युक्रेनमधून परत आलेल्या MBBS करणाऱ्या पोरांच पुढं काय झालं….?

By Team Bol Bhidu On Jul 23, 2022

रशिया-युक्रेन युद्धाचं वातवरण तयार होत होतं. साता-समुद्रापार असणाऱ्या प्रदेशात असेलल्या युद्धामुळे भारताला काय जास्त फरक पडणार नाही असं वाटत नव्हतं. मात्र तेवढ्यात बातमी आली युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांची. र

शिया, युक्रेन या देशात मोठ्या प्रमाणात भारतीय विद्यार्थी MBBS चं शिक्षण घेण्यासाठी जातात आणि जेव्हा रशियाने आक्रमण केलं तेव्हा मात्र हे विद्यार्थी युद्धात अडकले.

युद्धाची स्थिती गंभीर होत होती मात्र या पोरांना बाहेर काढण्यात यश येत नव्हतं. त्यात कर्नाटकाच्या नवीन शेखराप्पा या विद्यार्थ्याचा युद्धात मृत्यू देखील झाला.

अखेर’ऑपरेशन गंगा’ हाती घेत सरकारनं त्या पोरांना भारतात आणलं.

केंद्र सरकारने या कामाचं श्रेय घेत याचा मोठा गाजावाजा देखील केला होता.

जीव वाचला म्हणून जरी ही पोरं खुश असली तरी भविष्याची चिंता त्यांच्यापुढे आ वासून उभा होती. लाखो रुपये खर्च करून परदेशात गेलेल्या या पोरांना तडकाफडकी सगळं सोडून भारतात आली होती. युक्रेनमध्ये शिकण्यास गेलेले विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक कर्ज देखील काढून गेले होते.

सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार युक्रेनमधून परत आलेल्या १३१९ विद्यार्थ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत १२१.६१ कोटी रुपयांचं शैक्षणिक कर्ज घेतलं होतं.

मात्र आज १०० दिवसांहूनही जास्त काळ ओलांडला तरी युद्ध संपलेलं नाहीये. त्यात युक्रेनमधील प्रमुख शहरं बेचिराख झाली आहेत. त्यामुळं तिथं पुन्हा जाऊन शिक्षण घेण्याची शक्यताच नाहीये. देशभरता सुमारे १६,००० ते २०,००० च्या दरम्यान विद्यार्थी युक्रेनमधुन परत आल्याचं सांगण्यात येतं. त्यातच भारतातल्या कॉलेजातही त्यांना ॲडजेस्ट करून घेणं तेवढं सोपं नाहीये.

त्यामुळे या MBBS च्या पोरांच्या भविष्याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. यामध्ये काही राज्यांनी मात्र या विद्यार्थ्यंना दिलासा देण्यास सुरवात केली आहे.

याचा एक मध्यम मार्ग काढला आहे ममता दीदींच्या पश्चिम बंगाल सरकारने.

पश्चिम बंगालच्या आरोग्य विभागाने युक्रेनमधून परतलेल्या सर्व ३९४ वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना राज्यातील विविध सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये “निरीक्षक” घेण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत ही मुलं भारतातूनच त्यांच्या युक्रेनमधील कॉलेजचे ऑनलाइन क्लासेस घेतील आणि प्रॅक्टिकलचे धडे मात्र बंगालमध्ये त्यांना देण्यात आलेल्या कॉलेजमध्ये गिरवतील.

मात्र यासाठी केंद्राकडून परवानगी आवश्यक असणार आहे. बंगालमध्ये असे क्लासेस चालू झाले आहेत मात्र केंद्राकडून आणि नॅशनल मेडिकल कमिशनकडून मात्र यावर अजून कोणताच ठोस निर्णय घेतलेला नाहीये.

कर्नाटक सरकारनेही वरवरची व्यवस्था करत या विद्यार्थ्यांना राज्यातला ७० कॉलेजात शिकण्यास परवानगी दिली आहे.

त्यांच्याकडून कोणती फी सुद्धा घेण्यात येत नाहीये. मात्र त्याचवेळी त्यांना कॉलेजात ऑफिशियल ऍडमिशन मात्र देण्यात आलं नाहीये. कर्नाटक सरकारकडूनही केंद्र सरकारबरोबर बोलणं करून या विद्यार्थ्यांसाठी प्रयत्न करणं चालू असल्याचं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रातही युक्रेनहून आलेले असे १२०० विद्यार्थी आहेत.

