राज्ये आणि केंद्र यांच्यात ज्यामुळं जुंपलंय त्या IAS कॅडरचा नेमका वाद काय आहे

By Team Bol Bhidu On Jan 22, 2022

IAS, IPS ऑफिसर! लाखो पोरं या तीन अक्षरं आपल्या नावापुढं लागावीत यासाठी वर्षानुवर्षे तयारी करतात. हे ऑफिसर पर्मनंट एक्सिक्युटीव्ह असतात म्हणजे सरकारं येतात जातात पण हे बाबू मात्र रिटायर होईपर्यंत आणि काहीतर रिटायर झाल्यांनंतरही आपली खुर्ची सोडत नाहीत.

या सनदी अधिकाऱ्यांचं देशाच्या प्रशासनातील महत्व ओळखून देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या अधिकाऱ्यांचा ‘स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ‘ असं म्हणून गौरवही केला होता.

आता तुम्हाला हे तर माहित असेलच एक स्वतंत्र संविधानिक संस्था UPSC या अधिकाऱ्यांची निवड करते. पुढे मग केंद्र सरकार या अधिकाऱ्यांना कॅडर देऊन राज्यात पाठवतं तसेच केंद्रात काम करण्यासाठी राज्यात गेलेल्या IAS,IPS ऑफिसर्सना केंद्रातही बोलवून घेतं.

जेव्हा जेव्हा केंद्राला गरज असते तेव्हा राज्यांमधून ऑल इंडिया सर्विस मधील आयएस, आयपीएस अधिकारी जे केंद्रात काम करण्यास उत्सुक आहे यांची यादी मागते.

मात्र गेल्या काही वर्षांपासून अनेक अधिकारी राज्यातून केंद्रातून येण्यासाठी उत्सुक नाहीयेत त्यामुळं केंद्रात या अधिकाऱ्यांचा तुटवडा आहे असं केंद्राचं म्हणणं आहे.

त्यामुळं या अधिकाऱ्यांच्याच्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीबद्दलचे जे नियम आहेत त्यात काही बदल केंद्राने केले आहेत.

याआधी ज्या अधिकाऱ्यांची केंद्रात प्रतिनियुक्ती करायची आहे ते अधिकारी सध्या ज्या राज्यात काम करत आहेत तिथल्या सरकारशी बोलून केंद्र या अधिकाऱ्यांना वरती बोलवून घेत असे. आणि राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात काही मतभेद झाले तर केंद्र सरकारचा शब्द शेवटचा असायचा. आता केंद्रानं यात थोडा बदल करत प्रत्येक राज्याने केंद्रात किती अधिकारी पाठवायचे आणि किती वेळात पाठवायचे हे आता केंद्राने फिक्स केलंय.

IAS (Cadre) नियम, १९५४ च्या नियम क्रमांक ६मध्ये हे बदल करण्यात येणार आहेत.

मात्र केंद्र सरकारनं नियोजलेल्या या नियमांना राज्यांकडून मात्र विरोध चालू झाला आहे. आधीच IAS आणि IPS अधिकारांच्या नियुक्तीद्वारे केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्रात लुडबुड करतं अशी आता राज्यांची ओरड असते. आता IAS आणि IPS अधिकारांच्या बदलींवर केंद्र सरकारचं अजून नियंत्रण येइल. तसेच जे अधिकारी राज्य सरकारच्या बाजूने काम करतात त्यांना केंद्र राज्यात बोलवून घेऊ शकते अशीही भीती राज्यांना आहे.

या मागे ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेला वादही कारणीभूत आहे. १९८७ च्या बॅचमधील आयएएस अधिकारी अलपान बंदोपाध्याय यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवशी केंद्र सरकारने त्यांना केंद्रात बोलवले होते. मात्र त्यांनी केंद्रात रिपोर्ट ना करता सेवानिवृत्ती घेतली आणि ममता बॅनर्जी यांनी मग त्यांना त्यांचे मुख्य सल्लागार बनवले.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

जे. पी. नड्डा यांच्या गाडीवर पश्चिम बंगालमध्ये जो हल्ला झाला होता तेव्हा त्यांच्या सुरक्षेत कुचराई केल्याचं आरोप अलपान बंदोपाध्याय यांच्यावर झाला होता.

२००१ मध्ये जेव्हा जयललितांनी करूनानिधी यांना जेलमध्ये टाकले होते तेव्हा या कारवाईत सामील असणाऱ्या ३ आयपीएस अधिकाऱ्यांना केंद्रात बोलवले होते. जयललितांनी मग या अधिकाऱ्यांना केंद्रात पाठवण्यास नकार दिला होता.

त्यामुळं आता केंद्र आणि राज्यसरकार यांच्यातील संघर्षात अजून एक मुद्दा आलेला आहे एवढा नक्की आहे. ममता बॅनर्जी, भूपेश बघेल, अशोक गेहलोत या मुख्यामंत्र्यानी या निर्णयाच्या विरोधात केंद्राला पत्रही लिहलं आहे.

हे ही वॉच भिडू :