आदित्य ठाकरेंचा “तो” निर्णय ज्याला शिंदे सरकारने गती दिली आहे

By Team Bol Bhidu On Aug 21, 2022

महाविकास आघाडीचं सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने उधळून लागवण्याचा म्हणजेच रद्द किंवा स्थगित करण्याचा सपाटा लावल्याचं गेल्या काही दिवसांत दिसलं. मेट्रो कारशेड प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, महापालिका प्रभाग रचना या निर्णयांना रद्द करणं. जलसंधारण विभागाची ५ हजार कोटींची कामं थांबवणं.

कोल्हापूरसह अनेक महापालिका व नगरपालिकांचा निधी रोखण्यात आला तर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंडाच्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे.

अशात असा एक निर्णय सध्या समोर आला आहे जो महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता पण त्याला शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द न करता कायम ठेवलं असून त्याची अंमलबजावणीचे देखील आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय म्हणजे…

कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण

गेल्या सरकारमध्ये आदित्य ठाकरे पर्यटन मंत्री असताना त्यांनी राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण’ आणलं होतं. तत्कालीन सरकारने त्याला मंजुरी देखील दिली होती. मात्र नवीन सरकार आल्यानंतर इतर निर्णयांप्रमाणे या धोरणावर देखील कात्री चालवली जाते की काय? अशी शक्यता वाटत असताना हा निर्णय जशाच्या तसा अमलात आणला जातोय.

म्हणून या निर्णयाचं महत्व काय आहे? ज्यामुळे दोन्ही सरकारांनी त्याला मंजुरी दिली आहे, जाणून घेऊया…

सर्वप्रथम हे कॅराव्हॅन काय असतं ? हे बघू

प्रवास करताना गाडीतच एक चालतं – फिरतं घर असावं, असं तुम्हाला केव्हातरी वाटलं असेलच. याचाच प्रत्यक्ष नमुना म्हणजे कॅराव्हॅन. ही एक व्हॅन असते ज्यामध्ये घरातील सगळ्या घरगुती सुविधा उपलब्ध असतात. यात बेड, किचन, टॉयलेट असं सगळं असतं आणि ते आपण घेऊन कुठेही फिरू शकतो.

सिंगल एक्सेल कन्व्हेन्शनल कॅराव्हॅन, टि्वन ॲक्सल कॅराव्हॅन, टेन्ट ट्रेलर, फोल्डिंग कॅराव्हॅन, कॅम्प ट्रेलर अशा वेगवेगळ्या प्रकारांत कॅराव्हॅन आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतात.

महाराष्ट्रात अनेक पर्यटन ठिकाणं आहेत. मात्र अनेकदा काही ठिकाणांना जास्त भेटी दिल्या जात नाही कारण तिथे राहण्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध नसतात. भौगोलिकदृष्ट्या काही भाग असे असतात जिथे पक्की घरं उभारली जाऊ शकत नाही आणि म्हणून तिथे हॉटेलची सुविधा मिळत नाही.

पर्यटनासाठी योग्य ठिकाण असूनही जेव्हा ते एक्सप्लोर केलं जात नाही तेव्हा त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होतो. हिच त्रुटी कॅराव्हॅन भरून काढू शकतात. गाडीच्या स्वरूपात चालतं-फिरतं हॉटेल असल्याने मर्यादा कमी होतील आणि अधिक पर्यटक राज्याकडे आकर्षित होतील, असा आदित्य ठाकरेंना विश्वास होता.

शिवाय कोरोना काळानंतर राज्यातील पर्यावरण क्षेत्राला मोठा फटका बसला होता. तो भरून काढण्यासाठी अभिनव अशा पर्यटन धोरणाची आवश्यकता होती. शिवाय कोकणात बीच शॅक टुरीजम, टेंट टुरीजम, कॅराव्हॅन टुरीजम यासह कृषी पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. होम स्टेच्या माध्यमातून इथे लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळू शकतो. तरुणांना जिल्ह्यातील पर्यटनास जोडधंदा म्हणून या कॅराव्हॅन पर्यटनाचा पर्याय उपलब्ध होईल, असं आदित्य ठाकरेंचं म्हणणं होतं.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

२०२० पासून या धोरणावर विचार केला जात होता. मंत्रालयात केव्हाही बैठकीला गेलं की हा विषय आदित्य ठाकरे मांडत असत. अखेर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.

