सलग दोन वर्ष भारताने नाकारावं असं या ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये काय आहे?

जगभरात भारताची ख्याती आहे कृषिप्रधान देश म्हणून. सर्वाधिक अन्ननिर्मिती करणाऱ्या देशांच्या यादीत जागतिक आकडेवारीत भारताचा नंबर पहिल्या पाचात लागतो. भारताची अर्थव्यवस्था सुद्धा जगात तिसऱ्या नंबरवर असलेली मोठी अर्थव्यवस्था आहे. असं असतानाही ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये असलेला भारताचा रँक सध्याचा एक चिंताजनक विषय मानला जातोय. 

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा मानल्या जातात हे सगळ्यांना माहितेय. पण शेतीने संपन्न असलेल्या आपल्या देशात अन्न आणि त्याची कमतरता हा एवढा मोठा विषय कसा असू शकतो हेच पचवणं जरा अवघड जातंय. 

या यादीनुसार भारताची अवस्था पाकिस्तान आणि नेपाळपेक्षा सुद्धा वाईट असल्याचं समोर आलं आहे. आणि यावर सरकारने घेतलेली भूमिका तर अजूनच चक्रवणारी आहे. भारत सरकराने हा ग्लोबल हंगर इंडेक्सचा आकडाच सलग दुसऱ्या वर्षी नाकारला आहे

हा विषय एवढा मोठा का आहे आणि उपासमार होतेय असं यादी सांगत असतानाही भारताने ही यादी का नाकारली आहे हे समजून घेऊ. 

पहिले जाणून घेऊया हे ग्लोबल हंगर इंडेक्स काय आहे. 

 ‘कन्सर्न वल्डवाईड’ आणि ‘वेल्थ हंगर लाईफ’ या दोन NGO कडून दरवर्षी एक जागतिक अहवाल प्रदर्शित केला जातो ज्याचा उद्देश असतो भूक या गोष्टीचं सर्वसमावेशकपणे मोजमाप करणं आणि त्याचा मागोवा घेणं. अगदी जागतिक पातळी ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत उपासमारी ही समस्या कुठे कुठे दिसून येतेय याचा अभ्यास या अहवालात केला जातो. 

या अहवालातून दरवर्षी भुकेची तीव्रता सर्वाधिक कोणत्या देशात आहे हे समजतं. तसंच उपासमारीची समस्या कमीत कमी करण्यासाठी काय करता येईल या विषयावर चर्चा केली जाते. 

ग्लोबल हंगर इंडेक्स दरवर्षी का काढली जाते याला सुद्धा कारण आहे. युनायटेड नेशन्सची शाश्वत विकास उद्दिष्ट आहेत ज्याला Sustainable Development Goals असं म्हटलं जातं. या एकूण १७ उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट आहे Zero Hunger. 

ज्यातून २०३० पर्यंत भूक किंवा उपासमारीने होणारे मृत्यू संपूर्णपणे कसे मिटवता येतील यावर लक्ष देऊन त्यासाठी काम केलं जातं. याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे दरवर्षी हा अहवाल जगासमोर सादर करणं.  

भारताची स्थिती ही या यादीनुसार दयनीय आहे असं समोर आलंय. 

सर्वात लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे आपल्या शेजराच्या विकसनशील देशांपेक्षाही खालचा क्रमांक भारताला मिळाला असल्याने याकडे अधिक प्रकर्षाने लक्ष दिलं जातंय. या यादीमध्ये श्रीलंका ६४ व्या स्थानावर आहे. 

नेपाळ ८१ व्या स्थानावर आहे तर बांगलादेश ८४ व्या. पाकिस्तानचा नंबर ९९ वा आहे आणि त्याहूनही वाईट अवस्था भारताची असल्याने सध्या याची चर्चा होतेय. पण नेमकं १२१ देशांच्या या यादीत भारताला १०७ वा क्रमांक दिला जावा हे कसं ठरवलं जातं? 

तर एकूण ४ निकषांच्या आधारवर देशांचा क्रमांक ठरवलं जातो. 

पहिला म्हणजे कुपोषण. दुसरा आहे पाच वर्षाखालील मुलांची उंची वयाच्या  मानाने कमी असणं. तिसरा आहे पाच वर्षाखालील मुलांचं वजन उंचीच्या मानाने कमी असणं. एखादं लहान मूल त्याच्या वयानुसार अगदीच बारीक असेल किंवा वजन झपाट्याने कमी झालं असेल तर अशांची गणना यात केली जाते. आणि चौथं आहे पाच वर्षाखालील मुलांच्या मृत्यूचा दर. अशा निकषांवर जागतिक भूक निर्देशांक ठरवला जातो. 