महारष्ट्रानेही केंद्राकडे बोट दाखवत या विद्यार्थ्यांना सामील करून घेण्यासाठी प्रयत्न चालू असल्याचं म्हटलं आहे.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

“अनेक विद्यार्थी युक्रेनमधून महाराष्ट्रात त्यांच्या घरी परतले आहेत. या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारकडे संपर्क साधू जेणेकरून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये”

अशी माहिती राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी दिली आहे. म्हणजे राज्यातल्या विद्यार्थ्यांची परिस्तिथीही अधांतरीच आहे.

मात्र बाकीच्या राज्यांकडून यासाठी कोणत्याच तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीयेत.

केरळ सरकारने युक्रेनमधून परत आलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी १० कोटी रुपयांचा फंड राखून ठेवण्याची घोषणा केली होती.

मात्र त्यासाठी केंद्राच्या मदतीची गरज असल्याचे म्हणत केरळ सरकारनेही केंद्राकडे बोट दाखवले आहे.

यातही अजून एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आला तो रशियाच्या ऑफरमुळे.

युक्रेनमधून बाहेर काढण्यात आलेले भारतीय विद्यार्थी रशियामध्ये त्यांचे शिक्षण पुन्हा सुरू करू शकतील अशी रशियामी ऑफर दिली आहे. मात्र ही ऑफरही स्वीकारण्यास विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक तितकेसे उत्सुक नाहीयेत. विद्यार्थी आणि पालकांच्या म्हणण्यानुसार युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंगडम आणि इतर अनेक युरोपियन देशांमध्ये रशियामधून घेतलेली वैद्यकीय पदवी स्वीकारल्या जात नाहीत.

त्याशिवाय फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून युक्रेनशी युद्ध सुरू असलेल्या रशियामधील परिस्थितीही अभ्यासासाठी अनुकूल नाहीये.

तसेच युक्रेनमधून बाहेर पडताना जो धक्का बसला होता त्यातून अजूनही न सावरलेले पालक पुन्हा आपल्या मुलांना युद्धग्रस्त रशियामध्ये पाठवण्यास उत्सुक नाहीयेत.

मात्र त्याचवेळी रशियाने जे विद्यार्थी स्कॉलरशिप घेऊन युक्रेनमध्ये शिकत होते त्यांना तेवढ्याच फीमध्ये रशियात पुढंच शिक्षण घेता येइल असं रशियाच्या भारतातील दूतावासाने म्हटलं आहे. त्यामुळं सरकारकडून कोणतीच ठोस उपायोजना न केली गेल्यास काही विद्यार्थी हा रशियाचा ऑप्शन घेऊ शकतात असं सांगण्यात येत आहे.

त्यानंतर हंगेरी, पोलंड इथल्या काही कॉलेजेसनीही युक्रेनमधून बाहेर पडलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कॉलेजात शिकण्याची ऑफर दिली आहे.

मात्र तिथली जास्तीची फी, भाषेचा प्रॉब्लेम यामुळं विद्यार्थी तिथं जाण्यास उत्सुक नाहीयेत.

या सर्व अनिश्चितेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडून दिल्याचंही सांगण्यात येत आहे. तसेच अनेक विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत सरकारकडे याचा पाठपुरवठा करण्यास सुरवात केली आहे. सुब्रमण्यम स्वामींसारख्या नेत्यांकडूनही सरकारने यावर काय पावलं उचललली गेली असे प्रश्न विचरण्यत येत आहेत.

Indian students from Ukraine are now “refugees” in India. What is GoI doing for them ? Hardip Puri strutted around Poland to evacuate them and now he is not available!! Busy propitiating tinpot Gods in South Block?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 15, 2022

तर यावर केंद्र सरकारचा स्टॅन्ड मात्र अजूनही धूसरच आहे. सरकारपुढेही या विद्यार्थ्यंना कसा सामावून घ्यायचं हा मोठा प्रश्न आहे. भारतात एकतर मेडिकलच्या जागा तुलनेने कमी आहे आणि जवळपास तेवढ्याच जागांना कसं बसं पुरेल एवढ्या सोईसुविधा आहेत. त्यामुळं हजारोंच्या संख्येने नवीन जागा निर्माण करणं जवळपास अशक्यंच आहे.

अजून एक म्हणजे बाहेर जाणारे बहुतेक विद्यार्थी त्यांना नीट प्रवेश परीक्षेत चांगले गुण नं आलेले आहेत. जर त्यांना भारतातल्या कॉलेजेसमध्ये प्रवेश दिल्यास बाकीच्या विद्यार्थ्यांकडून त्यास विरोध केला जाऊ शकतो.

त्यामुळं या सर्वातून मार्ग काढून केंद्र सरकार कोणत्या उपाययोजना करते की या विद्यार्थ्यांना जसं युक्रेनला जगाने हवेत सोडलं आहे तसं सोडून देते हे पाहण्यासारखं असणार आहे.

हे ही वाच भिडू :