शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून एसटी संपाचं काय झालं ?
राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असतांना एसटी संपाचा प्रश्न बराच चिघळला होता. आता राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आहे…त्यामुळे एक प्रश्न निर्माण झाला की,
महाविकास आघाडीच्या काळात चिघळलेल्या एसटी संपाचं पुढं काय झालं ?
तर या आधी महाविकास आघाडीच्या काळातल्या या संपाचं स्वरूप आणि त्याचा धावता आढावा घ्यावा लागेल.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जाव्यात यासाठी एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीनं २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून बेमुदत उपोषण सुरू केलं होतं. मात्र परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत काही मागण्या मान्य केल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर हा संप मागं घेण्यात आला होता.
त्याचदरम्यान शेवगाव आवारात एका एसटी कर्मचाऱ्यानं आत्महत्या केली. त्यानंतर ४ नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांची एक संघटना संपावर गेली आणि बोटावर मोजण्याइतके आगार सोडले, तर सर्वच आगारांमधली वाहतूक ठप्प झाली. ऐन दिवाळीत हा संप झाल्यानं सामान्य नागरिकांना याचा मोठा फटका बसला होता.
या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय होत्या?
तर महागाई भत्ता वाढवावा, घरभाडं भत्ता मिळावा, पगारवाढ व्हावी, एसटी महामंडळाचं शासनात विलिनीकरण व्हावं.
याच मागण्यांवरून हळूहळू या संपाचं स्वरूप तीव्र होत गेलं आणि एसटी कर्मचाऱ्यांनी अनेक ठिकाणी आंदोलनं करायला सुरुवात केली होती
१० नोव्हेंबरपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलकांनी ठिय्या मांडला. सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर या नेत्यांनी तेव्हा आंदोलनाचं नेतृत्व स्वीकारलं होतं. १२ नोव्हेंबरला त्यांनी मंत्रालयावर मोर्चा काढला. त्यानंतर एसटी महामंडळाने वेतन वाढ जाहीर केली तेंव्हा खोत आणि पडळकर या संपातून बाहेर पडले.
२५ नोव्हेंबरला पहिल्यांदा ॲड. गुणरत्न सदावर्ते माध्यमांसमोर आले.
२७ नोव्हेंबरला ॲड.सदावर्ते यांच्या हाती आंदोलन आलं. जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही तोवर संप सुरु राहणार असं त्यांनी जाहीर केलं
तर या एसटी संपाच्या मागण्यांपैकी एसटी महामंडळाचं शासनात विलिनीकरणाची मागणी सोडली तर इतर मागण्या महाविकास आघाडीच्या काळात मान्य झाल्या होत्या.
यातील उपडेट म्हणजे, मागेच एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या जून २०२२ मधील वेतनासाठी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी ३६० कोटींची मागणी केली होती. आवश्यकता ३६० कोटींची असतांना सरकारच्या अर्थ विभागाने १०० कोटी वेतनासाठी देण्यास मान्यता दिली असल्याची कालचीच बातमी आहे.
मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात मान्य झालेल्या मागण्या पाहायच्या झाल्यास, एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवून २८ टक्के देण्यात येईल, घरभाडं भत्ता देण्यात येईल, कर्मचाऱ्यांची वार्षिक पगारवाढ २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आलेली.
मात्र तरीही काही संघटनांनी विलीनीकरण झालंच पाहिजे म्हणून संप लावून धरला होता.
या संपामुळं एसटी महामंडळानं कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानं एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागं घ्यावा असा आदेश दिला. तरीही कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवल्यानं, एसटी महामंडळानं राज्यभरातल्या ३७६ कर्मचाऱ्यांचं निलंबन केलं होतं.
सलग ५ सहा महिन्यांपासून चाललेल्या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण मिळालं ८ एप्रिल २०२२ रोजी जेंव्हा एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन थेट शरद पवारांच्या निवासस्थानी धडकलं होतं.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागं घेण्याचं आवाहन केलं होतं.
