अग्निपथ योजनेचं कौतुक होत असलं तरीही हे धोके समजून घ्यायला हवेत…

भारताच्या लष्कराबद्दल इतकं आकर्षण आणि इतकं कौतुक असतं की ‘आपल्यालाही देशासाठी अशी सेवा देता यावी’, याबद्दल खूप सकारात्मक प्रतिक्रिया मिळतात. हेच स्वप्न उराशी बाळगून अनेक तरुण कामाला लागतात आणि जसं १८ वर्ष पूर्ण होतात तसं लष्करात भरती होण्याची परीक्षा द्यायला सुरुवात करतात.

लेखी परीक्षा, ग्राउंड परीक्षा आणि इंटरव्यू अशा स्टेप्स पास झालात की बस्स… तुम्ही लष्करात सेवा देण्यासाठी सज्ज होता. त्यासाठी तुम्हाला प्रॉपर ट्रेनिंग दिली जाते, चांगलं पिळवून काढलं जातं कारण बॉर्डरवर काम करायचंय, काय साधी गोष्ट नाही!

एक नक्की, यामध्ये सिलेक्शननंतर तुमचा पर्मनंट जॉब असतो. आयुष्यभर देशसेवा करायची आणि एका ठराविक वयानंतर रिटायर झालं की तुम्हाला पेन्शन सुरु होते. मात्र, आता भारतीय सैन्यात भरतीसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत.

त्याला  ‘अग्निपथ योजना’ असं नाव देण्यात आलं आहे 

काय आहे ‘अग्नीपथ योजना’? 

अग्नीपथ योजना भूदल, नौदल आणि हवाईदल अशा तिन्ही दलांसाठी भरती प्रक्रियेचं मॉडेल आहे. निवड करण्याची प्रक्रिया सारखीच राहील त्यात बदल करण्यात येणार नाहीत. मात्र या भरती प्रक्रियेनुसार जवानांना फक्त चार वर्षांसाठी भरती केलं जाणार आहे. म्हणजेच फक्त चार वर्षांचा सेवा देण्याचा कार्यकाळ असणार आहे. 

पहिल्या वर्षी ४६ हजार युवकांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाणार आहे. 

भरतीसाठी १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना संधी मिळणार आहे. सिलेक्शन झाल्यानंतर तरुणांना ६ महिन्यांचा प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. निवडीनंतर कुठल्याही रेजिमेंट, युनिट किंवा शाखेत नियुक्ती केली जाईल. त्यांना ‘अग्निवीर’ म्हणून संबोधलं जाईल. तर महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये पगार मिळणार आहे. शिवाय दर वर्षी काही अंशी वाढ करण्यात येईल.

४ वर्षांचा ठराविक कार्यकाळ संपल्यावर त्यांना जागा रिक्त करण्यास सांगितलं जाईल. ज्याअंतर्गत भरती झालेल्या सैनिकांपैकी १०० टक्के सैनिकांना सेवेतून मुक्त केले जाईल. ३० दिवसांच्या अंतराने प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के सैनिकांना निवडून परत बोलावण्यात येईल. 

या २५ टक्के सैनिकांना नव्याने जॉईन होण्याची तारीख दिली जाईल आणि पूर्ण सेवेसाठी म्हणजेच पर्मनंट सेवेसाठी पुन्हा भरती करण्यात येईल.

दलात त्यांची एक जिल्हा रँक तयार केली जाणार आहे. सेवा काळात अग्निवीरांना विशिष्ट प्रतीक चिन्ह देखील मिळेल. विशिष्ट प्रसंगात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्यास सैन्यदलांत सन्मानित केलं जातं. अग्निवीर असा गौरव आणि पुरस्कारास पात्र ठरतील.

अग्निपथ योजनेची अंमलबजावणी सर्वात आधी लष्करात होईल. मग ती हवाई दल आणि नौदलात लागू केली जाईल.

अग्निपथ ही संकल्पना ‘टूर ऑफ ड्युटी’ या मॉडेलशी प्रेरित आहे.

टूर ऑफ ड्युटी अंतर्गत लोकांना ठराविक कालावधीसाठी कामावर ठेवलं जातं. हेच मॉडेल आता भारताच्या लष्कर भरतीसाठी अवलंबण्याच्या विचार सुरु आहे. भारतीय लष्करासाठी टूर ऑफ ड्युटीची संकल्पना आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये मांडली होती. त्यांनी संरक्षण मंत्रालयासमोर यासंदर्भातली माहितीसुद्धा दिली होती. 

