जवळपास प्रत्येक मानहानीच्या केसचा शेवट गोडच होतो, असा आहे इतिहास..
शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत हे कायम बातम्यांमध्ये असलेलं नाव. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर राऊत यांनी पुन्हा विरोधकांना फैलावर घेतलंच, पण सोबतच नारायण राणे विरुद्ध संजय राऊत असाही सामना रंगलाय. त्यातच आता संजय राऊत यांच्या विरोधात शिवडी न्यायालयानं अजामीनपात्र वॉरंट जाहीर केलं आहे.
किरीट सोमैय्या यांच्या पत्नी मेधा किरीट सोमैया यांनी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान वारंवार गैरहजर राहिल्यानं हे वॉरंट काढण्यात आलंय.
नेमकं प्रकरण काय होतं ?
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दहशत आणि भीती निर्माण करण्यासाठी, तसेच आम्हाला बदनाम करण्यासाठी १०० कोटी शौचालय घोटाळ्याचे खोटे आरोप केले आहेत, असं मेधा सोमय्या म्हणाल्या होत्या.
संजय राऊत यांच्या विरोधात मेधा सोमय्या यांनी मानहानीचा खटला दाखल करत भारतीय दंड संहिता कलम ४९९ आणि ५०० च्या अंतर्गत संजय राऊत यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती मेधा सोमय्या यांनी केली होती.
न्यायालयाने याबाबत तक्रार दाखल करून घेतली, मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आणि यासंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रियाही सुरु झाली.
पण मानहानीचे आरोप केल्याच्या अनेक केसेस आजवर दाखल झाल्या आहेत. कोटींच्या घरात पैशांची मागणी केलेली असते. तेव्हा या दाव्यांचं पुढे काय होतं? खरंच पैसे मिळतात का? हे काही फेमस केसेसचा आढावा घेत जाणून घेऊया…
त्यासाठी सर्वप्रथम मानहानी काय असते? हे समजून घेऊ
भारतीय दंड संहितेचं कलम ४९९ हे मानहानी, अब्रुनुकसानी संदर्भात आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या बोलण्यातून, लिहिण्यातून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या दृश्य प्रदर्शनातून दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला, सन्मानाला, सामाजिक प्रतिमेला बाधा पोहोचत असेल, त्या व्यक्तीची जात किंवा व्यवसायाला उणेपण येत असेल किंवा त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार असेल किंवा तसं होतंय असं त्या व्यक्तीला वाटत असेल तर त्याला अब्रुनुकसानी किंवा मानहानी म्हटलं जातं.
अशावेळी ती संबंधित व्यक्ती कोर्टात जात दाद मागू शकते.
दोन प्रकारे खटला नोंदवला जाऊ शकतो,
दिवाणी आणि फौजदारी
दिवाणी खटल्यात नुकसानभरपाई दाखल दंड येतो आणि फौजदारी खटल्यात दंड किंवा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
यामध्ये नुकसानभरपाई किती मागायची हे दावा करणारी व्यक्ती ठरवू शकते. कारण त्यांच्या प्रतिष्ठेचं किती नुकसान झालं आहे हे त्या व्यक्तीने ठरवायचं असतं. मात्र भरपाई बद्दल सर्व निर्णय कोर्ट घेतं. त्यासाठी केस दाखल झाल्यानंतर रीतसर प्रक्रिया होते. आरोप करणाऱ्या व्यक्तीला सिद्ध करावं लागतं की, कशाप्रकारे पुढच्या व्यक्तीने त्यांची मानहानी केली आहे.
अब्रूनुकसान दाखवण्यात यशस्वी झाल्यानंतर कोर्ट किती रक्कम नक्की द्यायची याचा निर्णय घेतं.
आता या रक्कम खरंच मिळतात का? अशा केसेसचा इतिहास काय आहे? हे बघूया…
१. राहुल गांधी vs राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
२०१४ मध्ये राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली होती. दिवस होता गांधी जयंतीचा.
“आरएसएसच्या लोकांनी महात्मा गांधींची हत्या केली”
असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केली होती. या विधानामुळे उजव्या विचारसरणीची संघटना म्हणजेच आरएसएस चिडली आणि भिवंडी युनिटचे सचिव राजेश कुंटे यांनी राहुल यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला.
त्यावेळी
“महात्मांच्या मृत्यूसाठी आपण एक संस्था म्हणून RSS ला जबाबदार धरत नाही”
असे राहुल गांधी यांनी जाहीरपणे सांगावं मग आम्ही हा खटला मागे घेऊ अशी ऑफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राहुल गांधी यांना दिली होती. मात्र काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हे अशक्य असल्याचं म्हणत ते आपले शब्द कधीही मागे घेणार नाहीत, अशी शपथ घेतली होती.
“मी माझ्या प्रत्येक शब्दावर ठाम आहे आणि खटल्याला सामोरं जायला तयार आहे,” असं ते म्हणाले होते.
