवळपास पूर्ण हाेत आली आहे.
त्यामुळे भारतीय संविधान १९४९ मधील व महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम कलम ३११ मधील तरतुदीच्या अन्वये दोघांवर कारवाई होईल असे संकेत पोलिस विभागातून देण्यात येत आहेत.
या दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंग यांच्या आरोपांमुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पदावरून जावं लागलं. गृहमंत्रीपदाची लॉटरी दिलीप वळसे पाटील यांना लागाली. तर परमबीर सिंग यांच्यावर देखील काही कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून खंडणी वसूल केल्याचे आरोप करण्यात आले. तसचं अनिल देशमुख यांच्या घर आणि इतर संपत्तीवर सीबीआयने धाडी देखील टाकल्या होत्या. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी आपल्यावरील आरोप मागे घ्यावेत यासाठी न्यायालयातून प्रयत्न सुरु केले आहेत.
हे हि वाच भिडू.
- एन्काऊंटर स्पेशालीस्ट सचिन वाझेंनी एकेकाळी सेनेकडून आमदारकीची तयारी केली होती
- अनिल देशमुखांच्या घरावर CBI चे छापे ; २०१९ ला त्यांनी इतकी संपत्ती सांगितली होती
- प्रत्येकवेळी केवळ आरोपांच्या आधारावर राजीनाम्यांचं राजकारण कितीपत योग्य?