हे मॉडेल आणण्याचं कारण काय?

याचं पाहिलं आणि महत्वाचं कारण सांगितलं जातंय ते म्हणजे –  वेतनवाढ आणि निवृत्तीवेतनाचा बोजा कमी करणं.

आधीच सांगितल्याप्रमाणे भारतीय लष्करात सैनिकांना पर्मनंट केलं जातं. त्यानंतर वेळोवेळी वेतनवाढ करावी लागते. शिवाय सरासरी ६०,००० जवान दरवर्षी लष्करातून निवृत्त होतात. ते वयाच्या सरासरी ३५-३७ वर्षांच्या आसपास खूप लवकर निवृत्त होतात आणि पेन्शन दीर्घकाळ चालू राहते. याचा भारतीय लष्करावर खूप ताण पडतोय. हजारो कोटी रुपये यातच खर्च होत आहेत.

ठराविक कालावधीसाठी सैनिकांची भरती केल्याने यावर तोडगा निघेल. मूळ प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, या योजनेच्या माध्यमातून भरती झालेल्या प्रत्येक सैनिकांवर एकूण ८०-८५ लाख रुपये खर्च केले जातील, ज्यात कमिशनपूर्व प्रशिक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रॅच्युइटी, रजा रोख रक्कम आणि इतर खर्च यांचा समावेश आहे.

सध्या १० वर्षांनंतर निवृत्त होणाऱ्या एसएससी अधिकाऱ्यावर ५.१२ कोटी रुपये, तर १४ वर्षांनंतर निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यावर ६.८३ कोटी रुपये खर्च केले जातात. अशाप्रकारे केवळ एक हजार जवानांवरील बचत ११ हजार कोटी रुपये होऊ शकते, असा विचार यामागे असल्याचं सांगण्यात आलंय.

हा बचत झालेला पैसा लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी लावता येईल, असं या प्रस्तावात म्हटलं आहे.

दुसरं म्हणजे – मोठ्या प्रमाणात भरती करता येईल

महामारीच्या काळात गेल्या दोन वर्षांत लष्करातील भरती लांबल्याने आधीच भारतातील तरुण चिंतेत आहेत. त्यांच्यात निराशा वाढत आहे. भरती जाहीर होईपर्यंत आपली वयोमर्यादा संपू शकते, अशी भीती तरुणांना वाटते आहे. 

तर याचा लष्करावर परिणाम म्हणजे सध्या लष्करात साडेबारा लाख सैनिक आहेत, तर ८१ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे हवाई दलात सुमारे ७ हजार आणि नौदलात साडेबारा हजार पदे रिक्त आहेत. असे सुमारे १.३ लाख सैनिकांची कमतरता निर्माण झाली आहे.

ही योजना लागू झाली तर सरकार लवकरच लष्करात मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्याची घोषणा करू शकते. या योजनेअंतर्गत नियमित भरती होत राहील. 

तिसरं – रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील 

भारतीय लष्कराच्या सुमारे ४० टक्के जवानांची भरती या माध्यमातून व्हावी, अशी महत्त्वकांक्षा हा प्रस्ताव मांडणाऱ्या लष्कराच्या अधिकाऱ्यांची आहे. देशात रोजगाराच्या वाढत्या संधी निर्माण करण्याचे साधन म्हणूनही भरती मॉडेल प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 

चौथं कारण – तरुणांना लष्करी जीवनाचा अनुभव घेण्याची संधी

लष्कराचे प्रमुख जनरल एमएम नरवणे यांनी २०२० मध्ये म्हटलं होतं की, “जेव्हा आमच्या अधिकाऱ्यांनी महाविद्यालयांमध्ये तरुणांना संबोधित केलं, तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की त्यांना आर्मी लाइफ अनुभवायची आहे, परंतु करिअर म्हणून नाही.”

अग्निपथ ही एक ऐच्छिक गुंतवणूक असेल. ज्यानुसार दीर्घकाल सैन्यदलात भरती न होता लष्करी जीवनाचा अनुभव घेण्याची संधी भारताच्या तरुणांना मिळेल.

