१५ वर्ष झाले राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक करण्याची मागणी सुब्रमण्यम स्वामींनी लावून धरलीये
भारतीयांच्या पौराणिक कथांमध्ये काही गोष्टी खूप फेमस आहेत. जसं हस्तिनापूर शहर, दंडकारण्य, पंचवटी. यातच येतो राम सेतू. राम सेतू अजूनही आहे, हे याआधी केंद्र सरकारने मान्य केलं आहे. याच राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करून त्याला संरक्षण देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती.
या याचिकेवर लवकर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शवली आहे. म्हणूनच हा विषय काय आहे? रामसेतू राष्ट्रीय स्मारक होणार का? याचा इतिहास काय आहे? जरा सविस्तर जाणून घेऊया…
राम सेतू कसा निर्माण झाला, याबद्दल अनेक दावे केले जातात. एक म्हणजे भारताच्या धार्मिक मान्यतेनुसार रामायणात सांगितलेला. जेव्हा रावणाने माता सीताचं अपहरण केलं होतं तेव्हा प्रभू रामचंद्र त्यांच्या शोधात निघाले होते. त्यांनी हनुमंतांना लंकेत पाठवलं आणि तिथे माता सीता असल्याची पुष्टी झाल्यानंतर जेव्हा प्रश्न पडला की ‘आता त्यांना सोडवण्यासाठी लंकेत कसं जायचं?’ तेव्हा समुद्र देवाने भगवान रामांना सांगितलं…
‘तुमचं नाव लिहिलेला प्रत्येक दगड समुद्रावर तरंगेल’
त्याचा वापर करून एक पूल तुम्ही तयार करा. रामचंद्रांच्या सेनेने तसंच केलं आणि हा पूल तयार झाला, अशी गोष्ट रामायणात तुम्ही पण ऐकलीच असेल.
तर याबद्दल वैज्ञानिकांचं काय म्हणणं आहे हे बघूया..
राम सेतूला अॅडम्स ब्रिज म्हणूनही ओळखलं जातं. तमिळनाडूच्या आग्नेय किनाऱ्यावरील पम्बन बेट आणि श्रीलंकेच्या वायव्य किनाऱ्यापासून मन्नार बेटाच्या दरम्यान असलेली ही चुनखडीच्या शोल्सची साखळी आहे. आता शोल्स म्हणजे काय तर…
अरुंद आणि लांब उंचवटे जे नदी, समुद्रावर तयार होतात. केव्हा? जेव्हा गाळ, वाळू हे वाहून येतात आणि एका ठिकाणी ते जमा होतात. तेवढ्या ठिकाणी पाण्याचा प्रवाह अडवला जातो. असेच चुनखडी आणि वाळूचे शोल्स काही हजार वर्षांपूर्वी भारत आणि श्रीलंकेच्या मध्ये तयार झाले आणि त्याने हे दोन्ही भूखंड जोडले गेले असावेत, असं काही वैज्ञानिकांचं म्हणणं आहे.
म्हणजे ही नैसर्गिक निर्मिती आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
तर २०१७ मध्ये डिस्कव्हरी चॅनेलवर एक कार्यक्रम दाखवला गेला होता, ज्यामध्ये प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक डॉ. अॅलन लेस्टर यांनी दावा केला होता की, हे शोल्स नैसर्गिक आहेत पण फक्त त्याचा वाळू असलेला भाग नैसर्गिक आहे. त्यावर असलेले दगड हे मानवाने रचलेले आहेत. हे असे दगड आहेत जे दुरून आणले गेले आहेत आणि वाळूच्या शोल्सच्या वरच्या बाजूला सेट केले गेले आहेत.
त्यासाठी नासाने काढलेल्या सॅटेलाइट इमेजेसचा त्यांनी पुरावा दिला होता. ज्याच्या आधारावर शास्त्रज्ञ आणि भूवैज्ञानिकांनी हा पूल मानवनिर्मित असल्याचं जाहीर केलं होतं.
आता बघूया याला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषणा करण्याची मागणी केव्हापासून सुरु झाली.
ही मागणी जन्माला आली सेतू समुद्रम शिपिंग कॅनल प्रोजेक्टमुळे. युपीए सरकारच्या कार्यकाळात २००५ मध्ये हा प्रकल्प सुरु करण्यात आला होता. भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावरून पश्चिम किनाऱ्यावर जाणाऱ्या जहाजांना श्रीलंकेला वळसा घालून जावं लागत होतं. कारण राम सेतूच्या जवळ समुद्र खूप उथळ आहे ज्यामुळं तिथून जहाजांची वाहतूक होऊ शकत नाही.
म्हणून जहाजांच्या वाहतुकीसाठी सुयोग्य मार्ग तयार करण्यासाठी या शोल्समधील गाळ काढण्यात येणार होता. ज्यामुळे राम सेतू तुटणार असं म्हटलं जात होतं.
पण भाजप, एआयएडीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीएस अशा राजकीय पक्षांसह काही हिंदू संघटनांनी धार्मिक आधारावर या प्रकल्पाचा विरोध केला. शिवाय सेतुसमुद्रम प्रकल्पाविरोधात जेव्हा जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती तेव्हाच रामसेतूचं संरक्षण व्हावं म्हणून त्याला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामींनी उपस्थित केला होता.
या गटांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रोजेक्ट थांबवला होता. मात्र राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली नव्हती. जी आजपर्यंत प्रलंबितच आहे.
२०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आलं. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं होतं की, केंद्र सरकारने देशहितासाठी रामसेतूचं कोणतंही नुकसान होऊ देणार नाही, याची दखल घ्यावी. कारण सेतू समुद्रम प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार पर्याय शोधत होतं. मात्र, केंद्र सरकारने तेव्हाही राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देऊन त्याचं भविष्यात संरक्षण करण्याबाबत कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही.
त्यानंतर २०१९ मध्ये सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. तेव्हाही काही झालं नाही. जानेवारी २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामी यांच्या याचिकेवर तीन महिन्यांनंतर विचार केला जाईल, असं सांगितलं होतं.
तर गेल्यावर्षी एप्रिल २०२१ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी आपला कार्यकाळ संपत असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे योग्य निर्देशासाठी ही याचिका पुढील सरन्यायाधीश एन.व्ही.रामण्णा यांच्यासमोर आणावी, असं त्यांनी सांगितलं होतं.
त्यानंतर आता खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी काल १३ जुलैला या प्रकरणी सरन्यायाधीश रामण्णा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडत याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची विनंती केली.
त्यानंतर खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्ट तयार झालं असून २६ जुलै ही तारीख दिली आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या याचिकेला ‘तारीख पे तारीख’च मिळताना दिसत आहेत. म्हणून आता २६ जुलैला काय होतंय? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
तुम्हाला या विषयाबद्दल काय वाटतं? राम सेतूला राष्ट्रीय स्मारक म्हणून मान्यता मिळावी का? आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा…
हे ही वाच भिडू :
- चक्रीवादळ आलं आणि हसतं खेळतं धनुषकोडी भुतांचं गाव बनलं…
- कित्येक राजवंश आले नी गेले, पण त्यांचा साक्षीदार बनून रामेश्वरम मंदिर मानाने उभं आहे
- संपुर्ण भारतातून राम मंदिरासाठी पहिली चांदीची वीट पाठवली होती ती आनंद दिघे यांनीच…