त्यामुळे ही केस अजूनही रेंगाळत आहे. भिवंडीतील कामकाजाला वारंवार उपस्थित राहणे राहुल यांना कठीण जात असले, तरी ते नेहमी आवर्जून उपथित राहतात. कारण काँग्रेससाठी ही एक संधीही आहे.. प्रत्येक वेळी जेव्हा राहुल गांधी हजेरी लावतात, तेव्हा गांधी हत्येतील सहभाग म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरची संपूर्ण बदनामी चव्हाट्यावर येते.
२०१८ मध्ये, न्यायालयाने या प्रकरणात गांधींवर आरोप निश्चित केले होते, परंतु राहुल गांधी निर्दोष सिद्ध झाले होते. गेल्या महिन्यात म्हणजेच एप्रिल २०२२ मध्ये राजेश कुंटे यांनी कोर्टाच्या निर्देशांनुसार गांधींना १,५०० रुपये खर्च दिला होता, कारण त्यांनी या प्रकरणात तहकूब करण्याची मागणी केली होती.
या महिन्यात ११ मे रोजी महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी इथल्या न्यायालयात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अर्ज दाखल केला असून, त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यात हजर राहण्यापासून कायमची सूट देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
त्यावर न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पालीवाल यांनी तक्रारदार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्थानिक कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांना या अर्जाला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
२. केजरीवाल vs जेटली
२०१७ च्या सुरुवातीला अरविंद केजरीवाल यांनी असा आरोप केला होता की, अर्थमंत्री अरुण जेटली हे दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष असताना त्या काळातील आर्थिक अनियमिततेत इन्व्हॉल्व होते. २००० ते २०१३ या काळात त्यांनी भ्रष्टाचाराचा केल्याचा आरोप केला होता.
त्याला उत्तर देताना जेटली यांनी केजरीवाल यांच्याविरोधात दिवाणी मानहानीचा खटला दाखल करून नुकसान भरपाई म्हणून १० कोटी रुपयांची मागणी केली होती.
न्यायालयीन कामकाजादरम्यान केजरीवाल यांचे वकील राम जेठमलानी यांनी जेटली यांना ‘बदमाश’ आणि ‘गुन्ह्यासाठी दोषी’ असे संबोधले होतं. जेठमलानी यांची न्यायालयाने चौकशी केली असता केजरीवाल यांनी तसे निर्देश दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर केजरीवाल यांनी या ज्येष्ठ वकिलाची हकालपट्टी केली आहे.
त्यानंतर या खटल्यात जेटली यांनीच केजरीवाल यांच्याविरोधात आणखी एक दिवाणी मानहानीचा खटला दाखल केला आणि नुकसान भरपाई म्हणून आणखी १० कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र केजरीवाल यांनी अर्थमंत्र्यांची माफी मागितल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी दाखल केलेला १० कोटींचा मानहानीचा दावा एप्रिल २०१८ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने बंद केला.
३. मुकेश अंबानी vs अनिल अंबानी
२००८ मध्ये द न्यूयॉर्क टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत मुकेश अंबानी यांनी अनिल अंबानी यांच्या विरोधात बदनामीकारक वक्तव्य केले होते. त्याबद्दल अनिल अंबानी यांनी मोठा भाऊ मुकेश यांच्याविरोधात १०,००० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यावेळी त्यांच्यात वाद चांगलाच जुंपला होता.
न्यूयॉर्क टाईम्सने मुकेश अंबानी यांच्या हवाल्याने अनिल यांच्याकडे लॉबिस्ट आणि हेरांचे जाळे असल्याचं म्हटलं होतं.
“रिलायन्सला त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा सर्वात वेगळे करणारी गोष्ट म्हणजे (अनिल) अंबानींचे मित्र आणि सहकारी त्यांचे ‘इंटेलिजन्स एजन्सी’ म्हणून वर्णन केलं जातं. मात्र ते खरंतर नवी दिल्लीतील लॉबिस्ट आणि गुप्तहेरांचे जाळे आहे, जे म्हणतात की शक्तिशाली लोकांच्या असुरक्षिततेबद्दल, नोकरशहांच्या वेळापत्रकातील क्षुल्लक गोष्टींबद्दल, त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजबद्दल डेटा गोळा करा.”
असं न्यूयॉर्क टाईम्स त्यांच्या बातमीत म्हटलं होतं.
दोन वर्ष दोन्ही अंबानी भावांमध्ये कोर्टाचं सत्र सुरु होतं. आरोप-प्रत्यारोप सुरु होते.
मात्र, दोन वर्षांनी त्यांची आई कोकिलाबेन यांनी आपल्या दोन मुलांमध्ये मध्यस्थी केली तेव्हा अनिल अंबानींनी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असलेला मुकेश यांच्याविरुद्धचा मानहानीचा खटला मागे घेतला.