कॅराव्हॅन पार्क तसंच कॅराव्हॅन पर्यटनाकरीता मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट, राज्य वस्तु व सेवा कराचा परतावा, विद्युत शुल्कामध्ये सूट यासारखी प्रोत्साहनं लागू केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. यासाठी पर्यटन संचालनालयाकडे कॅराव्हॅन आणि कॅराव्हॅन पार्कची नोंदणी आवश्यक करण्यात आली होती. तसंच पर्यटन संचालनालयामार्फत कॅराव्हॅन व्यावसायिकांना व्यवस्थापन, स्वच्छता आणि मार्केटिंगचं प्रशिक्षण देखील दिलं जाणार असल्याचं शासनानं म्हटलं होतं.

ज्याप्रकारे कोणत्याही पर्यटन ठिकाणी गेल्यास हॉटेल्स असतात त्याचप्रमाणे एकाच ठिकाणी काही कॅराव्हॅनचा समूह उभा केला जाईल. जेणेकरून पर्यटकांना त्या जागी मुक्काम करता येईल आणि त्याला ‘कॅराव्हॅन पार्क’ असं संबोधलं जाईल. शिवाय हे पार्क खाजगी जमिनीवर स्वत: जमीन मालक उभारु शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली होती.

हे पार्क उभे करण्यासाठी त्याठिकाणी किमान पायाभूत सुविधा जसे की लाईट, पाणी आणि सुरक्षा उपलब्ध असणं आवश्यक करण्यात आलं होतं.

यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत आवश्यक त्या परवानग्या दिल्या जातील. विशेष बाब म्हणजे एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांच्या परिसरात किंवा त्यांच्या मोकळ्या जागेत तसंच कृषी पर्यटन केंद्रांच्या ठिकाणी देखील कॅराव्हॅन पार्क उभारता येतील, असं धोरणात नमूद करण्यात आलं.

हेच धोरण आता कायम ठेवण्यात आलं आहे.

पर्यटन विभागाकडून कॅम्प व्हॅन म्हणून परवानगी घेतलेल्या वाहनांना प्रादेशिक परिवहन विभागाचा कर आणि व्यावसायिक वाहनांना द्याव्या लागणाऱ्या करातून माफी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या व्हॅनची नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे.

ही नोंदणी पर्यटन संचालनालयाच्या http://www.maharashtratourism.gov.in संकेतस्थळावर करता येणार आहे. नोंदणीची फीस ५००० ठरवण्यात आली आहे तर नूतनीकरणासाठी २००० रुपये ठरवण्यात आले आहेत.

भारतात केरळ आणि गुजरात या राज्यांनी देखील कॅराव्हॅनला मंजुरी दिली आहे.

‘एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर’ या संकल्पनेवर आधारित केरळ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केरळच्या पर्यटन मंत्रालयाने राज्यात एक हजाराहून जास्त कॅराव्हॅन वाहनांना मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या पर्यटन-अनुकूल कॅराव्हॅन पर्यटन धोरणाचा एक भाग म्हणून सुमारे १५० कॅरव्हॅन पार्क लवकरच विकसित केले जाणार असल्याचं सांगितलं गेलंय.

त्याच धर्तीवर आदित्य ठाकरेंनी पर्यावरण मंत्री असताना घेतलेला निर्णय सध्याच्या सरकारने महत्वपूर्ण मानत अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

लवकरच ज्याठिकाणी हॉटेल किंवा राहण्याच्या सुविधा नाहीयेत अशा पर्यटन स्थळांवर कॅराव्हॅन पार्क, कॅम्प उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी राज्यभरातून तीन कॅराव्हॅनना पर्यटन विभागाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. ही वाहने कृषी पर्यटन केंद्र, एमटीडीसी निवासस्थानं किंवा खासगी हॉटेल यांच्या परिसरात उभी करता येणार आहेत.

जुलै महिन्यात राज्यातील पहिली कॅरॉव्हॅनची औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयात नोंदणी करण्यात आलेली आहे. राज्यातील नवीन पर्यटन वाहन धोरणातंर्गत ही पहिली नोंदणी असल्याची माहिती आरटीओ मैत्रेवार यांनी दिली.

राज्यातील हौशी पर्यटकांची सोय करणारा आणि पर्यटन विकासाला आधार देणाऱ्या या निर्णयाचं श्रेय आदित्य ठाकरेंना जातं. इनमीन अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात आदित्य ठाकरेंनी घेतलेला हा निर्णय आता राज्याच्या पर्यटनासाठी वरदान ठरतो का? हे तर येणारा काळच सांगेल.

हे ही वाच भिडू :