परीक्षेत जसे १०० मार्क ४ विषयांना विभागून दिले जातात तसंच काहीसं इथे सुद्धा केलं जातं. यात पहिल्या आणि चौथ्या निकषासाठी ३३.३३ पर्सेंट तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या निकषासाठी १६.६६ पर्सेंट असं महत्त्व दिल आहे. ज्या देशांनी ९.९ पेक्षा कमी किंवा तेवढे गुण मिळवले त्यांना निम्न म्हणजे लो कॅटेगरीमध्ये गणलं जातं तर ज्या देशांच्या गुणवारीची संख्या २० ते ३४.९ आहे तिथे ही समस्या गंभीर असल्याचं समजलं जातं. 

भारताची २९.१ गुणसंख्या असल्याने ‘गंभीर’ या यादीत भारताचा समावेश झाला आहे पण देशाने हा क्रमांक आणि हा अहवाल फेटाळून लावला आहे. 

आता हा अहवाल भारताने नेमका का फेटाळून लावलाय त्याच्या कारणांकडे येऊया. 

जागतिक भूक निर्देशांक जाहीर झाल्यावर भारताकडून एक स्टेटमेंट देण्यात आलं. त्यानुसार हा निर्देशांक चुकीचा पर्याय असून त्याच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी आहेत असं केंद्रशासनाच्या महिला व बालकल्याण विकास खात्याने म्हटलं आहे. 

तसंच यामध्ये वापरलेले चारपैकी तीन निकष लहान मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहेत आणि ते संपूर्ण लोकसंख्येचे प्रतिनिधी असू शकत नाहीत.

तसंच कुपोषित लोकसंख्येचा चौथा आणि सर्वात महत्त्वाचा निकष हा ३००० या कमी जनसंख्येच्या सर्वेक्षणावर म्हणजे ओपिनियन पोलवर ठरवला जातो.

UN च्या फूड आणि ऍग्रिकल्चरल ओर्गानिझेशन FAO कडून FIES नावाने एक सर्वेक्षण मोड्यूल वापरलं जातं. हे मोड्युल गॅलॅब वल्ड पोल द्वारे अमलात आणलं जातं जो एक ओपिनियन पोल आहे. यामध्ये ८ प्रश्न असतात आणि त्यात ३००० प्रतिसादकर्त्यांचे रिस्पॉन्स ग्राह्य धरले जातात. 

शासनाच्या मते हा अहवाल ग्राउंड रिलिटी पासून विस्कळीत वाटणारा आहे. 

विशेषत: कोविड महामारीच्या काळात लोकसंख्येसाठी अन्नपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे हा सुद्धा या अहवालाचा उद्देश आहे असं यात म्हटलं आहे. या अहवालातून भारताची प्रतिमा मलिन करायचा प्रयत्न झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

भारत हा आपल्या लोकसंख्येला पूरक अन्नपुरवठा करण्यात कसा असमर्थ आहे असं सातत्याने या निर्देशकांतून दाखवलं जातं असं भारताकडून सांगण्यात आलं आहे. 

शासनाच्या महिला आणि बालकल्याण विकास खात्याच्या अधिकृत वेबसाईटवर सरकार नेमक्या कोणत्या योजना राबवत आहे याबद्दल माहिती दिली आहे. भारत सरकारकडून जगातील सर्वात मोठा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम राबवला जात आहे. 

देशात कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे झालेल्या आर्थिक विस्कळीतपणाच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने मार्च २०२० मध्ये मोफत अधिकतर गहू आणि तांदूळ वाटपाची योजना राबवली. ज्याचा फायदा ८० कोटी national food security act म्हणजे NFSA धारकांना झाला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत ही सुविधा देण्यात आली होती आणि NFSA धारकांना त्यांच्या नेहमी मिळणाऱ्या मासिक धान्याच्या उपर ही सेवा देण्यात आली होती. 

अंगणवाडी सेवेअंतर्गत, कोविड-19 महामारीपासून, ६ वर्षांपर्यंतच्या अंदाजे ७.७१ कोटी बालकांना आणि १.७८ कोटी गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण आहार देण्यात आला. ५.३ दशलक्ष मेट्रिक टन अन्नधान्य (२.५ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू, १.१ दशलक्ष मेट्रिक टन तांदूळ, १.६ दशलक्ष मेट्रिक टन फोर्टिफाइड तांदूळ आणि १२,०३७ मेट्रिक टन ज्वारी आणि बाजरी यांचा समावेश आहे) पुरवठा करण्यात आला.

भारतातील १.४ दशलक्ष अंगणवाड्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी पूरक पोषण आहाराचे वितरण हाती घेतले होते. दर पंधरवड्याला लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरी टेक होम रेशन वितरित केले जात होते.

काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ट्विट करून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आणि सरकारच्या अच्छे दिनवर सडकून टीका केली. या सुविधा आणि हे आकडे तसे बरेच मोठे आहेत आणि चक्रावणारे सुद्धा आहेत. सध्या हा ग्लोबल हंगर इंडेक्सचा विषय विचार कार्याला भाग पाडतोय हे मात्र खरं.

हे ही वाच भिडू 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.