४. अदानी vs ईपीडब्ल्यू
१९ जून २०१७ रोजी द वायरने इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकलीचा एक लेख पुन्हा प्रकाशित केला होता जो नंतरच्या प्रकाशनाचे संपादक परंजॉय गुहा ठाकूर्ता यांनी लिहिला होता. अदानी समूहाच्या व्यवसायाची पद्धत कशी आहे, याबद्दलची ही कथा होती.
दोन आठवड्यांनंतर अदानी समूहाने ईपीडब्ल्यूचे प्रकाशक आणि गुहा ठाकूर्ता यांच्याविरोधात कोट्यवधी रुपयांच्या मानहानीच्या खटल्याची नोटीस बजावली होती. याचा परिणाम असा झाला की, प्रकाशनाने ठाकूर्ता यांना हा लेख डिलीट करण्यास सांगितले. मात्र ठाकूर्ता यांनी नकार देऊन राजीनामा दिला.
त्यानंतर २०१८ मध्ये उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाने दाखल केलेला खटला गुजरात कोर्टाने फेटाळल्यामुळे ‘द वायर अँड इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’ (ईपीडब्ल्यू) या ऑनलाइन न्यूज पोर्टलचा विजय झाला. न्यायालयाने केवळ ३५०० शब्दांच्या लेखातून एक वाक्य आणि एक क्रियाविशेषण काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते.
“अदानी समूहाला मोदी सरकारचे ५०० कोटी रुपयांचे मोठं गिफ्ट (बोनान्झा)” हे शीर्षक असलेला लेख ईपीडब्ल्यूने १७ जून २०१७ रोजी प्रकाशित केला होता आणि नंतर १९ जून २०१७ रोजी द वायरने तो रिपब्लिश केला होता. हा लेख प्रकाशित झाला तेव्हा परंजॉय गुहा ठाकुरता, अबीर दासगुप्ता, अद्वैत राव पालेपू आणि शिंजानी जैन हे लेखक होते.
५. बी. व्ही. पी. राव vs रतन टाटा आणि इतर
१९९७ साली बी. व्ही. पी. राव यांनी टाटा टीवर आरोप केला होता की त्यांनी फॅक्ट दडपून टाकले आणि त्याची प्रतिमा मलीन केली होती. त्यांनी असा दावा केला होता की, टाटा टीला डिसेंबर १९९५ मध्ये उल्फाकडून (Ulfa) शंभर वॉकी-टॉकी सेटची मागणी करणारे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर सुरक्षा पुरवण्यासाठी गृहसचिव म्हणून त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. मात्र हे टाटा टी ने सांगितलं नाही.
त्यावेळी राज्याचे ऊर्जा आयुक्त असलेले राव यांनी टाटा टी, त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. कृष्ण कुमार आणि टाटा समूहातील कंपन्यांचे अध्यक्ष रतन टाटा यांच्याविरोधात एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता.
मात्र या केसचं पुढे काय झालं? याचे संदर्भ मिळत नाही.
या केसेसमधून भारतात मानहानीचा खटल्याचं काय होतं, हे चित्र स्पष्ट होतं.
एक तर ते लवकर निष्कर्षांपर्यंत येत नाही आणि अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाईसाठी मोठाल्या रकमेच्या केसेस दाखल केल्या जातात आणि जाहीर माफी मागितल्यानंतर त्या मागेही घेतल्या जातात. हेच या मोठ्या आणि गाजलेल्या केसेस मधून दिसून येतं.
राजकीय लोकांच्या मानहानीचा केसेसबद्दल ऍड असीम सरोदे यांनी सांगितलं की,
“राजकीय लोकांना या केसेस केव्हा करायच्या आणि केव्हा परत घ्यायच्या हे माहित असतं. त्यांचा उद्देश खरोखर पैसे मिळावे असा नसतो तर फक्त दबाव टाकणे हा असतो. ‘मी काही चुकीचं केलं असेल तर मला माफ करा नाहीतर मी तुमच्याकडून पैसे काढतो’ अशी धमकी देण्याचा हा प्रकार असतो.
प्रकरण तापलेलं असतं सगळीकडे बातम्या येतात. मग कालांतराने ते एकमेकांशी बोलून केस मागे घेत प्रकरण संपवतात, असं सगळ्या ठिकाणी झालं आहे. म्हणून पैसे मिळण्याच्या केसेस खूपच रेअर आहेत.”
तेव्हा आता सोमैया यांच्या पत्नी मेधा सोमैया यांनी केलेल्या मानहानीच्या केसचा निकाल वेगळा लागतो? की याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, हे २४ जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीमध्ये कळू शकतं.
हे ही वाच भिडू :
- पराक्रम गाजवणारी INS विक्रांत भंगारात गेली पण स्टोरी संपली नाही..
- खेसारी लालने सानियावर गाणं गायलं आणि त्याला जेलची शिक्षा भोगावी लागली….
- केतकी चितळेवर कोणती कारवाई होणार ; सोशल मिडीयावर व्यक्त होताना कायदा काय सांगतो.