पाचवा मुद्दा म्हणजे… दर चार वर्षांनी नवीन लोक भरती केले जाण्याने नवीन सळसळतं आणि तरुण रक्त लष्कराला मिळेल. सध्या लष्करातील बटालियनमधील जवानांचे सरासरी वय ३५-३६ वर्षे आहे आणि अग्निपथमुळे ते  २५-२६ वर्षांपर्यंत खाली येईल, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केलंय.

आता येतो महत्वाचा प्रश्न… चार वर्षांनंतर या तरुणांचं काय होणार?

बाहेर पडल्यावर तरुण त्यांच्या शिक्षणानुसार त्या-त्या क्षेत्रात नोकऱ्या करू शकतात. या योजनेच्या अंतर्गत तरुणांना दिलेल्या प्रशिक्षणाचा वापर त्यांना पुढे कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये होऊ शकतो, असेही सांगण्यात आले आहे.

प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील. हा निधी करमुक्त असेल. भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील.

प्रत्येक अग्निविराला ४८ लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाची तरतूद आहे. शिवाय सेवाकाळात मृत्यू झाला तर अतिरिक्त ४४ लाख रुपये संबंधितांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य दिलं जाईल. काही कारणास्तव अपंगत्व आलं तर एकरकमी १५ ते ४४ लाखापर्यंतचं सहाय्य सुद्धा मिळेल.

असं असलं तर या नवीन भरती प्रक्रियेवर टीका केली जात आहे. वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया याबद्दल उमटत आहेत.

अग्निपथमुळे लढाऊ सैनिकांची तरुण फळी अप्रशिक्षित किंवा अर्धवट प्रशिक्षित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण सैनिकाला युद्धासाठी तयार होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. केवळ चार वर्षांची सेवा असल्याने याकडे गांभीर्याने बघितलं जाणार नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी असलेल्या अधिकाऱ्यांना समस्येला सामोरं जावं लागू शकतं.

भरती काळात इतर प्रशिक्षण किंवा कौशल्य आजमावण्याच्या संधीवर पाणी सोडावं लागेल, त्यामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत वाढच होईल, असा आक्षेप घेतला जातोय. तर यातील अनेकांना हा निर्णय म्हणजे सैन्यदलांच्या अंतर्गत आणि संवेदनशील बाबींमध्ये ढवळाढवळही वाटत आहे.

याबद्दल बोल भिडूने निवृत्त लेफ्टनंट जनरल (डॉ) दत्तात्रय शेकटकर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्या मते… 

ही प्रणाली जी आपण वापरणार आहोत, ती त्या क्षेत्रात कामी येऊ शकते ज्या क्षेत्रात जवानांना तयार करायला जास्त वेळ लागत नाही. जसं की, अनेक आपल्याकडे असे डिपार्टमेंट आहेत जिथे युद्ध प्रशिक्षणाची आवश्यकता पडत नाही, ट्रेनिंग त्यांना मिळतं मात्र त्यांना युद्ध क्षेत्रात जावं लागत नाही. मात्र यात असे काही क्षेत्र आहेत ज्यावर आपली युद्ध क्षमता निर्भर करते.

युद्धाच्या परिस्थितीला सामोरं जाण्याला तयार होण्यासाठी बराच वेळ लागतो. रणगाड्यांसारखी वाहन  हाताळण्यासाठी ट्रेन व्हायला जवाजवळ तीन वर्ष लागतात. अशात जर आपण त्याला तीन वर्ष तयार केलं तर तो फक्त तुमच्या सोबत एकच वर्ष काम करेल. तेव्हा ज्या क्षेत्रावर युद्धाची जबाबदारी असते तिथे अग्निपथ सफल होणार नाही.

याचे भारतीय संरक्षण व्यवस्थेवर वाईट परिणाम होऊ, शकतात असंही जनरल शेकटकर म्हणालेत. 

तरी आता या मॉडेलचं काय होतं, येणारा काळच सांगेल…

हे ही वाच भिडू :

• पुण्यातल्या प्रत्येक ठिकाणी आर्मीची जागा अन् ट्रक दिसतात, त्याचं कारण आहे हा इतिहास..
  
• सैन्यात ऑन ड्युटी ऑफिसरचा मृत्यू झाला तर त्यांना ‘शहीद’ म्हणत नाहीत कारण..
  
• भारताचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल स्वत:च धोतर स्वत: धुवायचा !