उच्च न्यायालयानं या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीच्या अहवालावरून न्यायालयाने एसटीचे विलीनीकरण करता येणार नाही असा निर्णय दिला. न्यायालयाने असा निर्णय देऊनही एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत.
आता शिंदे सरकार सत्तेत आलं मात्र एसटी संपाचं पुढे काय झालं असा प्रश्न काही जणांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
याबाबतची अधिक माहिती घेण्यासाठी बोल भिडूने Adv. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या संपर्क साधला,
या केस बाबत माहिती देण्यास त्यांनी टाळाटाळ केली मात्र सोबतच अशी प्रतिक्रिया दिली कि हे प्रकरण सद्या न्यायप्रविष्ठ आहे. केस कोर्टात चालू आहे मी वकील असल्याकारणाने याबाबत प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. मात्र मी हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांचे आणि कष्टकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतो असंही ते सांगायला विसरले नाहीत.
एकीवेळी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणारे Adv गुणरत्न सदावर्ते सद्या त्यांच्या शांत असल्याची टीका त्यांच्या वर होतेय.
याच अनुषंगाने बोल भिडूने त्यांना प्रश्न केला की, महाविकास आघाडीच्या काळात आक्रमक असलेला एसटी संप शिंदे सरकार सत्तेत आल्यावर शांत का आहे असा प्रश्न केला असता त्यांनी उत्तर देणं टाळलं.
तसेच बोल भिडूने या संपात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला.
या संपादरम्यान आंदोलनात सहभागी असलेले स्वारगेट डेपोचे एसटी कर्मचारी गजानन कच्छवे यांच्याशी बोल भिडूने चर्चा केली.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,
“संपात सहभागी झालेल्यांचं एसटी महामंडळाने केलेलं निलंबन महामंडळाने मागे घेतलं. सर्व कारवाया मागे घेतल्या मात्र त्या ५-६ महिन्यातील पगार मात्र देण्यात आले नाहीत”.
तसेच गजानन काचवे पुढे सांगतात की, “शरद पवारांच्या घरावर जो हल्ला झाला होता. तिथे सहभागी असलेल्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले होते. फौजदारी खटला दाखल करण्यात आलेल्यांना परत सेवेत घेणार नाही, अशी घोषणा तत्कालीन सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यात आमचे एकूण ११८ लोकं होती त्या सर्वांवर कारवाई झाली. ते ११८ लोकं अजूनही कामावर परतू शकलेले नाहीयेत. काहींचे जमीन मंजूर झालेत तर काहींचे पेंडिंग आहेत. त्यामुळे ते कर्मचारी कामावर रुजू होऊ शकत नाहीत”.
“याबाबत कोर्टात या कर्मचाऱ्यांच्या तारखा चालू आहेत. जोपर्यंत कोर्टाचा यावर निकाल येत नाही तोपर्यंत एसटी महामंडळ त्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घेणार नाही”.
“जेव्हापासून वकील गुणरत्न सदावर्ते हे त्यांच्या अटकेनंतर बाहेर आले तेंव्हापासून त्यांनी कुठल्याही एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी प्रयत्न केले नाहीत ना या ११८ कर्मचाऱ्यांवरच्या कारवाया मागे घेण्यात यासाठी देखील त्यांनी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. मात्र या ११८ मधील कर्मचारी स्वतः च जाऊन नेत्यांना भेटत आहेत”.
अलीकडेच काही कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली आणि त्यांना या कारवाया मागे घेण्याची मागणी केली. शिंदेंनी देखील लवकरात लवकर कारवाई मागे घेऊन तुम्हाला कामावर घेण्यात येईल असं आश्वासन दिलं आहे“, अशी माहिती एसटी कर्मचारी गजानन यांनी दिली.
हे ही वाच भिडू :
- एसटीच्या संपांचा इतिहास १९७२ सालापासून सुरु होतो.
- भाजपच्या काळात झालेला एसटीचा संप पेटणार होता, खरं तो एका अफवेनं विझला
- आंध्रप्रदेशने एसटीचं विलिनीकरण केलं, महाराष्ट्रात “आंध्र मॉडेल” राबवणं शक्य आहे का..?